Master Chhoturam From Haryana engaged in trying to save ideals and values through Folk song-stories.

(Master Chhoturam, who has given thosands of stage shows in India and abroad, through his songs and anecdotes when we read biographies of our country's heroic martyrs like Shaheed Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Lal Bahadur Shastri, Shaheed udhayam Singh as well as other heroic sons When presented on stage, the patriotism starts flowing. People get a golden opportunity to listen to songs which are full of civilized values and values in today's vulgar era.)

Dr. Satywan Saurabh

Research Scholar in Political Science, Delhi University

Since ancient times, humans have an unbreakable relationship with different arts. Sometimes artists' fun, sometimes people of art have spread new colours in this era. It is believed that art like the soul is ajar-immortal, it is transferred from one generation to another and takes a new form. Today, the forms of art have become colourless. Artists have deviated from their objectives and are running after money which is like selling art. Today, pornography being served in the name of art is taking over society.

But in the midst of all this, there are still some artists in the country who are trying to save those ideals and values by giving new coluor to the ancient civilization of India. Yes, one of them is Master Chhoturam, born in the village of Barwa in the village of Siwani in the Bhiwani district of Haryana. Born in a farmer's family, Master Chhoturam's life has been full of struggles. His father, Late Richhpal Gaider , was a farmer from whom he learned to struggle and be patient.

Even after being raised by the father at a young age, he continued his studies and moved forward in the field of education and art. For the last four-five decades, Master Chhoturam has been making incredible efforts to connect the society with the ancient culture of India through songs written by him. Government teacher by profession Master Chhoturam is a well-known poet and well-known singer of Haryanvi-Hindi.

Master Chhoturam, who has given thousands of stage shows across the country, has a biography of our country's heroic martyrs like Shaheed Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Lal Bahadur Shastri, Shaheed udhyam Singh as well as other songs on stage through their songs and anecdotes. When presented, the patriotism starts flowing. In today's porn era, people get a golden opportunity to listen to songs that are full of decent and life values.

Apart from all this, Master Chhoturam shares stories related to the ancient culture of India through video and social media for free in video and audio form, so that the ancient culture can be saved. He has done various colours of Haryanvi culture in his raganis and dramas and has carried them to the minds of the people. These programs can be seen and heard from time to time on AIR and TV across the country.

Singer poet-artist Master Chhoturam does not compromise his principles and art at any cost. Today, even when naked culture dominates in songs and anecdotes, they have kept their values and have released our historical and mythological stories by pocketing the money. Of course, they have been shared less compared to today's sizzling porn videos, but in fact, they have made their invaluable contribution towards saving our heritage.

Pitrbhakt Shravan  Kumar and Fashion Damnation are his first two audio albums which people are listening to even today after twenty years and are sharing on social media. "Kadade Gaye Nathu Surja" is his super hit song filmed on the changing culture of Haryana, which has been very much liked and shared. The historical narcissistic tale makes the audience listen to it throughout the night.

 In fact, it is a great thing to maintain your ancient art. In today's era, the younger generation seems to like substandard videos and audio on YouTube and other social platforms. In such a situation, the efforts of Master Chhoturam's social songs are leaving a big mark. The media should publicize the efforts of such artists loudly. So that our ancient values can be kept away from this exploitative and vulgar culture today.

When artisans like Master Chhoturam do not compromise their art for money then why are we sitting at home? In order to exclude obscene songs from society, we have to give due respect to good songs and good artists, only then we will be able to give the real form of art to a livable society for generations to come. Folk arts are really the pulse of any society, we must make our children aware of these arts. Also, it should also be kept in mind that in this internet age of today, what our children are watching and listening to.

Good artists and their arts are true guides of society but it is our responsibility to choose them. The state and the central government should ban the songs blaming the people, especially on platforms like YouTube, for the bad culture of today. To find artists like Master Chhoturam, a government platform, and economic package needs to be arranged for them so that they can give further impetus to the efforts being made to save our culture.

Ragini like the master Chhoturam to the lives of our brave sons. Through dramas and anecdotes, there is now a need to take door-to-door through digital devices so that the next generation can pass on the ideals of our heroes to the next generation and we can hand over the good of our Hindustan whose dream Our martyrs saw it while giving their lives. That is why it is important that the central government should enact a separate law for the true artisans associated with such land and implement every state government according to their region, only then our culture,sankars and heritage will be saved.

-- Dr. Satywan Saurabh

Research Scholar in Political Science, Delhi University

   

  गीत-किस्सों के जरिये आदर्श और मूल्यों को बचाने की कोशिश में लगे मास्टर छोटूराम.

(देश-विदेश में हज़ारों स्टेज कार्यक्रम दे चुके मास्टर छोटूराम हमारे देश के वीर-शहीदों  जैसे शहीद भगतसिंह, सुभाष चद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, शहीद उद्यम सिंह के साथ-साथ अन्य सपूतों की जीवनी को जब अपने गीतों और किस्सों के माध्यम से स्टेज पर प्रस्तुत करते है तो देशभक्ति की रसधार बहने लगती है. लोगों को आज के अश्लील दौर में एक सभ्य और जीवन मूल्यों से भरे गीतों को सुनंने का सुनहरा अवसर मिलता है.)

----प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

प्राचीन समय से ही इंसान का विभिन्न कलाओं के प्रति अटूट रिश्ता रहा है.  कभी कलाकारों के फ़न ने तो कभी कलाओं के मुरीद लोगों ने इस ज़माने में नए-नए रंग बिखेरे है. ये माना जाता है कि आत्मा की  तरह कला अजर-अमर है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है और नया रूप लेती है. आज कला के रूप बदरंग हो गए है. कलाकार अपने उद्देश्यों  से भटक गए है और पैसों के पीछे दौड़ पड़े है जो एक तरह कला को बेचने जैसा है. आज कला के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता समाज को लील रही है. 

मगर इन सबके बीच आज भी देश में कुछ ऐसे कलाकार है जो भारत की  प्राचीन सभ्यता को नए रंग देकर उन आदर्श और मूल्यों को बचाने की कोशिश में लगे है. जी हां, उनमे से एक है हरियाणा के भिवानी जिले के कस्बे सिवानी के गाँव बड़वा की माटी में जन्मे मास्टर छोटूराम. किसान परिवार में जन्मे मास्टर छोटूराम का जीवन संघर्षों से भरा रहा है. इनके पिता स्वर्गीय रिछपाल गैदर एक किसान थे जिनसे इनको संघर्ष करने और धैर्य रख आगे बढ़ने की सीख मिली. 

छोटी उम्र में  पिता का साया उठने के बाद भी ये अपनी पढाई को जारी रखते हुए शिक्षा और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए.  पिछले चार-पांच दशकों से मास्टर छोटूराम अपने लिखे गीतों के जरिये समाज को भारत की प्राचीन संस्कृति से जोड़ने का अतुल्य प्रयास कर रहे है. पेशे से सरकारी अध्यापक मास्टर छोटूराम एक आशु कवि और हरियाणवी-हिंदी के जाने माने गायक है.

देश भर में हज़ारों स्टेज कार्यक्रम दे चुके मास्टर छोटूराम हमारे देश के वीर-शहीदों  जैसे शहीद भगतसिंह, सुभाष चद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, शहीद उद्यम सिंह के साथ-साथ अन्य सपूतों की जीवनी को जब अपने गीतों और किस्सों के माध्यम से स्टेज पर प्रस्तुत करते है तो देशभक्ति की रसधार बहने लगती है.  लोगों को आज के अश्लील दौर में एक सभ्य और जीवन मूल्यों से भरे गीतों को सुनंने का सुनहरा अवसर मिलता है.

इन सबके अलावा मास्टर छोटूराम यू ट्यूब एवं सोशल मीडिया के जरिये भारत की प्राचीन संस्कृति से जुड़े किस्सों को वीडियो और ऑडियो रूप में फ्री में शेयर करते है, ताकि प्राचीन संस्कृति को बचाया जा सके. हरियाणवी संस्कृति के विभिन्न रंगों को इन्होने अपनी रागनियों और नाटकों  में बखूबी पिरोया है और लोगों के मनों तक पहुँचाया है. देश भर में आकाशवाणी एवं टीवी पर समय-समय पर इनके ये कार्यक्रम देखे व् सुने जा सकते है. 

गायक कवि कलाकार मास्टर छोटूराम अपने सिद्धांतों और कला से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करते. आज जब नग्न संस्कृति गीतों और किस्सों में हावी है तब भी इन्होने अपने मूल्यों को बनाये रखा और हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक किस्सों को जेब से पैसे लगाकर रिलीज़ करवाया है. बेशक आज के तड़क भड़क वाले अश्लील वीडियो की तुलना में  उनको कम शेयर किया गया है लेकिन वास्तव में उन्होंने हमारी धरोहर को सहेजने कि दिशा में अपना अमूल्य योगदान दिया है. 

पितृभक्त श्रवण कुमार कुमार और फैशन की फटकार इनके पहले दो ऑडियो एल्बम है जिनको लोग आज बीस साल बाद भी सुन रहे है और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहें है.  कड़े गए वो नाथू सुरजा हरियाणा की बदलती संस्कृति  पर फिल्माया गया उनका सुपर हिट गीत है जिसको बहुत पसंद और शेयर किया गया है. ऐसतिहासिक नरसी का भात किस्सा दर्शकों को पूरी रात भर सुनने को मजबूर कर देता है. 

 वास्तव में अपनी प्राचीन कला को बनाये रखना बहुत बड़ी बात है. आज के दौर में युवा पीढ़ी यू ट्यूब और अन्य सोशल प्लेटफार्म पर घटिया स्तर के वीडियोस और ऑडियो को पसंद  करती नज़र आ रही है. ऐसे में मास्टर छोटूराम के सामाजिक गीतों के प्रयास बड़ी छाप छोड़ रहें है. मीडिया को ऐसे कलाकारों के प्रयासों को जोर-शोर से प्रचारित-प्रसारित करना चाहिए. ताकि हमारे प्राचीन मूल्यों को आज की इस शोषणकारी और अश्लील संस्कृति से दूर रखा जा सके.

जब मास्टर छोटूराम जैसे कलाकर पैसों के लिए अपनी कला से समझौता नहीं करते तो हम क्यों घर बैठे कर रहें है. अश्लील गीतों को समाज से बाहर करने के लिए हमें अच्छे गीतों और अच्छे कलाकरों को उचित मान- सम्मान देना ही होगा, तभी हम कला को वास्तविक रूप देकर एक रहने योग्य समाज आने वाली पीढ़ियों को देकर जा पाएंगे.  लोक कलाएं वास्तव में किसी भी समाज की नब्ज होती है हमें अपने बच्चों को इन कलाओं से अवश्य रूबरू करवाना चाहिए. साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज के इस इंटरनेट युग में हमारे बच्चे क्या देख रहें है क्या सुन रहें है. 

अच्छे कलाकार और उनकी कलाएं समाज के सच्चे पथ प्रदर्शक  है लेकिन उनको चुनना हमारी जिम्मेवारी है. प्रदेश एवं केंद्र सरकार को आज की बिगड़ती संस्कृति के लिए दोषी तड़क भड़क के गानों को खासकर यू ट्यूब जैसे प्लेटफार्म पर बैन करना चाहिए. मास्टर छोटूराम जैसे कलाकारों को ढूंढकर उनके लिए लिए एक सरकारी प्लेटफार्म एवं आर्थिक पैकेज की व्यस्था करने की जरूरत है ताकि वो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कर रहें प्रयासों को और आगे गति दे सके. 

हमारे वीर सपूतों की जीवनियों को मास्टर छोटूराम की तरह रागिनी. नाटक और किस्सों के जरिये अब बदलते दौर के डिजिटल उपकरणों के माध्यम से घर-घर तक पहुँचाने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे वीरों के आदर्शों को अगली पीढ़ी तक सौंप सके और हम एक अच्छे अपने हिंदुस्तान को उनके हाथों में सौंप सके जिसका सपना हमारे शहीदों ने अपनी जान देते वक्त देखा था.  इसलिए जरूरी है की केंद्र सरकार ऐसे जमीन से जुड़े सच्चे कलाकरों के लिए अलग से कानून बनाकर हर राज्य सरकार को अपने क्षेत्र के हिसाब से लागू करवाए, तभी हमारी संस्कृति, संस्कार और धरोहर बच पाएंगे.

----प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

    

  

----प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

 सभी किसान परिवारों तक नहीं पहुंच रहा है किसान सम्मान

ये फायदे जिन किसानों को समय पर मिलने थे उनको मिले नहीं, उचित भू-अभिलेखों के अभाव में लाभार्थियों की पहचान की समस्याएं सामने आई और  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों के बैंक खातों में पैसे तो पहुंचाए जा रहें है वो कहीं बैंक बंद होने के कारण तो कहीं बैंक से जुड़ी और कोई समस्या से किसान राशि का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

- डॉo सत्यवान सौरभ

प्रधानमंत्री किसान निधि (पीएम-केएसएएन) भारत सरकार की पहली सार्वभौमिक बुनियादी आय-प्रदान  करने  की योजना है, जो भूमि पर आधारित किसानों के लिए काफी फायदेमंद है।  मोदी सरकार ने किसानों की सहायता  के लिए इसे दिसंबर 2018 में पेश किया गया था। प्रारंभ में, इस योजना को छोटे और मध्यम भूमि वाले किसानों पर लक्षित किया गया था, लेकिन कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य में गिरावट को देखते हुए इसे मई 2019 में सभी किसानों के लिए बढ़ा दिया गया था।

नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 फरवरी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। सरकार की ओर से इस तर्क के साथ यह स्कीम लांच किया गया था कि कर्ज की माफी कराना स्थाई समाधान नहीं है, इसलिए इस तरह के स्कीम से किसानों को राहत मिल सकेगी और वे कर्ज में डूबने से बच सकेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक वर्ष देश के करोड़ो किसानों को 6 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीधे नगद का लाभ दिया जाता है। किसान जरूरत पड़ने पर बिना किसी कर्ज के साथ अपनी खेती-बाड़ी संभाल सके, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरूआत की गई है।

यह योजना देश भर के सभी भूमिहीन किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों का ध्यान रख सकें। इस योजना के तहत उच्च आय की स्थिति से संबंधित कुछ बहिष्करण मानदंडों के अधीन, रु 6000 / - प्रति वर्ष की राशि को रु2000 / - की तीन -मासिक किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है, तो वह व्यक्ति इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है।

गांवों में कई ऐसे किसान होते हैं, जो खेती के कार्यों से तो जु़ड़े होते हैं, लेकिन खेत उनके स्वयं के नहीं होते। अर्थात वे किसी और के खेतों में खेती करते हैं और खेत मालिक को इसके बदले हर फसल का हिस्सा देते हैं। ऐसे किसान भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं होंगे। सभी संस्थागत भूमि धारक भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे. अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा. राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर भी योजना के लाभ के दायरे में नहीं आएंगे. डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह किसानी भी करते हों.

10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है. किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी इसके दायरे से बाहर होगा.

सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ है। इस वर्ष केंद्रीय बजट ने 2020-21 में इस योजना को 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। लॉकडाउन अवधि के दौरान ये योजन किसानों के लिए जीवन दायिनी सिद्ध हुई है, पीएम-केएसएएन योजना को  लॉकडाउन के दौरान किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए एक उपयोगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में शामिल किया गया था और 28 मार्च को यह घोषणा की गई थी कि 2,000 रुपये (6,000 रुपये में से) 8.7 मिलियन किसानों को फ्रंट-लोड किया जाएगा। ।

लेकिन ये फायदे जिन किसानों को समय पर मिलने थे उनको मिले नहीं, उचित भू-अभिलेखों के अभाव में लाभार्थियों की पहचान की समस्याएं सामने आई हैं। इसके अलावा, भूमिहीन मजदूरों या शहरी गरीबों को आय सहायता योजना से वंचित रखने का कोई विशेष कारण नहीं है। यह योजना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है।  पीएम-केसान सभी किसान परिवारों तक अपनी इच्छानुसार नहीं पहुंच रहे हैं। यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश किसानों के पास जमीन है और उन्हें लाभ मिलना चाहिए। लेकिन केवल 21 प्रतिशत कृषकों ने लाभ प्राप्त करने की सूचना दी।  किसान सम्मान  इसलिए पीएम-किसान की पहुंच और उसके लक्ष्य को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए, इस अवधि के दौरान योजना की प्रासंगिकता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

एक सर्वेक्षण में, तालाबंदी के दौरान जिन परिवारों को अपनी दिन-प्रतिदिन की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता था, वे आकस्मिक मजदूरी श्रमिकों और व्यावसायिक परिवारों की तुलना में किसानों (34 प्रतिशत) के लिए अपेक्षाकृत कम थे। जबकि 7 फीसदी फार्म हाउसों में तालाबंदी के दौरान कभी-कभार भोजन की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ा, यह आंकड़ा आकस्मिक श्रमिकों (24 प्रतिशत) और व्यावसायिक परिवारों (14 प्रतिशत) के लिए बहुत अधिक था।
कुल मिलाकर, जब पीएम-किसन (खेत और गैर-कृषि घर दोनों सहित) के गैर-प्राप्तकर्ताओं की तुलना में, इन घरों में आर्थिक संकट के निचले लक्षण दिखाई दिए।

लगभग 35 प्रतिशत ग्रामीण किसान योजना प्राप्तकर्ताओं को आधे से अधिक गैर-प्राप्तकर्ताओं की तुलना में काफी हद तक आय का नुकसान हुआ। 48% गैर-प्राप्तकर्ताओं के मुकाबले इस अवधि के दौरान पीएम-केसान के एक तिहाई से अधिक लोगों ने उधार लिया। हालाँकि, ये घराने पीएम-किसान लाभ प्राप्त करने से पहले ही सामान्य ग्रामीण आबादी से कुछ बेहतर थे।

कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव किसान व मजदूर तबके पर पड़ा है। ऐसे में सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। लेकिन इन सब के बीच में किसानों के लिए एक और बड़ी समस्या निकलकर बाहर आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में पैसे तो पहुंच जा रही है, लेकिन कहीं बैंक बंद होने के कारण तो कहीं बैंक से जुड़ी और कोई समस्या से किसान राशि का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। 

नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के लागू होने से पुराने नियमों की खामियाँ दूर हुई है

(नये कानून के मुताबिक घटिया समान बेचने वालों को, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी.)

- डॉo सत्यवान सौरभ,   

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की जगह, 20 जुलाई से लागू हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 को अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। नये कानून के मुताबिक घटिया समान बेचने वालों को, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी. नए उपभोक्ता कानून के तहत अगर किसी उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजे के तौर पर 10 लाख और 7 साल या आजीवन कारावास भी होने की संभावना है. देश में नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल की गई है.

 उपभोक्ता कानून में ऐसी वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं से बचाव होगा जिससे जीवन या संपत्ति को नुकसान हो सकता है, इसके साथ ही उपभोक्ता को सामान की गुणवत्ता क्षमता मात्रा शुद्धता कीमत और मानक के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी. नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख तक जुर्माना लगाने का प्रवाधान है वहीं कानून को लेकर केंद्र सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसके अधिकारी अनदेखी करने वालों और भ्रमित करने वाले विज्ञापन पर नजर रखेंगे.

एक उपभोक्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी भी अच्छे को खरीदता है या विचार के लिए किसी सेवा को प्राप्त करता है। इसमें एक व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए एक अच्छा या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए एक अच्छा या सेवा प्राप्त करता है। इसमें ऑफ़लाइन, और ऑनलाइन माध्यमों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, टेलिसेपिंग, मल्टी-लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लेनदेन शामिल है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के कई अधिकारों को स्पष्ट किया गया है. ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिये जोखिमपूर्ण है।

वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना। प्रतिस्पर्द्धी मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना, अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना आदि  इन सबके अतिरिक्त केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए  केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  की स्थापना करेगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिये मैन्युफैक्चरर या एन्डोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। दोबारा अपराध की स्थिति में यह जुर्माना 50 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। मैन्युफैक्चरर को दो वर्ष तक की कैद की सजा भी हो सकती है जो हर बार अपराध करने पर पाँच वर्ष तक बढ़ सकती है।

जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन किया जाएगा। एक उपभोक्ता अनुचित और प्रतिबंधित तरीके से व्यापार,दोषपूर्ण वस्तु या सेवाएँ,अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना,ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को बिक्री के लिये पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिये जोखिमपूर्ण हो सकती हैं  जैसी खामियों के लिए आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है. अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों  में फाइल की जा सकती है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों  में सुनवाई की जाएगी। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों  के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सुनवाई की जाएगी। अंतिम अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा।

ई-कॉमर्स पोर्टलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत नियमों के तहत एक मजबूत उपभोक्ता निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। उन्हें यह भी उल्लेख करना होगा कि उपभोक्ता को इसके प्लेटफॉर्म पर खरीद के पहले चरण में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को भी अड़तालीस घंटों के भीतर किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति को स्वीकार करना होगा और इस अधिनियम के तहत प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा। एक निर्माता या उत्पाद सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता को दोषपूर्ण उत्पाद या सेवाओं में कमी के कारण हुई क्षति या क्षति की भरपाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा

1986 की जगह नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के लागू होने से पुराने नियमों की खामियाँ निसंदेह दूर हुई हैं। नए कानून में जो समय की मांग के अनुसार बदलाव हुआ है वह यह है कि अब कहीं से भी उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है। इससे पहले उपभोक्ता वहीं शिकायत दर्ज कर सकता था, जहाँ विक्रेता अपनी सेवाएँ देता है। आधुनिक युग में ई-कॉमर्स से बढ़ती खरीद को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। क्योंकि आज के  विक्रेता किसी भी लोकेशन से अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये भी सुनवाई में शामिल होने की इजाजत है, जिससे पैसा और समय दोनों की बचत होगी। इस अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ताओं को जहाँ तुरंत न्याय के अवसर प्राप्त होंगे वहीं बढ़े हुए अधिकारों और न्याय क्षेत्र के साथ यह नया कानून  उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द से जल्द निपटान करेगा।

--- डॉo सत्यवान सौरभ, 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 

कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

--- डॉo सत्यवान सौरभ, 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 

कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

The implementation of the new Consumer Protection Act has removed the flaws of the old rules.

(According to the new law, those who sell inferior goods, those who mislead advertisements will have to breathe in the air of jail.)

- Priyanka Saurabh,

The Consumer Protection Act, 2019 has come into force from July 20, replacing the earlier Consumer Protection Act, 1986. The Consumer Protection Bill, 2019 received the President's approval in August 2019. According to the new law, those who sell inferior goods, those who give misleading advertisements, will have to breathe in the air of jail. Under the new consumer law, if a consumer dies, then there is a possibility of 10 lakh and 7 years or life imprisonment as compensation. E-commerce companies have also been included in the scope of the new law in the country.

 Consumer law will protect against the sale of goods and services that could cause damage to life or property, as well as give the consumer detailed information about the quality, quantity, purity, price, and standard of the goods. Under the new law, there is also a provision to impose a fine of up to 10 lakh on a celebrity for misleading advertisements, while on the law, the central government will set up the Central Consumer Protection Authority, whose officials will keep an eye on those who ignore and confuse the advertisement.

A consumer is defined as a person who buys any goods or receives a service for consideration. It does not include a person who acquires a good or service for a good or commercial purpose for resale. This includes offline, and online, transactions through electronic means, teleshopping, multi-level marketing, or direct selling. Many rights of consumers have been clarified in this act. Protecting the marketing of goods and services that are hazardous to life and property.

Knowledge of quality, quantity, purity, standard, and price of goods or services. Central Consumer Protection Authority to promote, protect and enforce the rights of consumers, in addition to obtaining assurance of providing goods and services at competitive prices, seeking compensation in the event of unfair or restrictive trade, etc. Will set up The Central Consumer Protection Authority can impose a fine of up to Rs 10 lakh on a manufacturer or endorser for false or misleading advertisements. Again, in case of crime, the fine may increase to Rs 50 lakh. The manufacturer may also face imprisonment of up to two years, which may extend to five years each time the offense is committed.

Consumer Disputes Redressal Commissions will be set up at the district, state, and national levels. Commission for defects such as trade-in an inappropriate and restrictive manner, faulty goods or services, overcharging or incorrectly charging, offering goods or services for sale that may be risky to life and safety Can file a complaint and improper contracts can only be filed with state and national consumer dispute redress commissions. A hearing will be held in the State Consumer Disputes Redressal Commissions against the order of District Consumer Disputes Redressal Commissions. A hearing will be held in the National Consumer Disputes Redressal Commission against the order of the State Consumer Disputes Redressal Commissions. The Supreme Court will have the right of final appeal.

E-commerce portals will have to put in place a strong consumer redressal mechanism under the rules under the Consumer Protection Act, 2019. They also have to mention that it is necessary to enable the consumer to make informed decisions in the first stage of purchase on its platform. E-commerce platforms will also have to accept the receipt of any consumer complaint within forty-eight hours and redress the grievance under this Act within one month from the date of receipt. A manufacturer or product service provider or product vendor will be held liable for the loss or damage caused by a defective product or lack of services

The introduction of the new Consumer Protection Act in place of 1986 has undoubtedly removed the flaws of the old rules. The time that has changed in the new law as per the demand is that now consumers can file complaints from anywhere. Earlier the consumer could file a complaint only where the seller offers his services. This step has been taken given the increasing procurement from e-commerce in the modern era. Because today's vendors can offer their services from any location. The biggest thing is that the consumer is also allowed to attend the hearing through video conferencing, which will save both money and time. With the enactment of this Act, where consumers will get opportunities for justice immediately, this new law with enhanced rights and jurisdiction will deal with consumer complaints at the earliest.

--    Priyanka Saurabh

Research Scholar in Political Science

Poetess, Independent journalist and columnist,

----प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

कोरोना वायरस का हवा से फैलना एक बड़ा खतरा है.

( विशेष रूप से भीड़, बंद, खराब हवादार सेटिंग्स में एयरबोर्न ट्रांसमिशन की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है)

 ---प्रियंका सौरभ   
आज भारत में कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा हो चुके है जो एक बेहद चिंताजनक स्थिति है, हमारे लिए मृत्युदर कम होना ही एक संतोष की बात है जिसकी वजह से हमने आज इससे डरना बंद कर दिया है मगर ये स्थिति इलाज के अभाव में कभी भी करवट ले सकती है .तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण पर  विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक एजेंसी ने स्वीकार किया कि कोरोनोवायरस के हवाई प्रसारण से इनडोर स्थानों में खतरा हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आख़िरकार यह स्वीकार किया कि कोरोना वायरस संक्रमण के ‘हवा से फैलने’ के सबूत हैं.  एजेंसी के वैज्ञानिकों ने एक समाचार ब्रीफिंग में कहा कि विशेष रूप से भीड़, बंद, खराब हवादार सेटिंग्स में एयरबोर्न ट्रांसमिशन की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। एजेंसी के मुताबिक इनडोर वातावरण के लिए "उचित वेंटिलेशन" होना बेहद जरूरी है.

क्लीनिकल इंफ़ेक्शियस डिज़ीज़ जर्नल के एक खुले ख़त में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण दिए है कि ये ‘फ़्लोटिंग वायरस’ है जो हवा में ठहर सकता है और सांस लेने पर लोगों को संक्रमित कर सकता है.  यदि किसी संक्रमित मरीज को किसी भी बंद स्थान पर काफी समय तक रखा जाए तो उस स्थान में भी हावी में कोरोना वायरस मौजूद रहेगा और उस हवा के संपर्क में आने से कोई भी कोरोना संक्रमित हो सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से निकली छोटी बूंदें काफी  देर तक तक हवा में रहती हैं और इससे दूसरो को संक्रमण का खतरा रहता है इसलिए सबको हवा से हुए प्रसार से सतर्क रहने की जरूरत है

भारत के सीअसआईआर के चीफ शेखर सी मांडे ने भी अपने ब्लॉग में इन सभी चिंताओं पर अपनी राय रखी है और विभिन्न स्टडी तथा विश्लेषणों के हवाले से लिखा कि जितने भी सबूत निकले हैं उससे पता चलता है कि कोरोना का हवा से भी प्रसार संभव है। उन्होंने कहा कि 'यह तो साफ है कि जब लोग छींकते हैं या खांसते हैं तो उससे हवा में बूंदें निकलती हैं।  बड़ी बूंदें तो जमीन पर गिर जाती हैं लेकिन छोटी बूदें हवा में  काफी समय तैरती रहती हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से निकलने वाली बड़ी बूंदें तो जमीन पर गिर जाती हैं और यह ज्यादा दूर तक नहीं जाती हैं। लेकिन छोटी बूंदें लंबे समय तक हवा में मौजूद रहती हैं। ये छोटी बूंदे एरोसोल की तरह होती है.

 एरोसोल हवा में निलंबित कण है जो धूल, धुंध, या धूम्रपान से बन सकते हैं। वायरस के संचरण के संदर्भ में एरोसोल सांस की बूंदों की तुलना में  छोटे (5 माइक्रोन या उससे कम) होते है, सामान्य इनडोर वायु वेगों पर, एक 5 माइक्रोन छोटी बूंद दस मीटर की दूरी तय करती है जो कि एक विशिष्ट कमरे के पैमाने से बहुत अधिक है। ये लंबे समय तक हवा में निलंबित रहते हैं, एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है, वह छोटे खराब हवादार कमरे में 1-2 मीटर की दूरी पर भी खड़े लोगों को संक्रमित करने की संभावना रखता है। ऐसे वातावरण में रहने वाले लोग इन वायरस को संभावित रूप से एक दूसरे में संक्रमित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमण और बीमारी होती है। इसलिए तो कोविद-19 संक्रमण फैलाने वाली सांस की बूंदों ने महामारी की शुरुआत से हमें मास्क पहनना, दूरी रखना, और हाथ धोने की दिनचर्या अपनाने को मजबूर किया है.

छोटी बूंद के रूप में बूंदों और एरोसोल को छोटी बूंदों के रूप में देखने से एक छोटी बूंद और एरोसोल के बीच अंतर का अनुमान लगाया जा सकता है। एक बीमार व्यक्ति के मुंह या नाक से आने वाली बूंदें भारी होती हैं, और छह फीट से अधिक आगे बढ़ने से पहले जमीन पर गिर सकती हैं। तभी तो  हम कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे के बीच 1.5 मीटर से अधिक दूरी बनाए रखने  के लिए जोर दे रहे है। एरोसोल, जो बहुत छोटे होते हैं, लैंडिंग से पहले लंबे समय तक लम्बी यात्रा कर सकते हैं। एरोसोल की कल्पना कुछ हद तक एक शराबी की तरह हो सकती है जो रात में खराब रोशनी वाली सड़क पर चलता जाता है जब तक उसको उस रस्ते से दूर नहीं किया जाता.

ठीक वैसे ही छोटी बूंदों और कणों (व्यास <5 माइक्रोन -10 माइक्रोन) को हवा में अनिश्चित काल तक निलंबित रखा जा सकता है, जब तक कि वे एक हल्के हवा या वेंटिलेशन एयरफ्लो से दूर नहीं किए जाते हैं। यह एक दीवार, फर्नीचर या एक व्यक्ति का शरीर हो सकता है जो इस प्रकार सफलतापूर्वक लोगों को संक्रमित कर सकता है। वायरस का जीवनकाल जो किसी सतह पर गिरता है वह कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों के बीच कहीं भी हो सकता है। एक हालिया अध्ययन में, यह पाया गया कि सबसे संक्रमित क्षेत्र रोगी क्षेत्र में 1 मीटर-वर्ग वाला मोबाइल शौचालय था। ये भी पाया गया है कि जोखिम वातानुकूलित कमरों में सबसे अधिक है, विशेष रूप से केबिन या पिंजरे जैसे कमरे।

दूसरी ओर विशाल हवादार कमरे, संचरण का कम जोखिम वहन करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक आउटडोर सब्जी बाजार एक सुपरमार्केट से अधिक सुरक्षित है और एक सुपरमार्केट एक छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर की तुलना में सुरक्षित है; हालांकि यह माना जाता है कि लोग शारीरिक संतुलन के मानदंडों को बनाए रखते हैं। तो अगर आप घर के अंदर हैं, तो अधिकतम वेंटिलेशन सुनिश्चित करने के लिए खिड़कियां खोलें। कोरोनावायरस का एयरबोर्न संचरण संभावित रूप से एक चिंता का विषय है,  इसका मतलब है कि वायरस आमतौर पर निकट संपर्क की अनुपस्थिति में यात्रा कर सकता या फ़ैल सकता है।

 यह इस संभावना को भी बढ़ाता है कि वायरस हवा की धाराओं पर यात्रा कर सकता है, और यहां तक कि एयर कंडीशनिंग के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक दूरी हमेशा प्रभावी नहीं हो सकती है और कोरोना वायरस  विशेष रूप से कम वेंटिलेशन के साथ भीड़ वाले इनडोर क्षेत्रों में एक बड़ा खतरा हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस मामले में फिलहाल दुनियाभर के अलग-अलग देशों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस पर और ज्यादा काम कर रहा है और जानकारी ये जुटाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी और कौन सी जगह है जहां, हवा के माध्यम से  कोरोना वायरस फैल सकता है। खैर कुछ भी अभी तक हमें कोरोना के पैदा होने, फैलने और खत्म होने के बारे सही जानकारी नहीं मिल पाई है. इसलिए सावधानी ही बचाव है.

--     ---प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

----प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

Airborn Coronavirus is a major threat.

(The possibility of airborne transmission, especially in crowded, closed, poorly ventilated settings, cannot be ruled out)

 --- Dr. Satywan Saurabh

Today, Corona patients have become the most in India, which is a very worrying situation, for us, it is a matter of satisfaction to reduce the death rate, due to which we have stopped fearing it today, but this situation can never turn in the absence of treatment. An agency of the World Health Organization on fast-spreading corona infection acknowledged that airborne transmission of coronaviruses could pose a threat in indoor locations. The World Health Organization has finally accepted that there is evidence of coronavirus infection 'spreading through the air'. Scientists at the agency said in a news briefing that the possibility of airborne transmission cannot be ruled out, especially in crowded, closed, poorly ventilated settings. According to the agency, "proper ventilation" is essential for indoor environments.

In an open letter to the Journal of Clinical Infectious Diseases, 239 scientists from 32 countries have given evidence that it is a 'floating virus' that can stay in the air and infect people when inhaled. If an infected patient is kept in a closed place for a long time, then the coronavirus will be present in that place too, and any corona can be infected by coming in contact with that air. The World Health Organization has assumed that small droplets from the infected person's sneezing and coughing remain in the air for a long time and that others are at risk of infection, so everyone needs to be cautious of air circulation

Sekhar Chief Shekhar C. Mande of India has also expressed his views on all these concerns in his blog and quoted various studies and analyzes that all the evidence that has come out shows that corona is also spread by air. He said that it is clear that when people sneeze or cough, droplets come out of the air. Big drops fall to the ground but small drops float in the air for a long time. Large drops from an infected person's sneezing or coughing fall on the ground and it does not go very far. But small droplets are present in the air for a long time. These small droplets are like aerosols.

 Aerosols are particles suspended in the air that can form from dust, mist, or smoke. In terms of virus transmission, aerosols are smaller (5 μm or less) than breath drops, at normal indoor air velocities, a 5 μm droplet measures ten meters from a typical room-scale. Is too much. These remain suspended in the air for a long time, a person who is corona positive is likely to infect people standing even 1-2 meters away in small poorly ventilated rooms. People living in such environments can potentially infect these viruses in one another, resulting in infection and disease. That is why the Kovid-19 infection-causing respiratory drops have forced us to wear masks, keep distance, and adopt a routine of handwashing since the onset of the epidemic.

The difference between a droplet and an aerosol can be inferred by viewing drops and aerosols as droplets. The drops coming from a sick person's mouth or nose are heavy and can fall to the ground before moving more than six feet. That is why we are insisting to maintain a distance of more than 1.5 meters between each other to avoid corona. Much smaller aerosols can travel longer before landing. Aerosol can be imagined to be somewhat like a drunkard who walks on a poorly lit street at night until he is taken off the road.

In the same way, small droplets and particles (diameter <5 μm – 10 μm) can be kept suspended in the air indefinitely, unless they are carried away by a light air or ventilation airflow. It can be a wall, furniture, or a person's body that can thus successfully infect people. The lifetime of the virus that falls on a surface can range anywhere from a few minutes to a few hours. In a recent study, it was found that the most infected area was a 1-meter-square mobile toilet in the inpatient area. It has also been found that the risk is highest in air-conditioned rooms, especially cabins or cage-like rooms.

Spacious ventilated rooms, on the other hand, carry less risk of transmission. This means that an outdoor vegetable market is safer than a supermarket and a supermarket is safer than a small department store; however, it is believed that people maintain the norms of physical balance. So if you are indoors, open the windows to ensure maximum ventilation. Airborne transmission of coronaviruses is potentially a concern, which means that the virus can usually travel or spread in the absence of close contact.

It also increases the possibility that the virus can travel on air currents, and may even be transmitted through air conditioning. This means that social distance may not always be effective and the coronavirus can be a major threat, especially in crowded indoor areas with low ventilation. The World Health Organization is currently working on this matter more closely with scientists from different countries around the world and is trying to gather information about which another place where the coronavirus through the air Can spread. Well, so far we have not got the right information about the birth, spread, and end of the corona. Therefore caution is the only defense.

-- Dr. Satywan Saurabh

  Research Scholar in Political Science, Delhi University  

--- डॉo सत्यवान सौरभ, 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 

कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

Our Real Heroes Are Nurses, Police Constables And Medical Scavengers.

(When the doors of every house were closed, these are the people who were taking the news of you from moment to moment, they were putting all your help at stake, then when today they need us, why should we not coming forward them ?)

——Dr. Satyavan Saurabh

Of course, different sides of society and government are busy on their ground with the duty to save the people from the corona epidemic and to curb the virus, but in this war, the first queuing nurses, Police constables, and medical scavengers. The employees of this community have been struggling with complete commitment and loyalty against the corona epidemic since the beginning. That is why these people live directly under the target of the Coronavirus, but how sorry and surprising that this category is also becoming the biggest victim of the whips of government policies and power systems. Of course, due to administrative neglect towards this class, the mentality of the people associated with this business has been affected.

These warrior activists who provide basic services along with the threat of their lives through various government programs are the backbone of the social welfare system of the country. But these do not pay enough attention to the conditions under which they operate. Administrative neglect has caused a panic in the mindset of the people associated with this business, but the Supreme Court's comment has given a big boost to the people of this community. However, the decision of the Supreme Court also gives recognition to the loyalty, commitment, and valor of these people.

Frontline government employees are the true implementers of various welfare schemes and public service delivery. They operate at the grassroots level, thus becoming aware of the better needs of citizens, thereby acting as a primary feedback collector. But surprisingly, the actions of these warrior activists who saved their lives by playing on their lives are reduced to zero as part of their duty, the class whose role and responsibility has been most important in the war against Corona, today our The system is targeting them only. Where they should have been given additional facilities due to being warriors of the front line, and where it is that they are craving to save their lives when the corona gets infected, the lives of all those who save their lives are going in danger. Is, if any of these members have to go to seclusion or quarantine, then their salary is being deducted these days, at some places they have not even got the salary of months.

Nurses, police, and sanitation workers today are plagued with problems of working hours and wages. The salary of nurses is still a bit good, but the police and sanitation workers are not given the salary that they are entitled to throughout the country. Second, their hours of duty are so difficult that according to them they are not getting the facilities so that they can make their work easier. The pressure of senior officers is adversely affecting their mental health, they have to fulfill the orders of the officers. Today it is very important for the country and society to take all possible measures for the satisfaction of these people.

The lack of a safe working environment makes them sensitive. Today, as a result of the impact of such issues facing the frontline workers, their morale is getting reduced. They have started feeling that their actions are not being seen in society in the way in which they have done their work. In many parts of the country, people proved these things to be true to him. In Hindustan, being careless towards Corona, they are standing on their battlefront with great liveliness in the absence of proper kits and other equipment. Even today, our health workers, policemen, and sanitation workers are putting themselves at risk to save lives and help people by coming forward. All these are the heroes of Corona's war.

Recently, the Supreme Court is not a small thing to speak on the plight of these warriors of Corona. The intervention of the Supreme Court states that we have not appreciated their actions by heart, nor have tried to solve them by listening to their basics from the governments and administration, which is a very serious matter. We need to recognize their real contribution and strengthen their morale. We have to accept that today we are the reason for this. This amount is not a salaried lower employee, it is our heroes who have saved us due to this, their gratitude cannot be paid only by paying double the salary.

When the doors of every house were closed, these are the people who were taking the news of you every second and were putting all your help at stake, then today when they need us then why are we not coming forward for them? The people as well as the government and administration should appreciate their original work and in return, their stature should also be increased. Officers should take care of their every facility. After all, it is these people who save their honor and succeed by taking the government policy to the ground, pay and increase at the right time, and getting their image in the society in a proper place, is an important responsibility of any system, otherwise the collapse of that system I do not take long.

——Dr. Satyavan Saurabh

Research Scholar in Political Science,

Poet, freelance journalist 

हमारे असली हीरो है नर्सें, पुलिस कांस्टेबल और मैडीकल सफाई-कर्मी

(जब हर घर के दरवाजे बंद थे तो यही वो लोग थे जो आपकी पल-पल की खबर ले रहे थे, आपकी हर सहायता अपनी जान दांव पर लगाकर कर रहे थे, तो फिर आज जब इनको हमारी जरूरत है तो हम क्यों इनके लिए आगे नहीं आ रहे?)

—-प्रियंका सौरभ

बेशक समाज एवं सरकार के अलग-अलग पक्ष अपने-अपने धरातल पर कोरोना महामारी से जन-समाज को बचाने और वायरस पर अंकुश लगाने के लिए कर्त्तव्य-निष्ठा के साथ जुटे हुए हैं, परन्तु इस जंग में पहली कतार में बड़ी कुर्बानी देने वाले नर्सें, पुलिस कांस्टेबल और मैडीकल सफाई-कर्मी शामिल हैं। इस समुदाय के कर्मचारी प्रारम्भ से ही कोरोना महामारी के विरुद्ध पूरी प्रतिबद्धता एवं निष्ठा के साथ संघर्षरत हैं। इसी कारण ये लोग कोरोना वायरस के सीधे निशाने पर रहते हैं, परन्तु कितने खेद और आश्चर्य की बात है कि सरकारी नीतियों और सत्ता-व्यवस्था के चाबुक का सबसे बड़ा शिकार भी आज इसी वर्ग को बनना पड़ रहा है। बेशक इस बात से इस वर्ग के प्रति प्रशासनिक उपेक्षा के कारण इस व्यवस्साय से जुड़े लोगों की मानसिकता को आघात् पहुंचा है.

 

विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से अपने प्राणों के खतरे को साथ लेकर बुनियादी सेवाएं प्रदान करने वाले सचमुच ये योद्धा कार्यकर्ता देश की सामाजिक कल्याण प्रणाली की रीढ़ हैं। मगर इनके लिए उन शर्तों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, जिनके तहत वे काम करते हैं। प्रशासनिक उपेक्षा के कारण इस व्यवस्साय से जुड़े लोगों की मानसिकता को आघात् पहुंचा है, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी ने जहां इस समुदाय के लोगों को ढाढस बंधाया है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इन लोगों की निष्ठा, प्रतिबद्धता और इनके शौर्य को मान्यता भी प्रदान करता है।

ये फ्रंटलाइन सरकारी कर्मचारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक सेवा वितरण के सच्चे कार्यान्वयनकर्ता हैं। वे जमीनी स्तर पर काम करते हैं, इस प्रकार नागरिकों की बेहतर आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं, जिससे एक प्राथमिक फीड-बैक कलेक्टर और सहायक  के रूप में कार्य किया जाता है। मगर हैरानी की बात है कि अपनी जान पर खेलकर लोगों कि जान बचाने  वाले इन योद्धा कार्यकर्ताओं के कार्यों को इनकी ड्यूटी का हिस्सा मानकर शून्य कर दिया जाता है, कोरोना के विरुद्ध जंग में जिस वर्ग की भूमिका और दायित्वशीलता सर्वाधिक अहम् रही है, उनको आज हमारी व्यवस्था अपने निशाने पर ले रही है। कहाँ तो इनको अग्रिम कतार के योद्धा होने के कारण अतिरिक्त सुविधाएं दी जानी चाहिएं थी , और कहां ये कोरोना संक्रमित हो जाने पर आज अपनी जान बचाने को तरस रहे है, सबकी जान बचाने वालों की खुद की जान खतरे में है, यदि इन में से किसी सदस्य को एकांतवास अथवा क्वारेंटाइन में जाना पड़ा है, तो इन दिनों का उसका वेतन ही काट लिया जा रहा है, कहीं-कहीं पर तो इनको महीनों का वेतन भी नहीं मिला है.

नर्से, पुलिस और सफाई कर्मचारी आज काम के घंटों और वेतन आदि की समस्याओं से त्रस्त हैं। नर्सों का वेतन तो फिर भी थोड़ा अच्छा है लेकिन देश भर में पुलिस और सफाई कर्मचारियों को इतना वेतन नहीं दिया जाता है जिसके वे हकदार है. दूसरा इनके ड्यूटी के घण्टे इतने मुश्किल होते है कि उनके मुताबिक इनको वो सुविधाएँ नहीं मिल रही है जिससे ये अपने काम को आसान कर सके. बड़े अफसरों का दबाव इनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर कर रहा है, अफसरों के जुबानी आदेशों को इनको हर हाल में पूरा करना पड़ता है . इन वर्ग के लोगों की संतुष्टि के लिए देश और समाज को प्रत्येक सम्भव उपाय करना आज बहुत ज़रूरी है।

सुरक्षित कार्य वातावरण की कमी उन्हें संवेदनशील बनाती है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के सामने आने वाले ऐसे मुद्दों के प्रभाव के परिणामस्वरूप आज इनका मनोबल कम होता जा रहा है. इनको ऐसा लगने लगा है कि इनके कार्यों को समाज में उस तरिके से नहीं देखा रहा है जिस भावना से इन्होने अपने कार्यों को अंजाम दिया है. देश के कई भागों में लोगों की इनके प्रति हेय दृष्टि से इन बातों को सच साबित कर दिया. कोरोना के प्रति लापरवाह होते हिन्दुस्तान में ये बिना समुचित किटों एवं अन्य उपकरणों के अभाव में बड़ी जीवटता के साथ अपने रण-मोर्चे पर डटे हुए हैं। आज भी हमारे ये स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी  लोगों की जान बंचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल रहे हैं और सामने आकर लोगों की मदद कर रहे हैं. ये सब हमारी कोरोना के विरूद्ध जंग के हीरो हैं.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का कोरोना के इन योद्धा की दुर्दशाओं पर बोलना कोई छोटी बात नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का दखल बताता है कि हमने इनके कार्यों को मन से नहीं सराहा और न ही सरकारों और प्रशासन से उनकी बुनियादी बातें सुनकर उनका समाधान करने की कोश्शि की है, जो बेहद गंभीर विषय है. हमें इनके वास्तविक योगदान को पहचान कर इनके मनोबल को मजबूत करने की गहन आवश्यकता है. हमें ये मान लेना होगा कि आज इन्ही कि वजह से हम है . ये मात्रा वेतनभोगी निचले कर्मचारीभर नहीं है, ये हमारे वो हीरो है जिनकी वजह से हमारी जाने बची है, इनके अहसानों को मात्र दुगुना वेतन देने से चुकता नहीं किया जा सकता.

जब हर घर के दरवाजे बंद थे तो यही वो लोग थे जो आपकी पल-पल की खबर ले रहे थे .आपकी हर सहायता अपनी जान दांव पर लगाकर कर रहे थे, तो फिर आज जब इनको हमारी जरूरत है तो हम क्यों इनके लिए आगे नहीं आ रहे? लोगों के साथ-साथ सरकार और प्रशासन को इनके वास्तिक कार्य की सराहना करनी चाहिए और उसकी एवज में इनके कद को भी बढ़ाना चाहिए. अफसरों को इनकी हर सुविधा का ध्यान रखना चाहिए. आखिर उनकी लाज बचाने वाले और सरकारी नीति को धरातल पर ले जाकर सफल करने वाले यही लोग है, सही समय पर वेतन और बढ़ोतरी, एवं समाज में उनकी छवि को उचित स्थान दिलाना किसी भी व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी बनती है, अन्यथा उस व्यवस्था को ढहने में देर नहीं लगती.

—-प्रियंका सौरभ

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

सामाजिक परिवर्तन के लिए जातिगत नामों की सख्त मनाही होनी चाहिए। 

     --प्रियंका सौरभ 

हाल ही में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,आर्म्ड बटालियन,जयपुर राजस्थान ने एक पत्र अपने सभी कमांडेंट को जारी किया है जिसमें सभी बटालियन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि उनके सभी अधिकारी और अधीनस्थ कर्मी अपनी वर्दी, अपने ऑफिस के कमरे के बाहर या अपनी टेबल की नाम पट्टिका पर लिखे गए नाम के साथ जातिगत या गोत्रगत नाम नहीं लगाएंगे और सरकारी आदेशों में इनका प्रयोग न करके केवल अपने प्रथम नाम से पुकारे या जाने जायँगे.  नाम पट्टिका पर  व आदेशों  और निर्देशों में पूरा स्टाफ अपना नाम व बेल्ट नंबर ही इस्तेमाल करेगा. क्या जबरदस्त आदेश आया है?  वास्तव में ऐसा ही हमारे देश के हर सरकारी महकमे में और सार्वजनिक स्थानों पर होना चाहिए.

किसी भी जातिगत नाम और सार्वजनिक स्थानों पर जातिगत इश्तेहारों को पूर्णत बंद कर देना चाहिए. हम आये रोज देखते है कि अपने निजी वाहनों पर जातिगत नाम से लोग अपना प्रभाव दिखाने की जुगत में समाज में अशांति फैलाते है.  लोग अपने वाहनों पर अपना नाम, जाति, संगठनों का पद नाम, विभिन्न चिन्ह, भूतपूर्व पद, गांव के नाम लिखवाकर दुरुपयोग करते हैं। यह परम्परा दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। दिनप्रतिदिन वाहन चालकों में बढ़ रही ऐसी गतिविधियों से अशांति का वातावरण पनप रहा है, जो चरम पर है। इस परपंरा से जातिवाद भी पनप रहा है। आधुनिक दौर के गीत आज जाति से प्रभावित है, जिनका बाकी तबकों पर उल्टा प्रभाव पड़ता है और वो अपने आपको हीन समझते हैं या बराबरी वाले सामाजिक तनाव पैदा करने में आगे बढ़ जाते हैं, जो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है. आज भटकती हुई युवा पीढ़ी को सही राह दिखाने की जरूरत है और जातिगत गीत. कविता और लेखों को समाज से बाहर करने की जरूरत है .

इन सब पर भी तुरंत कानूनी शिकंजा कसना चाहिए. ऐसा करने से सरकारी विभागों के प्रति आम लोगों की सोच में जातिगत पक्षपात की भावनाओं में कमी आएगी. सभी आपस में एकजुटता से कार्य करेंगे और लोगों में विश्वश्नीयता बढ़ेगी. स्वतंत्र भारत में जाति का सामाजिक गतिविधियों के कई क्षेत्रों में प्रभाव रहा है। प्रतिनिधि राजनीतिक संस्थानों में जाति अब व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। भारतीय सेना संगठन में जाति का अपना प्रभाव रहा है. भूतकाल में जाति अपने संगठन का बहुत बड़ा हिस्सा थी, भारत को यह विरासत अंग्रेजों से मिली थी और तब से यह स्थिति बनी हुई है। हालाँकि अंग्रेजों ने सेना को पारंपरिक रूप से अलग संगठित किया और भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करने के प्रयास में उन्होंने मार्शल प्रतिभाओं की तलाश की, जो अलग-अलग वर्गों से आते थे।

उन्होंने कुछ जाति और धार्मिक समूहों को 'मार्शल रेस' के रूप में पहचाना और नामित किया, और सेना में भर्ती के लिए उन्हें दूसरों पर वरीयता दी। इन 'मार्शल रेस' में राजपूत, जाट, मराठा, सिख, डोगरा, गोरखा और महार थे। सेना में कुछ रेजिमेंटों के गठन में न केवल जातिगत विचार स्पष्ट थे, बल्कि सेना के कुछ अन्य पहलुओं में भी देखे गए थे उदाहरण के लिए, नाई, धोबी और सेना में सफाईकर्मी आमतौर पर नायस, धोबी और भांगियों की अपनी संबंधित जातियों से भर्ती होते थे; और कुछ मजदूरों को सेना में खड़ा किया गया था, जो ज्यादातर हरिजन थे।

इस प्रकार अंग्रेजों ने न केवल जातिगत विचारों को प्रोत्साहित किया बल्कि भारत में 'मार्शल रेस' के विचार को बढ़ावा दिया, और इसे ब्रिटिश भारतीय सेना के संगठन में शामिल किया, जो स्वतंत्र भारत को विरासत में मिला था। यह सवाल कि क्या 'मार्शल रेस' मौजूद थी?  अतीत एक ऐतिहासिक है और इसलिए जवाब देने की मेरी क्षमता से परे है। लेकिन इस तथ्य का तथ्य यह है कि सैन्य, सामाजिक संरचना के किसी अन्य पहलू के रूप में, सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता है, जिस प्रकार यह शक्ति के वितरण और इसका उपयोग करने की क्षमता का निर्धारण करके सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है।

मगर अब जातिगत पहचान खासकर सरकारी महकमों और सार्वजनिक स्थानों के जुड़े विषयों में हमें बांटने का काम कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए. केंद्र सरकार को इस विषय पर बिल लाकर एक सख्त कानून बनाना चाहिए, जिसमे कोई भी सरकारी स्टाफ  केवल अपने प्रथम नाम और विभागीय कोड का ही इस्तेमाल करें. जातिगत नाम की सख्त मनाही होनी चाहिए. चुनाव और सार्वजनिक कार्यों से जुड़े लोगों पर भी ये प्रतिबन्ध हो कि वो जातिगत भावनाओं को न उकसाये. सड़क सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी वाहनों पर लिखवाए गए विभिन्न चिन्ह, स्लोगनों की वजह से अन्य वाहन चालकों का ध्यान भंग होता है। इससे सड़क दुर्घटना होने की आशंका रहती है। ऐसे में इस घातक गतिविधि को प्रतिबंधित करने के कठोर ट्रैफिक नियम लागू  किये जाये.

सामाजिक परिवर्तन के लिए जातिगत नामों को जीवन से बाहर करना ही होगा. तभी समाज में एकरूपता आयेगी और समरसता बढ़ेगी. वैसे भी जिस आधार पर जातियां बनी थी वो परिपाटी अब गायब हो चुकी है. नाई, धोबी.कुम्हार, खाती, सुनार और अन्य को आज हम काम के आधार पर नहीं पहचान सकते. आज की पीढ़ी अपनी योग्यता और मन के अनुसार कार्य कर रही है. फिर इन सबकी जरूरत भी क्यों?

जातिवाद खत्म होगा तो देश की आधी से ज्यादा समस्याएं अपने अपने आप खत्म हो जाएगी. आज लिए गए छोटे-छोटे फैसले कल को स्वर्णिम बना सकते है. वैसे भी जाति ने इस देश को बार-बार बांटने की कोश्शि की है.  यदि यह सच है तो सबसे पहली जरूरत इस बात ही है कि जाति के वर्चस्व को एक हद तक नष्ट कर दिया जाए.  ईश्वर भी इस क्रूर प्रथा से नाराज़ है तो उसे और भी जल्दी खत्म किया जाना चाहिए. 

 

---प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

नर के मन में आज भी, भरे भेद के भाव।

क्या पुरुषों का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपने खाली समय में घर के कामों में हाथ बंटवाए?

---प्रियंका सौरभ 

कोरोना महामारी के चलते  कुछ समय से लोग अपने घरों में बंद रहें है। आज  काम के अभाव और घर में अकेलेपन के चलते उदासी का भाव लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर कर रहा है । कुछ शोध संस्थाएं कह रही है कि इसका सीधा असर पुरुषों पर पड़ रहा है, तो कुछ कह रही है कि मानसिक दोष की शिकार आजकल महिलाएं ज्यादा हो रही है, घर के सभी सदस्यों के घर में बंद होने के कारण उन पर काम और जिम्मेवारी पहले से दोगुनी-तिगुनी हो रही है, साथ ही वो अपने पुरुष साथी के काम के भविष्य के बारे सोच कर भी चिंतित हो रही है। मुझे पहली बात से ज्यादा अच्छी दूसरी बात लगी और शायद सच भी यही है।

महिलाओं को देश ने, कहा देवी समान।

मिला कभी इनको नहीं, इनका ही स्थान।।

शास्त्र-पोस्टर में सदा, करते है गुणगान ।

मगर कभी घर में हमीं, नहीं पूछते ध्यान।।

 

 ऐसा हो भी क्यों न ?? विकसित से विकाशील देशों को देखों तो हर जगह घर के काम और बच्चों की जिम्मेवारी महिलाओं को सौंपना पुरुष अपना प्रभुत्व समझते है। यहां तक की विकसित देशों में उच्च-पदों पर कार्यरत महिलाओं पर भी  पुरुषों का ये प्रभुत्व कायम है। और जब कोरोना के चलते सब घर में बंद है तो महिलाओं पर ये जिम्मवारी का बोझ आना लाजिमी है। हालांकि सोच बदली है पुरुषों ने लैंगिक समानता को माना है; पर बात जब रसोई के काम और बच्चों को सँभालने की आती है तो साहबजादों को ये बात गंवारा नहीं लगती। उनके भीतर का मर्द कहीं न कहीं फुंकार उठता है और इसके परिणाम भुगतती है, उस घर की महिला चाहे वो अनपढ़ हो या अफसर।

 

बात चली है कोरोना के चलते महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की, जी हाँ; हर घर में काम का बोझ बढ़ा है जिसके चलते महिलों पर दिमागी और शारीरिक कार्यों का बोझ बढ़ा है। इसका मुख्य कारण है इक्कीसवी सदी में भी महिलाओं पर पुरुषों का दबदबा। आज भी दुनिया के सभी देशों में ये माना जाता है कि चाहे महिला बाहर के कामों को बड़ी शिद्द्त से करती हो मगर वो बनी है घरेलू कामों के लिए; ये वो सोच है जो महिलाओं को मानसिक तौर पर आज प्रताड़ित कर रही है।

घर-गलियां या नौकरी,सहती ये दुर्भाव।

नर के मन में आज भी, भरे भेद के भाव।

नारी है नारायणी, देवी का अवतार।

कहने भर की बात सब, सुनता कौन पुकार।।

 

क्या पुरुषों का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपने खाली समय में घर के कामों में हाथ बंटवाए। वैज्ञानिक  शोधों ने तो कभी ये नहीं बताया कि ये काम पुरुष करंगे और ये महिलायें। सच्चाई तो ये है कि ये अंतर समाज और परिवार से आता है। शुरू से लड़को के नाम के साथ परिवार की शान को जोड़कर समझा जाता है और उसे भविष्य का मुखिया पुकारा जाता है जबकि  लड़कियों को संस्कारित तब माना जाता है जब वो घर के कामों में निपुण हो । लड़कियों को समझाया जाता है कि एक अच्छी व् सुशील तभी मानी जाती है, जब वो घर के कामों में निपुण हो।

 

सामाजिक चिंतक टोनी पार्कर ने कहा है कि लड़को में ये मर्दानगी ऐसे ठूस-ठूस के भर दी जाती है कि उनका पुरुषत्व जीवन भर महिलों पर अपना प्रभुत्व जमाता रहता है और लड़कियां जीवन भर चूल्हे-चौके के कामों में पीसती रहती है, कामकाजी महिलाओं का भी विश्व के हर देश में यही हाल है। लैंगिंक समानता देकर उसका ढोल पीटना और मर्दानगी की मानसिकता से मुक्ति दो छोर है।  हमें इन्हे एक करना है तो पुरुषों को समझना होगा कि जब महिला घर से बाहर निकलकर पुरुषों के बराबर ही नहीं उनसे ज्यादा कमाकर भी ला सकती है, घर भी संभाल सकती है तो क्या वे मित्रवत व्यवहार से घर के कामों में उनका हाथ नहीं बंटा सकते है ?? हमें धनार्जन को श्रेष्ठता देनी बंद करनी होगी।  घर के काम को बाकी कामों से ऊपर समझना होगा।  

आज के आधुनिक पुरुष को समानता की परिभाषा देने की बजाय बराबरी का हाथ  बढ़ाना होगा । तभी महिला वास्तविक समानता को हासिल कर पायेगी।  कोरोना के इस भयावह समय में देखिये की घर पर रहकर पूरा दिन एक महिला क्या-क्या काम करती है व् काम के साथ-साथ वो अपने पति की सुविधा और शान व् बच्चों के भविष्य के लिए क्या-क्या स्वप्न बुनती है। सारा दिन शारीरिक मेहनत करती है और सोते वक्त सोच-सोच कर अपने मानस पर जोर देती है।  हमें महिला को महिला न मानकर उसका दोस्त बनना होगा और दोस्त तो दोस्त होता है। तभी ये रोग जायेगा और हर घर में ख़ुशी की लहर छाएगी।  

नारी की भी अलग से, हो अपनी पहचान।

मित्र रहे ये पुरुष की, हो  पूरा सम्मान।।

अब समय आ गया है महिलाओं से पुरुषों को जिम्मेवारी छीननी होगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। जितना घर महिलाओं का है, उतना पुरुषों का भी तो है वो अपना हक़ क्यों नहीं जता रहे। हक़ जताइए की हम  मिलकर अब घर के बाहर भीतर के काम सभालेंगे। 

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प्रियंका सौरभ 

स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,