Journalism running behind the news needs some red light.

(What kind of journalism if the first news of any media institution does not bring a smile on the face of the people? Today the emphasis is on getting the news in channels and newspapers across the country quickly while maintaining objectivity, fairness, and accuracy in the news is also extremely important. Social networks such as Facebook, WhatsApp, and Twitter have become a source of news for people, but have no journalistic standards.)

Today, amidst the growing influence of social media, the importance of credibility for media has increased more than ever. Today, while the emphasis is on getting news in channels and newspapers across the country quickly, it is also very important to maintain objectivity and accuracy in the news. Internet and information rights (RTI) has made today's journalism multifaceted and endless. Today, any information can be made available in a blink of an eye. Media has become very strong, independent, and influential today. In today's era, there have been many mediums of journalism too; Such as - newspapers, magazines, radio, Doordarshan, web-journalism, and social media, etc.

With the changing times, the interrelationships of markets and journalism have brought about extensive changes in the content and presentation style of journalism. The widespread use of journalistic access and freedom of expression is usually associated with social concerns and well-being, but now it is also being misused. Social networks such as Facebook, WhatsApp, and Twitter have become sources of news for people, but have no journalistic standards. The dissemination of misinformation or news has been greatly enhanced by the highly targeted algorithms used by these companies. They are likely to bombard users with this information.

They are likely to bombard users with information that serves to reinforce what the algorithm thinks the searcher should know. As they familiarize themselves with the Internet, new online Indians are bound to fall prey to algorithms that use social network firms.

 Apart from the communication revolution and the right to information, economic liberalization has completely changed the face of journalism. The huge earning from advertisements has made journalism to a large extent commercial. Today, the media has become the target of maximum earning. The result of this commercial approach of media is that its focus has deviated from social concerns. Instead of issues-based journalism, infotainment remains in the media headlines today.

The widespread and widespread public access to the Internet has also led to its misuse. Internet users are misusing this useful tool to get out of private rage and to commit objectionable behavior. This is the reason why the debate of curbing these multifaceted means of media is also sparse. Thankfully, this debate is limited to suggestions and complaints. There is no way of implementing it. It is in the interest of democracy that journalism should be allowed to remain independent and uninterrupted as far as possible and journalism's interest is to use its freedom of expression for the honest discharge of its obligations to society and social concerns.

 Recently Vice President M Venkaiah Naidu said that while explaining his responsibility to the media, he urged media personnel that they should follow the rules and principles of journalism and stop the spread of fake and false news. Also, the news should be communicated to the people in the correct, accurate, and simple language. He said that we are moving towards change and reforms at this time. Accurate information and procedures are necessary to take these reforms forward. The media should focus on the factors that promote development over time and bring about change for the betterment of society, and should pay attention to such news.

 Venkaiah Naidu underlined the need for effective guidelines and legislation to streamline a revenue-sharing model between tech-based social media giants and traditional media struggling to generate revenue. Although traditional print media has sincerely gone online and is adopting technological disruption, it is struggling to come up with a viable revenue model. The Vice President said that some countries are taking measures to ensure revenue sharing by social media giants for print media. Naidu stressed that we also need to seriously consider this problem and agree with effective guidelines and laws so that print media can get its share from the large revenue of technology giants.

Does fake news affect the choice of citizens of the country? Mainly media coverage has to strike a balanced and neutral approach. But fake news is untrue information that is presented as news. Its purpose is often to damage the reputation of an individual or institution or to earn money through advertising revenue. Fake news has increased in digital media or social media, except for little print. In India, the spread of fake news is mostly about political and religious matters. However, misinformation related to the Covid-19 epidemic was also widely circulated. Fake news spread through social media has become a serious problem in the country.

However, internet shutdowns are often used by the government to prevent social media rumors from spreading. The government is also planning to take more public-education initiatives to make the public more aware of fake news. Fact-checking has encouraged the creation of fact-checking websites in India to counter fake news. But this fourth pillar of society should also be understood that journalism becomes meaningful only by connecting with social concerns and public interest. Sustainable journalism is the responsibility of taking social concerns to the threshold of the system and taking the public welfare policies and schemes to the bottom of society.

Journalism is the fourth found (pillar) of democracy. Any democracy is strong only when journalism continues to play a meaningful role in social concerns. The purpose of meaningful journalism should be that it should play the role of an important link between administration and society. If the first news of any media institution does not bring a smile to the face of the people, then what kind of journalism is that? Journalism running behind the news also needs red light for a short time so that it can move forward peacefully and show people the right path.

✍ - Dr. Satyavan Saurabh,
Research Scholar, poet, freelance journalist, and columnist,

 ख़बरों के पीछे दौड़ती पत्रकारिता को थोड़ी रैड लाइट की जरूरत है।

( किसी भी मीडिया संस्थान की पहली खबर से अगर लोगों के चेहरे पर मुस्कान न आये तो वह कैसी पत्रकारिता ? आज देश भर के चैनलों और अख़बारों में खबर जहां जल्दी पहुंचाने पर जोर है, वहीं समाचार में वस्‍तुनिष्‍ठता, निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्क लोगों के लिए खबर का स्रोत बन गए हैं, लेकिन इनका कोई पत्रकारिता मानदंड नहीं है। )

आज  के दौर में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच मीडिया के लिए विश्वसनियता की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। आज देश भर के चैनलों और अख़बारों में खबर जहां जल्दी पहुंचाने पर जोर है, वहीं समाचार में वस्‍तुनिष्‍ठता, निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। इंटरनेट और सूचना के आधिकार (आर.टी.आई.) ने आज की पत्रकारिता को बहुआयामी और अनंत बना दिया है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध की और कराई जा सकती है। मीडिया आज काफी सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है।आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गये हैं; जैसे - अखबार, पत्रिकायें, रेडियो, दूरदर्शन, वेब-पत्रकारिता और सोशल मीडिया आदि।

बदलते वक्त के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अंतर्संबंधों ने पत्रकारिता की विषय-वस्तु तथा प्रस्तुति शैली में व्यापक परिवर्तन किए है। पत्रकारिता की पहुँच और आभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक इस्तेमाल आमतौर पर सामाजिक सरोकारों और भलाई से ही जुड़ा है, किंतु अब इसका दुरूपयोग भी होने लगा है। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्क लोगों के लिए खबर का स्रोत बन गए हैं, लेकिन इनका कोई पत्रकारिता मानदंड नहीं है। इन कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अत्यधिक लक्षित एल्गोरिदम द्वारा गलत सूचना या समाचार के प्रसार को बहुत बढ़ाया गया है। वे उन सूचनाओं के साथ उपयोगकर्ताओं पर बमबारी करने की संभावना रखते हैं।

वे उन सूचनाओं के साथ उपयोगकर्ताओं पर बमबारी करने की संभावना रखते हैं जो कि एल्गोरिथ्म को क्या लगता है कि खोजकर्ता को क्या पता होना चाहिए, यह सुदृढ़ करने के लिए कार्य करता है। जैसा कि वे खुद को इंटरनेट से परिचित करते हैं, नए ऑनलाइन भारतीय एल्गोरिदम के शिकार होने के लिए बाध्य हैं जो सामाजिक नेटवर्क फर्मों का उपयोग करते हैं। नए ऑनलाइन भारतीय एल्गोरिदम के शिकार होने के लिए बाध्य हैं जो सामाजिक नेटवर्क फर्मों का उपयोग करते हैं।

 संचार क्रांति तथा सूचना के आधिकार के अलावा आर्थिक उदारीकरण ने पत्रकारिता के चेहरे को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। विज्ञापनों से होने वाली अथाह कमाई ने पत्रकारिता को काफी हद तक व्यावसायिक बना दिया है। मीडिया का लक्ष्य आज आधिक से आधिक कमाई का हो चला है। मीडिया के इसी व्यावसायिक दृष्टिकोन का नतीजा है कि उसका ध्यान सामाजिक सरोकारों से कहीं भटक गया है। मुद्दों पर आधारित पत्रकारिता के बजाय आज इन्फोटेमेंट ही मीडिया की सुर्खियों में रहता है।

इंटरनेट की व्यापकता और उस तक सार्वजनिक पहुँच के कारण उसका दुष्प्रयोग भी होने लगा है। इंटरनेट के उपयोगकर्ता निजी भड़ास निकालने तथा आपत्तिजनक प्रलाप करने के लिए इस उपयोगी साधन का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। यही कारण है कि यदा-कदा मीडिया के इन बहुपयोगी साधनों पर अंकुश लगाने की बहस भी छिड़ जाती है। गनीमत है कि यह बहस सुझावों और शिकायतों तक ही सीमित रहती है। उस पर अमल की नौबत नहीं आने पाती। लोकतंत्र के हित में यही है कि जहाँ तक हो सके पत्रकारिता हो स्वतंत्र और निर्बाध रहने दिया जाए और पत्रकारिता का अपना हित इसमें है कि वह आभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग समाज और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपने दायित्वों के ईमानदार निवर्हन के लिए करती रहे।

 हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझाते हुए मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि उन्हें पत्रकारिता के नियमों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और फर्जी और गलत खबरों के प्रसार को रोकना चाहिए। साथ ही लोगों तक सही सटीक और सरल भाषा में खबरें पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस समय बदलाव और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहे है।  इन सुधारों को आगे ले जाने के लिए सटीक जानकारी और प्रक्रिया जरूरी है। वक्त के साथ विकास को बढ़ावा देने और समाज की बेहतरी के लिए बदलाव लाने वाले कारकों पर मीडिया को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ऐसी खबरों को तव्वजो देनी चाहिए.

 वेंकैया नायडू ने तकनीक आधारित सोशल मीडिया दिग्गजों और राजस्व उत्पन्न करने के लिए संघर्ष कर रहे पारंपरिक मीडिया के बीच एक राजस्व साझाकरण मॉडल को कारगर बनाने के लिए प्रभावी दिशानिर्देशों और कानूनों की आवश्यकता को रेखांकित किया। हालांकि पारंपरिक प्रिंट मीडिया ईमानदारी से ऑनलाइन होकर तकनीकी व्यवधान को अपना रहा है, यह एक व्यवहार्य राजस्व मॉडल के साथ आने के लिए संघर्ष कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ देश प्रिंट मीडिया के लिए सोशल मीडिया दिग्गजों द्वारा राजस्व साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रहे हैं । नायडू ने जोर देकर कहा कि हमें इस समस्या पर भी गंभीरता से विचार करने और प्रभावी दिशानिर्देशों और कानूनों के साथ सहमति बनाने की जरूरत है ताकि प्रिंट मीडिया को प्रौद्योगिकी दिग्गजों के बड़े राजस्व से अपना हिस्सा मिल सके।

 सच में फ़ेक न्यूज़ मुक्त भाषण देश के नागरिकों की पसंद को प्रभावित करता है? मुख्य रूप से मीडिया कवरेज को एक संतुलित और तटस्थ दृष्टिकोण पर प्रहार करना पड़ता है। मगर फेक न्यूज असत्य सूचना है जिसे समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य अक्सर किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना या विज्ञापन राजस्व के माध्यम से पैसा कमाना होता है। थोड़ा प्रिंट को छोड़कर  डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया में नकली समाचारों का प्रचलन बढ़ गया है। भारत में, नकली समाचारों का प्रसार ज्यादातर राजनीतिक और धार्मिक मामलों के संबंध में हुआ है।हालांकि, कोविद -19 महामारी से संबंधित गलत सूचना भी व्यापक रूप से प्रसारित की गई थी। देश में सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली नकली खबरें एक गंभीर समस्या बन गई हैं।

हालांकि सरकार द्वारा सोशल मीडिया की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन का उपयोग अक्सर किया जाता है। सरकार जनता को नकली समाचारों के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए अधिक सार्वजनिक-शिक्षा पहल करने की योजना भी बना रही है। फैक्ट-चेकिंग ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए भारत में तथ्य-जांच वेबसाइटों के निर्माण को बढ़ावा दिया है। लेकिन समाज के इस चौथे स्तम्भ की भी समझना चाहिए कि सामाजिक सरोकारों तथा सार्वजनिक हित से जुड़कर ही पत्रकारिता सार्थक बनती है। सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुँचाने और प्रशासन की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं  को समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने के दायित्व का निर्वाह ही सार्थक पत्रकारिता है।

पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा पाया (स्तम्भ) है। कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त है जब पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहे। सार्थक पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी की भूमिका अपनाये। अगर किसी भी मीडिया संस्थान की पहली खबर से अगर लोगों के चेहरे पर मुस्कान न आये तो वह कैसी पत्रकारिता ? ख़बरों के पीछे दौड़ती पत्रकारिता को भी थोड़े समय रेड लाइट की जरूरत है ताकि वो सुकून से आगे बढ़ सके और लोगों को सही रास्ता दिखा सके।

✍ - डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

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 Lack of talented youth in politics is the danger bell for democracy

 

(The present time represents a worrying situation where youth are getting involved in politics. Today in our Parliament only 20% of the leaders below 35 years of age and only 70 to 90 percent of them came into politics only by family relations. Young people like Hardik Patel and Kanhaiya Kumar take very little part in active politics.)

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The future of a country depends on how young it is. All youth between the ages of 15-24 are usually college-going students. His career options include Engineer, Doctor, Teacher, Sports, Defense, and some entrepreneurs. In the context of India in particular, politics is rarely taken as a career option. Thus there is a huge shortage of young talented minds in politics to define and lead the world's largest democracy. The place has been taken over by those who have criminal charges, illiterate money, and muscle power, jeopardizing India's vision of becoming part of the League of Super Powers Nation.

Currently, youth and their families are more satisfied with the jobs of private multinationals due to the events of globalization. Youth like Hardik Patel and Kanhaiya Kumar takes a very small percentage in active politics, although there is little response from the government in these cases. The government should actively encourage college politics and recognize student unions so that students can participate actively in politics in later stages.

 'Champaran Satyagraha' is an example of how youth can change the politics of the country. In this Satyagraha, youth like 'Babu Rajendra Prasad' emerged as active activists on the call of Gandhiji. Gandhiji prominently associated the youth with the independent movement, resulting in great leaders like 'Sardar Vallabhbhai Patel', 'Jawaharlal Nehru', 'Sarojini Naidu', etc. At the same time, the visionary revolutionaries and socialist aims of Yuva Bhagat Singh are still a source of inspiration for the youth of the country.

During the medieval period and the colonial era, the youth had little choice but to take a direct part in politics, yet at that time young people who moved forward in politics became great leaders but after independence, the Constitution of India set the norms that Should be an Indian citizen and minimum age should be 25 years for MLA and MP, 21 years for Gram Panchayat Sarpanch. Thus once their education is complete, they can directly participate in politics.

It is also necessary to bring a change in politics so that it is possible to include the youth who are fighting and studying. In college politics, criminalization has to be stopped and improper expenditure must be controlled. In college politics, the interference of political parties has to be limited and the mobilization of students will have to be stopped for political gains.

For the political development of the youth, autonomous and independent college politics, as well as childhood, should establish the qualities of an ideal leader, this should include the development of the capacity of deliberation and argumentation by the schools. Children have to be given the ability to analyze their surrounding problems through education. Panchayats and municipalities will have to play a big role in the development of political skills among the youth. By training at this level, youth can be prepared for future politics.

Apart from the legal norms, the Parliamentary Committee on Youth Affairs related to the participation of youth in politics should look into the aspects which can encourage the youth to take up politics as a career option. Government initiatives like 'Mann Ki Baat' provide scope to connect the youth and create awareness about the problems facing the country and to fight the open defecation and corruption of the youth like 'Swachh Bharat', whistleblowers Part of the solution can be made. Anna's Lokpal agitation, Delhi gang-rape persecution, create political awareness among youth alike.

However, despite all these, the present youth believe that politics is not for them. This is largely due to the image of current politics - persistent corruption such as 2G, coal scams; Money in parliamentary proceedings, use of money and muscle power in elections, frequent collapse of coalition governments, greed for power, politics, and the immoral game of arrest - all of them fear the politics of thinking and keep the youth away, even the mother -Daddy also does not come forward for this option. Encouraging their children to participate in politics is a danger for them. But the present time shows a worrying situation where the youth's share in politics is falling. Today in our Parliament, only 20% of the leaders below 35 years of age and only 70 to 90 percent of them have come into politics only through family relations.

 

Youth participation can bring positive change - they are young and innovative who usually work hard in nature, they can be invited in policymaking related to Make in India, a crime against children, corruption, women empowerment, etc. He can be the brand ambassador of Startup India and Swachh Bharat Abhiyan. At present, youth are being separated from evil forces like drugs, human trafficking, they can be the solution to these problems.

Currently, youth and children in India account for about 55% of the total population. India is a young nation and the fastest growing nation in the world. We need inclusive growth to reap the demographic dividend - youth politics is an untouched area that the government should focus on and innovate to contribute to policymaking. A nation with the largest youth population should not stop at the leaders of Rashtrapati Bhavan after the current dynamic leadership. The above views of the former British Prime Minister show that youth is the time when a person has the power to bring great changes.

Youth is like the air that can change society, politics, and the world at its own pace. The youth has an ooze that keeps them alert to new ideas and they also can learn from the past. When the youth enter politics, the stream of new change flows, and new thinking is created. When the youth returns to politics again, the country will start on the path of development. It is the hope of the youth that they will enter the politics of Dushyant Kumar in his heart and enter politics and build a new country.

 "Sirph hangaama khada karana mera makasad nahin,

 Meree koshish hai kee ye soorat badalanee chaahie |

 Mere seene mein nahin to tere seene mein sahee

Ho kaheen bhee aag , lekin aag jalanee chaahiye"||***

-- Dr. Satywan Saurabh

राजनीति में प्रतिभाशाली युवाओं की कमी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी

 

( वर्तमान समय चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है जहाँ युवाओं का राजनीति में भाग गिरता जा रहा है | आज हमारी संसद में 35 वर्ष से कम उम्र के मात्र 20% नेता ही है और उनमे से 70 से 90 प्रतिशत केवल पारिवारिक संबंधों द्वारा ही राजनीति में आये हैं | हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार जैसे युवा सक्रिय राजनीति में बहुत कम हिस्सा लेते हैं | )

 

एक देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना युवा है। 15-24 वर्ष के बीच के सभी  युवा, आमतौर पर कॉलेज जाने वाले छात्र होते हैं। उनके करियर विकल्प में इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, खेल, रक्षा और कुछ उद्यमी शामिल हैं। विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, राजनीति को कैरियर विकल्प के रूप में बहुत कम लिया जाता हैं। इस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को परिभाषित करने और नेतृत्व करने के लिए राजनीति में युवा प्रतिभाशाली दिमागों की भारी कमी है। यह स्थान उन लोगों द्वारा लिया गया है जिनके पास आपराधिक आरोप, निरक्षर धन और बाहुबल हैं, जो सुपर पावर नेशन की लीग का हिस्सा बनने के भारत के दृष्टिकोण को खतरे में डाल रहे हैं।

वर्तमान समय में युवा और उनके परिवार भूमंडलीकरण की घटनाओं के कारण निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नौकरी से अधिक संतुष्ट हैं। हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार जैसे युवा सक्रिय राजनीति में बहुत कम प्रतिशत हिस्सा लेते हैं, हालांकि सरकार की ओर से इन मामलों में बहुत कम प्रतिक्रिया हुई। सरकार को कॉलेज की राजनीति को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए और छात्र संघों को पहचानना चाहिए, ताकि छात्र बाद के चरणों में राजनीति की सक्रिय भागीदारी कर सकें।

 'चम्पारण सत्याग्रह' इस बात का उदाहरण है की युवा किस प्रकार देश की राजनीति को बदल सकते हैं | इस सत्याग्रह में गाँधी जी के आह्वाहन पर 'बाबू राजेंद्र प्रसाद' जैसे युवा सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उभरे| गाँधी जी ने युवाओं को प्रमुखता के साथ स्वंतंत्र आन्दोलन से जोड़ा जिसके परिणाम स्वरुप 'सरदार वल्लभ भाई पटेल', 'जवाहर लाल नेहरु', 'सरोजिनी नायडू', आदि जैसे महान नेता भारत को प्राप्त हुए | वहीँ युवा भगत सिंह की दूरदर्शी क्रांतिकारिता और समाजवादी उद्देश्य आज भी देश के युवाओं हेतु प्रेरणा स्रोत है |

मध्ययुगीन काल और औपनिवेशिक युग के दौरान युवाओं के पास राजनीति में प्रत्यक्ष हिस्सा लेने के लिए कम विकल्प थे, इसके बावजूद उस समय ऐसे युवा राजनीति में आगे बढे जो आगे चलकर महान नेता बने लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान ने मानदंड निर्धारित किए, उन्हें भारतीय नागरिक होना चाहिए और एमएलए और एमपी के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार एक बार उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद वे सीधे राजनीति में भाग ले सकते हैं।

राजनीति में भी बदलाव लाना जरुरी है जिससे इसमें जुझारू व पढाई में अव्वल युवाओं का समावेश भी संभव हो | कॉलेज राजनीति में अपराधीकरण को रोकना होगा तथा अनुचित व्यय पर नियंत्रण करना होगा | कॉलेज की राजनीति में राजनैतिक दलों का हस्तछेप सीमित करना होगा तथा विद्यार्थियों का राजनैतिक लाभों हेतु लामबंदीकरण रोकना होगा |

युवाओं के राजनैतिक विकास के लिए स्वायत्त व स्वतंत्र कॉलेज राजनीति के साथ साथ बचपन से ही आदर्श नेता के गुण स्थापित करने होंगे, इसमें स्कूलों द्वारा विचार विमर्श तथा तर्क वितर्क की क्षमता का विकास शामिल होना चाहिए | बच्चों को शिक्षा द्वारा अपनी आस-पास की समस्याओं का विश्लेषण करने की योग्यता देनी होगी | युवाओं में राजनीतिक कौशल विकास हेतु पंचायतों व नगर पालिकाओं को बड़ी भूमिका निभानी होगी| इस स्तर पर प्रशिक्षण द्वारा युवाओं को भविष्य की राजनीति हेतु तैयार किया जा सकता है |

कानूनी मानदंडों के अलावा, राजनीति में युवाओं की भागीदारी से संबंधित  युवा मामलों पर संसदीय समिति उन पहलुओं पर गौर करे जो युवाओं को करियर विकल्प के रूप में राजनीति करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। 'मन की बात ’जैसी सरकारी पहलें युवाओं को जोड़ने और देश के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गुंजाइश प्रदान करती हैं और युवाओं को खुले में शौच और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 'स्वच्छ भारत’, विस्सल ब्लोअर जैसे समाधान का हिस्सा बनाया जा सकता है। अन्ना के लोकपाल आंदोलन, दिल्ली सामूहिक बलात्कार उत्पीड़न, समान रूप से युवाओं में राजनीतिक जागरूकता पैदा करते हैं।

हालांकि, इन सभी के बावजूद, वर्तमान युवाओं का मानना है कि राजनीति उनके लिए नहीं है। यह बड़े पैमाने पर वर्तमान राजनीति की छवि के कारण है - लगातार भ्रष्टाचार जैसे 2 जी, कोयला  घोटाले; संसदीय कार्यवाही में धन, चुनावों में धन और बाहुबल का उपयोग, गठबंधन सरकारों का लगातार पतन, सत्ता का लालच, राजनीति और गिरफ्तारी का अनैतिक खेल - ये सभी युवाओं को सोच की राजनीति से डरते हैं और उन्हें दूर रखते हैं, यहां तक कि माता-पिता भी इस विकल्प के लिए आगे नहीं आते हैं। अपने बच्चों को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना उनके लिए खतरे की घंटी है। पर वर्तमान समय चिंताजनक स्तिथि को दर्शाता है जहाँ युवाओं का राजनीति में भाग गिरता जा रहा है | आज हमारी संसद में 35 वर्ष से कम उम्र के मात्र 20% नेता ही है और उनमे से 70  से 90 प्रतिशत केवल पारिवारिक संबंधों द्वारा ही राजनीति में आये हैं |

 

युवा भागीदारी सकारात्मक बदलाव ला सकती है - वे युवा और अभिनव हैं जो आमतौर पर प्रकृति में कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें मेक इन इंडिया से संबंधित नीति निर्माण, बच्चों के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण आदि में आमंत्रित किया जा सकता है। वे स्टार्टअप इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एंबेसडर हो सकते हैं।। वर्तमान समय में युवाओं को नशीली दवाओं, मानव तस्करी जैसी बुरी शक्तियों से अलग किया जा रहा है, वे इन समस्याओं का समाधान हो सकते हैं।

वर्तमान में भारत के युवाओं और बच्चों में कुल जनसंख्या का लगभग 55% हिस्सा है। भारत युवा राष्ट्र है और दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला राष्ट्र है। जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए हमें समावेशी विकास की आवश्यकता है - युवा राजनीति एक ऐसा अछूता क्षेत्र है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और नीति निर्माण में योगदान करने के लिए उन्हें नया करना चाहिए। सबसे बड़ी युवा आबादी वाले राष्ट्र को वर्तमान गतिशील नेतृत्व के बाद राष्ट्रीय भवन के नेताओं में विराम नहीं देना चाहिए। पूर्व ब्रितानी प्रधानमंत्री के उपर्युक्त विचार दर्शाते हैं की युवावस्था वह समय है जब व्यक्ति के पास महान परिवर्तनों को लाने की शक्ति होती है |

युवा उस वायु के सामान है जो अपने वेग से समाज , राजनीति और दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है | युवाओं में वह ओज होता है जो उन्हें नए विचारों के प्रति सजग रखता है और उनके पास अतीत से सीखने की काबिलियत भी होती है | जब युवा राजनीति में आते हैं तो नव परिवर्तन की धारा बहती है और नयी सोच का निर्माण होता है | जब युवा पुनः राजनीति में लौटेंगे तो निश्चित ही देश विकास के मार्ग पर चल निकलेगा | युवाओं से यही आशा है की वे दुष्यंत कुमार के  वाक्य अपने ह्रदय में उतार कर राजनीति में प्रवेश करेंगे और नव देश का निर्माण करेंगे |

"सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं ,

मेरी कोशिश है की ये सूरत बदलनी चाहिए

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही

हो कहीं भी आग , लेकिन आग जलनी चाहिये"|

***

----प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

 Only two children at home, the policy will make us  socially lame

(The related law can also be anti-women. Human rights activists argue that the law discriminates against women from birth (through abortion or abortion of female fetuses and infants). A legal ban for two children allows the couple to have sex can force you to go for selective abortion because they only have two 'attempts'.)

The latest data from the National Family Health Survey-5 (NFHS-5) shows that India does not need a good policy for children at home. The report says that the improvement of family planning demands is being met by the use of modern contraceptives in rural and urban areas. The decline in the average number of children proves that the country's population is stable. The total fertility rate (the number of children born per woman) has decreased in 14 of 17 states and is either 2.1 children or less per woman.


Critics argue that India's population growth will naturally slow down as the country becomes wealthier and more educated. There are already well-documented problems with China's one-child policy, namely gender imbalances that were already born to the parents of one of their children. Interference with birth rates confronts the future with negative population growth, which most developed countries are trying to reverse. The law related can also be anti-women. Human rights activists argue that the law discriminates against women from birth (through abortion or abortion of female fetuses and infants). A legal ban for two children may force the couple to go for a sex-selective abortion as they have only two 'attempts'.

Family Planning Services “Individuals and couples can estimate and obtain the desired number and spacing of their children and the time frame of their birth. Family planning in India is largely based on Government of India sponsored efforts. From 1965 to 2009, contraceptive use more than tripled (from 13% of married women in 2009 to 13% in 2009) and fertility rates more than half (2.4 in 1966 to 2.4 in 2012), but higher than the national fertility rate in absolute numbers Lives, causing long-term population growth concerns. India adds 1,000,000 people to its population every 20 days

The United Nations population estimates that by the end of the century the world's population will reach 11 billion. By 2050, half of the projected growth in the global population will be concentrated in just 9 countries.
It consists of India followed by Nigeria, Pakistan, the Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Tanzania, Indonesia, Egypt, and America. By 2031, India will overtake China in population growth. From 2012 to 2019, India has allocated $ 2.8 billion for family planning. According to estimates, the demand for contraceptives in India is 74.3%.


The Government of India has launched Mission Parivar Vikas to increase access to contraceptives and family planning services in the states. New contraceptive options have been added to injections and contraceptives.
A new method of IUCD insertion i.e. pop-Partum IUCD (PPIUCD) has been introduced immediately after delivery. Contraceptive packaging and condom packaging have now been improved and redesigned to increase the demand for these items.

Planning for the delivery of contraceptives by ASHA at the doorstep of beneficiaries, plan to ensure spacing of births, plan for the provision of pregnancy test kits in the ASHA drug kit for use in the community, Family Planning Logistics Management and Information System ( FP-LMIS), dedicated software to ensure the smooth forecasting, procurement and delivery of family planning items at all levels of healthcare facilities, in the event of death, complication and sterilization to customers under the National Family Planning Compensation Scheme Insurance has been introduced.

Due to fatalism and religious belief emphasizing the need to have children in India Birth control measures are not acceptable to people because of their perceived illusory side effects, anesthetic characteristics, etc. Family planning methods are also not as effective. For example, traditional contraceptives are only 50% effective. Patriarchy also leads to more children. The related law can also be anti-women. Women are male carers and childcarers so the woman loses control of her reproductive health and adopts family planning measures.

Amartya Sen in The Missing Woman beautifully presented how economic mobility reduces the total population load but enhances selective reproduction through technology. Women's education level makes them aware of family planning. Effective contraceptive measures and intrauterine programs specifically target low-income families. For example, America's Title X Family Program provides information about contraceptive services, supplies, and birth control.

India should learn from the Banjar system of Indonesia. Government efforts should be localized through village family groups. Construction of Family Welfare Assistants to reach remote locations and isolated families like Bangladesh has achieved the lowest fertility rates in South Asia through Family Welfare Assistants. By training village community members, the government can also form village self-help groups. These groups can educate villagers on the available birth control measures. In cities, areas with low-income families should be identified and trained health workers sent to spread awareness on other contraceptive methods.

The main goal of population control programs should be that both men and women should make informed choices. The Government of India needs to evaluate population control targets for the closure of all sterilization camps and the National Health Policy with the Supreme Court.

-- Priyanka Saurabh

Research Scholar,Poetess, Independent journalist and columnist,

 घर में बच्चे दो ही अच्छे नीति कर देगी सामाजिक बंधन कच्चे

( संबंधित कानून महिला विरोधी भी हो सकता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि कानून जन्म से ही महिलाओं के खिलाफ भेदभाव (गर्भपात या कन्या भ्रूण और शिशुओं के गर्भपात के माध्यम से) करता है। दो बच्चों के लिए एक कानूनी प्रतिबंध युगल को सेक्स-चयनात्मक गर्भपात के लिए जाने के लिए मजबूर कर सकता है क्योंकि उनके पास केवल दो 'प्रयास' होते हैं।)


राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 (एनएफएचएस -5) के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि भारत को घर में बच्चे दो ही अच्छे नीति की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट का कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधुनिक गर्भ निरोधकों का उपयोग से परिवार नियोजन मांगों में सुधार को पूरा किया जा रहा है।  बच्चों की औसत संख्या में गिरावट ये साबित करते हैं कि देश की आबादी स्थिर है। कुल प्रजनन दर (प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या) 17 में से 14 राज्यों में कम हो गई है और या तो प्रति महिला 2.1 बच्चे या उससे कम है।

आलोचकों का तर्क है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाएगी क्योंकि देश समृद्ध और अधिक शिक्षित होता जा रहा है। चीन की एक-बाल नीति के साथ पहले से ही अच्छी तरह से प्रलेखित समस्याएं हैं, अर्थात् लिंग असंतुलन जो पहले से ही उनके एक बच्चे के माता-पिता से पैदा हुए थे। जन्म दर के साथ हस्तक्षेप नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि के साथ भविष्य का सामना करता है, जो अधिकांश विकसित देशों को उलटने की कोशिश कर रही है।  संबंधित कानून महिला विरोधी भी हो सकता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि कानून जन्म से ही महिलाओं के खिलाफ भेदभाव (गर्भपात या कन्या भ्रूण और शिशुओं के गर्भपात के माध्यम से) करता है। दो बच्चों के लिए एक कानूनी प्रतिबंध युगल को सेक्स-चयनात्मक गर्भपात के लिए जाने के लिए मजबूर कर सकता है क्योंकि उनके पास केवल दो 'प्रयास' होते हैं।

परिवार नियोजन सेवाएं “व्यक्तियों और दंपतियों को अपने बच्चों की वांछित संख्या और अंतर और उनके जन्म की समय-सीमा का अनुमान लगाने और प्राप्त करने की क्षमता है। भारत में परिवार नियोजन बड़े पैमाने पर भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रयासों पर आधारित है। 1965 से 2009 तक, गर्भनिरोधक उपयोग तीन गुना से अधिक (1970 में 2009 में विवाहित महिलाओं की 13% से 2009 में) और प्रजनन दर आधी से अधिक है (1966 में 2.4 से 2012 में 2.4), लेकिन राष्ट्रीय प्रजनन दर निरपेक्ष संख्या में अधिक रहता है, जिससे दीर्घकालिक जनसंख्या वृद्धि की चिंता होती है। भारत हर 20 दिनों में अपनी जनसंख्या में 1,000,000 लोगों को जोड़ता है

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमान के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया की आबादी 11 बिलियन तक पहुंच जाएगी। 2050 तक वैश्विक आबादी में अनुमानित वृद्धि का आधा हिस्सा सिर्फ 9 देशों में केंद्रित होगा। इसमें  भारत और  इसके बाद नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, तंजानिया, इंडोनेशिया, मिस्र और अमेरिका हैं। 2031 तक भारत जनसंख्या वृद्धि में चीन से आगे निकल जाएगा। 2012 से 2019 तक भारत  परिवार नियोजन के लिए 2.8 बिलियन डॉलर का आवंटन कर चुका है। अनुमान के अनुसार, भारत में गर्भ निरोधकों की मांग 74.3% है।


भारत सरकार ने राज्यों में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन परिवार विकास शुरू किया है। नई गर्भनिरोधक विकल्प इंजेक्शन और गर्भ निरोधक को जोड़ा गया है।डिलीवरी के तुरंत बाद आईयूसीडी सम्मिलन की एक नई विधि यानी पोप-पार्टम आईयूसीडी (पीपीआईयूसीडी) शुरू की गई है। गर्भनिरोधक पैकेजिंग और कंडोम पैकेजिंग में अब सुधार किया गया है और इन वस्तुओं की मांग को बढ़ाने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है।

लाभार्थियों के दरवाजे पर आशा द्वारा गर्भ निरोधकों के वितरण के लिए योजना, जन्मों में अंतर सुनिश्चित करने के लिए योजना, समुदाय में उपयोग के लिए आशा की दवा किट में प्रेगनेंसी परीक्षण किट के प्रावधान के लिए योजना, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (एफपी-एलएमआईएस), स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन वस्तुओं के सुचारू पूर्वानुमान, खरीद और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित सॉफ्टवेयर, राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत ग्राहकों को मृत्यु, जटिलता और नसबंदी के बाद विफलता की स्थिति में बीमा शुरू किया गया है।

भारत में बच्चे पैदा करने की आवश्यकता पर जोर देने वाले भाग्यवाद और धार्मिक विश्वास के कारण जन्म नियंत्रण के उपाय लोगों को उनके कथित भ्रमात्मक दुष्प्रभावों, संवेदनाहारी विशेषताओं आदि के कारण स्वीकार्य नहीं होते हैं। परिवार नियोजन के तरीके भी उतने प्रभावी नहीं हैं। उदाहरण के लिए, पारंपरिक गर्भनिरोधक केवल 50% प्रभावी हैं। पितृसत्ता भी ज्यादा बच्चों की ओर ले जाती है। संबंधित कानून महिला विरोधी भी हो सकता है। महिलायें पुरुषों की देखभाल करने वाली और बच्चे की देखभाल करने वाली हैं इसलिए महिला अपने प्रजनन स्वास्थ्य पर नियंत्रण खो देती है और परिवार नियोजन के उपाय अपनाती है

द मिसिंग वुमन में अमर्त्य सेन ने खूबसूरती से प्रस्तुत किया कि आर्थिक गतिशीलता कुल जनसंख्या भार को कैसे कम करती है, लेकिन प्रौद्योगिकी के माध्यम से चयनात्मक प्रजनन को बढ़ाती है। नारी का शैक्षणिक स्तर उन्हें परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करता है। प्रभावी गर्भनिरोधक उपाय और अंतर्गर्भाशयी कार्यक्रम विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के परिवारों को लक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए: गर्भनिरोधक सेवाएं, आपूर्ति और जन्म नियंत्रण के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अमेरिका का शीर्षक X परिवार कार्यक्रम।

भारत को इंडोनेशिया की बंजार प्रणाली से सीखना चाहिए। सरकारी प्रयासों को गाँव परिवार समूहों के माध्यम से स्थानीयकृत किया जाना चाहिए। दूरदराज के स्थानों और पृथक परिवारों तक पहुंचने के लिए परिवार कल्याण सहायकों का निर्माण जैसे  बांग्लादेश ने परिवार कल्याण सहायकों के माध्यम से दक्षिण एशिया में सबसे कम प्रजनन दर हासिल की है। गाँव समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षित करके, सरकार गाँव स्वयं सहायता समूह भी बना सकती है। ये समूह ग्रामीणों को उपलब्ध जन्म नियंत्रण उपायों पर शिक्षित कर सकते हैं। शहरों में, कम आय वाले परिवारों के साथ क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और अन्य गर्भनिरोधक तरीकों पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को भेजा जाना चाहिए।

जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को सूचित विकल्प बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ सभी नसबंदी शिविरों को बंद करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लिए भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण लक्ष्यों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।

--- डॉo सत्यवान सौरभ, 

 

प्यार करने वालों को किसी तरह की कोई आजादी क्यों नहीं है?
      - डॉo सत्यवान सौरभ, 

हाल ही में तमिलनाडु के तिरुपर में 2016 में ऑनर कि लिंग के बहुचर्चित मामले में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मुख्य आरोपी लड़की के पिता के साथ-साथ ,लड़की की मां और एक अन्य को बरी कर दिया है और पांच आरोपियों की सजा को  फांसी से बदल कर उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। लड़की कौशल्या के परिवार वालों ने कुमारलिंगम निवासी शंकर की हत्या इसलिए की क्योंकि वह दलित जाति का था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कौशल्या से शादी कर ली, जो उच्च जाति की थी। कालेज में पढ़ते वक्त दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिससे कौशल्या के परिवार वाले काफी नाराज थे। इसके बाद 13 मार्च, 2016 को कुछ लोगों ने शंकर को बीच बाजार मौत के घाट उतार दिया था।

 कौशल्या ने अपने माता-पिता के खिलाफ खुद लड़ाई लड़ी। पति की मौत के बावजूद आज भी वह ससुराल में ही रह रही है। मगर कौशल्या मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। उसका कहना है कि अपने मां-बाप को सजा दिलाए जाने तक वह चैन से नहीं बैठेगी और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। प्रायः देखा गया है कि ऑनर किलिंग के मामलों  में लड़कियां टूट जाती हैं और इंसाफ पाने की कोई कोशिश नहीं करतीं। वह परिवार के दबाव में आ जाती हैं। यह पहला ऐसा मामला है जिसमें पीड़िता खुद इंसाफ पाने के लिए लड़ रही है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद ऑनर किलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग आज तमिलनाडु सहित देश भर  में उठने लगी है

ऑनर किलिंग क्या है?

शब्द 'ऑनर किलिंग' उन जोड़ों की हत्या से रहा है जो  मध्ययुगीन दृष्टिकोण को तोड़ते हुए अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं  परिवार या सामुदायिक सम्मान के लिए ऐसी हत्याओं को अन्जाम दिया जाता है । आमतौर पर  एक अरेंज मैरिज में प्रवेश करने से मना करना, एक ऐसे रिश्ते में होना जो उनके परिवार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, शादी से बाहर सेक्स करना, बलात्कार का शिकार बनना, उन तरीकों से कपड़े पहनना जो अनुचित समझे जाते हैं, ऑनर किलिंग' के कारण  बनते है। ऑनर किलिंग में पुरुष परिवार के सदस्यों द्वारा एक महिला या लड़की की निर्मम हत्या शामिल है । पितृसत्तात्मक समाजों में, लड़कियों और महिलाओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है।

ऑनर किलिंग की एक और विशेषता यह है कि अपराधी अक्सर अपने समुदायों के भीतर नकारात्मक कलंक का सामना नहीं करते हैं, क्योंकि उनके इस व्यवहार को जायज माना जाता है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, मुख्य रूप से भारतीय राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग ज्यादा होती है। ऑनर किलिंग दक्षिण भारत और महाराष्ट्र और गुजरात के पश्चिमी भारतीय राज्यों में भी व्यापक रूप से फैली हुई है। (हाल ही में, तिरुपुर जिले, तमिलनाडु में युवा दलित इंजीनियरिंग छात्र की पूरी सार्वजनिक दृष्टि से निर्मम हत्या कर दी गई थी)


ऑनर किलिंग का कारण

लोगों की अब तक भी मानसिकता ऐसी है कि वे एक ही गोत्र में या बाहर होने वाले विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।  विवाह में पसंद के अधिकार को समाज अभी भी नकारता है। और विशेष रूप से महिलाओं के लिए शादी का विकल्प चुनने का अधिकार अवैध है, यहां तक कि इसकी कल्पना भी करें। इसके बढ़ने का मूल कारण यह है कि औपचारिक शासन ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुँच सका है। खाप पंचायती विभिन्न तरीकों से अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं: वे दंपतियों से भुगतान की मांग करते हैं, उन पर सामाजिक या आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं, आदेश देते हैं कि उनका या उनके परिवारों का बहिष्कार किया जाए,  दंपति को तलाक दिया जाए और उन्हें परेशान किया जाए, या उनकी हत्या करो।

लिंगानुपात के अंतर में वृद्धि भी इसका कारण है। उस क्षेत्र में ऑनर किलिंग हो रही है जहाँ लिंगानुपात कम है और लड़कियों को विवाह के लिए खरीदा जा रहा है।राजनेताओं द्वारा खाप पंचायत की रक्षा करने का कारण खाप पंचायतों का मनोबल बढ़ रहा है जो अपने तुगलकी फरमान युवा पीढ़ी पर थोपते है अपने आप में प्रेम को सामाजिक अपराध मानते है।  ये प्रत्येक जाति का प्रतिष्ठा एक कारण है,  यह उच्च जाति तक सीमित नहीं है, दलित और आदिवासी जैसे उत्पीड़ित समुदायों के बीच भी  "सम्मान" अपराधों में लिप्त है ताकि यह साबित हो सके कि वे ऊपरी जाति से कम नहीं हैं।

एक व्यापक कानून की आवश्यकता:

ऑनर किलिंग संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, 39 (एफ) का उल्लंघन करता है।
2018 में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो  के आंकड़ों के मुताबिक, 2014 में कुल 28 मामले, 2015 में 251 मामले और 2016 में 77 मामले ऑनर किलिंग के रूप में दर्ज किए गए। पिछले कुछ वर्षों में ऑनर किलिंग के मामले बढ़े हैं और सामाजिक विकास में बाधा बन गए हैं। आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं ऐसे मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है । ऑनर किलिंग की ये कार्रवाई भारत के संविधान में कुछ मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है, जिसमें जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता शामिल है जिसमें शारीरिक अखंडता का अधिकार, और चुनने का अधिकार शामिल है महिलाओं को स्वतंत्र रूप से जीवनसाथी चुनने का अधिकार होना चाहिए।

ऑनर किलिंग जैसे अपराध को बर्बर अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा के प्रति किया गया अन्याय है। इस तरह के अपराध के निरीक्षण हेतु ठोस प्रयास किये जाने चाहिए। 21वीं शताब्दी के आधुनिक युग में परंपरागत कारणों से किये गए अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। राज्य के लिए ऐसे कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जो लैंगिक इक्विटी में मदद करते हैं। उन समुदायों में असंतोष के स्वर उठे हैं जहाँ ऑनर किलिंग की सूचना मिली है। इन आवाजों को ताकत मिलनी चाहिए। महिला और बाल विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग और राज्य महिला आयोग जैसी एजेंसियों को इन मुद्दों पर लगातार काम करना चाहिए। खाप पंचायत की वैधता से संबंधित मुद्दों को लोगों को स्पष्ट करना चाहिए।

महिलाओं की समस्याओं को केवल तब सुलझाया जा सकता है जब अन्य महिलाओं के साथ इस पर चर्चा की जाएगी। अगर खाप पंचायत के लोग अपने पंचायत समुदायों को जारी रखना चाहते हैं तो समानता के अधिकार के अनुसार खाप पंचायतों में एक या दो महिलाओं के बैठने का प्रावधान होना चाहिए ताकि समानता का अधिकार भी चले।  हमें ध्यान रखना होगा कि सम्मान के लिये किसी की जान लेने में कोई सम्मान नहीं है।

--- डॉo सत्यवान सौरभ, 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 

कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,