Friday, 31 July 2020

अब साइबर अपराध देश के सामने नई चुनौती 

-------------------------- --प्रियंका सौरभ 

हम जितनी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोरोना के समय में ऑस्ट्रेलिया की संचार प्रणाली पर हुआ साइबर हमला है, संचार प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है।  इसी बीच अब साइबर विशेषज्ञों ने भारत में भी एक बड़े साइबर हमले की आशंका व्यक्त की है। सरकार ने व्यक्तियों और व्यवसायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले के खिलाफ चेतावनी दी है, जहां हमलावर व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी के लिए कोविड के तहत एकत्रित किये गए डाटा को चोरी कर सकते हैं।

भारत की साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के सलाहकार चेतावनी जारी की है कि संभावित साइबर हमले सरकारी एजेंसियों, विभागों और व्यापार निकायों को टारगेट कर सकते हैं जिन्हें सरकारी वित्तीय सहायता के संवितरण की देखरेख करने का काम सौंपा गया है। हमलावरों से स्थानीय अधिकारियों के बहाने दुर्भावनापूर्ण ईमेल भेजने की आशंका है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित कोविड -19 समर्थन पहल के प्रभारी हैं। जानकारी के अनुसार साइबर हमलावरों के पास 2 मिलियन ईमेल आईडी होने की आशंका हैं और ऐसे समय लुभावनी ईमेल भेजने की योजना बना रहे हैं


भारत में पूर्व में भी  साइबर हमले होते रहे हैं।  उदाहरण के लिये वर्ष 2016 में बैंक खाताधारकों के 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड की व्यक्तिगत जानकारी का लीक होना और उनका डेटा चोरी होना भारत में एक बड़ा साइबर हमला था। वर्तमान में साइबर सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसका प्रभाव क्षेत्र किसी देश के शासन, अर्थव्यवस्था और कल्याण के सभी पहलुओं को कवर करने में सैन्य प्रभाव व उसकी महत्ता से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। 

इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है। हाल के दिनों में साइबर हमले बढंने के खतरे ज्यादा हैं। देश में  धोखाधड़ी के कॉल से लेकर माल्वर्स  तक बढ़ती साइबर अपराध बैंकिंग सिस्टम को एक ठहराव में ला सकते हैं। साइबर सुरक्षा आज बहुत ज्यादा जरूरी है जब देश एक कैशलेस समाज और डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोरोना के इस दौर में जब अधिकांश कार्य  ऑनलाइन लेनदेन और कैशलेस हो रहे है तब भारत में साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लेना सर्वोपरि है।

सुरक्षा एक चुनौती है क्योंकि निजता एक मौलिक अधिकार है और साइबर अपराधों में वृद्धि से  निजता उल्लंघन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गरिमा खो सकती है। साइबर सुरक्षा आज साइबर कानून का एक महत्वपूर्ण कानून बन गया है।  वैसे भी भारत सरकार ने देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।  तकनीकी पहल और परिवर्तन की दिशा में भारत को आगे बढ़ाने के लिए आधार, मैगॉव, गवर्नमेंट ई-मार्केट, डिजीलॉकर, भारत नेट, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और स्मार्ट सिटीज़ शुरू करने से लेकर कई पहलों का भविष्य अब डिजिटलीकरण पर निर्भर है।

वर्तमान समय में वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे की जांच के लिए  साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने की जरूरत आन पड़ी है  भारत में, यह जरूरी है कि साइबर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और साइबर-फिजिकल सिस्टम और प्लेटफॉर्म साइबर सिक्योर हों। इसके लिए लोगों, नीतियों और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विवेकपूर्ण मिश्रण की आवश्यकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों पर निर्भरता और कमजोरियों की पहचान करने में हमारी असमर्थता एक प्रमुख साइबर सुरक्षा जोखिम है।

इस क्षेत्र में आवश्यक विभिन्न सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित तकनीकी पहलुओं को समझने के लिये भारतीय सैन्य बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों में कुशल लोगों का अभाव है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स  जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की समझ रखने वाले पेशेवरों की कमी है। कई विशेषज्ञों के अनुसार आज देश को  वर्तमान में कम से कम तीन मिलियन साइबर सुरक्षा पेशेवरों की आवश्यकता है।

भारत में यूरोपीय संघ की तरह, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन  या अमेरिका के 'क्लैरीफाइंग लॉ फुल ओवरसीज़ यूज़ ऑफ़ डेटा की तरह सक्रिय साइबर डिफेंस का अभाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन में साइबर स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक ही संगठन है जबकि भारत में कई केंद्रीय निकाय हैं जो साइबर मुद्दों से निपटते हैं। इसलिये प्रत्येक निकाय में एक अलग रिपोर्टिंग संरचना होती है, जिससे विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव नज़र आता है। भारत में हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों में स्वदेशीकरण का अभाव है।

यह भारत के साइबर स्पेस को  साइबर हमले से निपटने में दुर्बल कर देता है। आज भारत में सोशल मीडिया ‘सूचना’ के प्रसार का एक शक्तिशाली उपकरण बन रहा है, जिससे भ्रामक  समाचार तेज़ी से फैलते हैं, जो साइबर सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते रहते हैं। सरकार और निजी क्षेत्र को संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा को अपनी सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन योजना में कुछ प्राथमिकता देनी होगी। साइबर जागरूकता का प्रसार होना चाहिए और बहु-हितधारक दृष्टिकोण होना चाहिए- तकनीकी इनपुट, कानूनी इनपुट, कानून प्रवर्तन, प्रणालियों को मजबूत करना बेहद जरूरी है  

भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीसी), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक केंद्र जैसे संस्थान सभी टीम भावना से उचित कार्य कर रहे हैं। लेकिन वे कुशल श्रमशक्ति और उचित समन्वय की कमी से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और एनसीसी को विभिन्न संस्थानों के बीच बहुत आवश्यक तालमेल लाने और साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का काम करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित अन्य शैक्षिक संस्थानों को साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रमों को शामिल करना चाहिये। (चित्रांकन: अंजलि सुभाष)

---प्रियंका सौरभ 
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

निजी स्कूलों को नियंत्रित कर सरकार शिक्षकों की भर्ती करे 


( प्राइवेट पंजों से निकल राज्य के अधीन हो पूरी शिक्षा व्यवस्था, निजी स्कूलों के नेटवर्क पर लगाम लगानी होगी )
-------प्रियंका सौरभ 


दरअसल सरकारी स्कूल फेल नहीं हुए हैं बल्कि यह इसे चलाने वाली सरकारों, नौकरशाहों और नेताओं का फेलियर है. सरकारी स्कूल प्रणाली के हालिया बदसूरती के लिए यही लोग जिम्मेवार है जिन्होंने निजीकरण के नाम पर राज्य की महत्वपूर्ण सम्पति का सर्वनाश कर दिया है. वैसे भी वो राज्य जल्द ही बर्बाद हो जाते है या भ्र्ष्टाचार का गढ़ बन जाते है जिनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस व्यवस्था पर निजीकरण का सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है. आज निजी स्कूलों का नेटवर्क देश के हर कोने में फैल गया है. सरकारी स्कूल केवल इस देश के सबसे वंचित और हाशिये पर रह रहे समुदायों के बच्चों की स्कूलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. अच्छे घरों के बच्चे निजी स्कूल में महंगी शिक्षा ग्रहण कर रहें और इस तरह हम भविष्य के लिए दो भारत तैयार कर रहें है.

दरअसल शिक्षा के माफिया स्कूली शिक्षा को एक बड़े बाज़ार के रूप में देख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट सरकारी स्कूल ही हैं. इस रुकावट को तोड़ने के लिए वे आये दिन नई-नई चालबाजियों के साथ सामने आ रहे हैं जिसमें सरकारी स्कूलों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप वयवस्था को लागू करने पर जोर दे रहें है. शिक्षा की सौदेबाजी के इस काम में नेताओं और अफसरशाही का भी समर्थन मिल रहा है जो सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में मदद करते है और चाहते है कि यह व्यवस्था दम तोड़ दे निजीकरण इस व्यस्था को अपने आगोश में लें ले. यही कारण है कि राज्य सरकारें प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ज़रूरी आधारभूत सुविधाओं की कमी, बच्चों की अनुपस्थिति और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने के मसलों पर सरकार कोई जोर नहीं देती. आपको हैरानी होगी कि हरियाणा में पिछले दस सालों में प्राथमिक शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं गई और वहां के लाखों छात्र अपनी योग्यता को साबित कर एचटेट की दस-दस बार परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके है. इससे यही साबित होता है कि सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर जोर नहीं देना चाहती.



करीब पांच साल पहले इलाहाबाद हाई ने सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पर सख्त कदम उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि जब तक जनप्रतिनिधियों, उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों और न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन स्कूलों की दशा नहीं सुधरेगी। सरकारी, अर्ध सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, न्यायपालिका एवं सरकारी खजाने से वेतन, मानदेय या धन प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चे अनिवार्य रूप से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ें और ऐसा न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। ये बात भी रखी गई कि यदि कोई कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजे तो उस स्कूल में दी जाने वाली फीस के बराबर धनराशि उससे प्रतिमाह सरकारी खजाने में जमा कराएं और उनकी वेतनवृद्धि व प्रोन्नति कुछ समय के लिए रोकने की व्यवस्था हो। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को उस समय अगले शिक्षा सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने को कहा था। मगर यह व्यवस्था लागू करने का आदेश शिक्षा के ठेकदारों ने कागज़ों में ही गुम कर दिया.

हमें सबके लिए एक समान स्कूल की बात करनी होगी। लेकिन, यह बात इतनी सीधी नहीं है। जब पानी से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक की चीजों को बाजार में ला दिया गया हो तो यह बात बेतुकी है। लेकिन, शिक्षा की जर्जर हालत को सुधारने के लिए हमें इस दिशा में बढ़ना होगा। सामाजिक न्याय, समरसता और बदलाव का यही एकमात्र रास्ता है। ये देश भर के सभी बच्चों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की वकालत है, जिसमें हर वर्ग के बच्चे को बगैर किसी भेदभाव के एक साथ पढ़ने-बढ़ने का अधिकार मिल सकता है। सबके लिए एक समान शिक्षा के अभाव में समाज के ताकतवर लोगों ने सरकारी स्कूलों को ठुकरा दिया है और वो अपने बच्चों को हाई-प्रोफाइल स्कूल में भेजना चाहते है. जिसके फलस्वरूप शिक्षा माफिया पनपते जा रहें है. शिक्षा को बाजारू बनाकर रख दिया गया है.

वैसे भी सावर्जनिक स्कूल तभी अच्छे तरीके से चल सकतें है जब इसके संचालन में समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी हो. आज ग्रामींण क्षेत्र के ज्यादार सरकारी स्कूल बच्चों के अभाव में बंद होने के कगार पर है. लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की बजाय पीले वाहनों में भेज रहें है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी ज़रूरी है लेकिन इस दिशा में सबसे बड़ी समस्या संसाधन सम्पन्न अभिभावकों का निजी स्कूलों की तरफ झुकाव है. सरकारी स्कूल के शिक्षक खुद अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेज रहे है. ऐसे में वो बाकी लोगो को कैसे प्रेरित कर पाएंगे. दरअसल हमारे सरकारी स्कूल संचालन/प्रशासन, बजट व प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और ढांचागत सुविधाओं पर खरे उतरने में नाकाम रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान सरकारी स्कूलों से हटकर निजी स्कूलों की तरफ पर केंद्रित हो गया हैऔर दूसरा शिक्षा माफियों ने इसे मौका समझकर अपना धंधा बना लिया है. इन माफियों में बड़े-बड़े नौकरशाह और नेता खुद किसी न किस तरह हिस्सेदार है. ऐसे में वो एकदम सरकारी स्कूलों की दिशा और दशा सुधारने के प्रयास नहीं करना चाहते.

ऐसे में एक उम्मीद न्यायपालिका से ही बचती है. वर्तमान दौर में देश भर में शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण युवाओं की कोई कमी नहीं है. लेकिन वो नौकरी के अभाव में बेरोजगार है और देश हित में योगदान देने में असमर्थ है. केंद्र सरकार और न्यायपालिका को शिक्षा के निजीकरण पर पूर्ण पाबंदी लगानी चाहिए और देश में सबके लिए एक समान शिक्षा की पहल को पुख्ता करना चाहिए. तुरंत फैसला लेते हुए अब स्कूलों में अध्यापक और छात्र अनुपात को घटाया जाये. ये फैसला कोरोना जैसी महामारी से बच्चों और शिक्षकों के बचाव का माध्यम तो होगा ही साथ ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भी सहायक होगा. सभी निजी स्कूल सरकार के अधीन कर नयी शिक्षक भर्ती करें ताकि देश भर के प्रतिभाशाली शिक्षक हमारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें.

पहले से चल रहें निजी स्कूल सरकार के लिए एक विकसित व्यस्था का काम करेंगे. सरकार को कोई इमारत और अन्य सामान की व्यवस्था में कोई दिक्क्त नहीं होगी. केवल अपने अधीन कर नए शिक्षक भर्ती करने होंगे. इस कदम से भविष्य में एक भारत का निर्माण होगा, सबको एक समान शिक्षा मिलेगी, गुणवत्ता सुधरेगी, युवाओं की बेरोजगारी घटेगी और शिक्षा माफिया खत्म होंगे.
(ये लेखक के निजी विचार है)
चित्रांकन: विपिन सुभाष, कक्षा-तृतीया

------प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,
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भारत की बेटी ने विश्व में रोशन किया देश का नाम

( डॉ एस अनुकृति बनी विश्वबैंक में अर्थशास्त्री)

---प्रियंका सौरभ 

वो कहते हैं न हौसले बुलंद हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कामयाबी की छलांग लगाई जा सकती है। कुछ ऐसी ही कहानी है हरियाणा की अनुकृति की, अनुकृति ने ये साबित कर दिखाया है कि बेटियों की जिंदगी सिर्फ चूल्हा-चौके तक सीमित रखना अब पुरानी बात हो गई है। आज बेटियां हर क्षेत्र में अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर रही हैं। गरीबों की पढ़ी-लिखी और आगे बढ़ीं चाहें वो देश की बेटी हिमा दास हो या फिर कुश्ती के मैदान में अपना परचम लहराने वालीं फोगाट सिस्टर्स। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि मुहिम है। हरियाणा की बेटियां ने विश्व में नाम रोशन कर भारत को गौरवान्वित किया है। सभी यदि बेटियों की नींव को मजबूत करने में सहयोग करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत दोबारा से विश्व गुरु बन जाएगा।



हरियाणा के नारनौल में 23 अक्टूबर 1981 को नारनौल में जन्मी तथा हिसार में पली-बढ़ी डॉ एस अनुकृति ने अपने नगर और प्रदेश का ही नहीं, बल्कि अपने देश का भी नाम विश्व में रोशन किया है। आज विश्वबैंक, वाशिंगटन (अमेरिका) में बतौर अर्थशास्त्री ज्वाइन करने के साथ ही अनुकृति विश्व की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली इस सर्वोच्च बैंकिंग संस्था की  दस सदस्यीय मानव संसाधन समिति की सदस्य भी बन गई हैं जो पूरे विश्व में मानव संसाधन विकास का जिम्मा संभालती है। इससे पूर्व सात वर्षों तक बीसी यूनिवर्सिटी, बोस्टन (अमेरिका) में अर्थशास्त्र की प्रोफ़ेसर रही अनुकृति के पति सिद्धार्थ रामलिंगम पहले से ही विश्व बैंक में सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं।

वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद डॉ रामनिवास 'मानव' तथा अर्थशास्त्र की पूर्व प्रवक्ता डॉ कांता भारती की लाडली बेटी तथा जन्मजात विशिष्ट प्रतिभा की धनी अनुकृति की उपलब्धियां वैश्विक स्तर की रही हैं। दिल्ली के सेंट स्टीफेन्स कॉलेज से बीए इकोनॉमिक्स (ऑनर्स) और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए (अर्थशास्त्र) करने के उपरांत विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक कोलंबिया विश्वविद्यालय मैनहैट्टन (अमेरिका) से एमए (अर्थशास्त्र), एमफिल और पीएचडी की तीन उपाधियां एक साथ प्राप्त कीं।  रोचेस्टर, ब्राउन, विसकोंसिन मेडीसिन, कोलंबिया, न्यूयॉर्क और मेरीलैंड सहित अमेरिका के छह प्रमुख विश्वविद्यालय में पीएचडी हेतु चयनित होने वाली अनुकृति को अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, भारत और कतर सहित सात देशों के सत्रह विश्वविद्यालयों तथा समतुल्य संस्थानों में सर्विस हेतु चयनित होने का गौरव भी प्राप्त हुआ।

अपनी शिक्षा के दौरान भारत सरकार का नेशनल अवार्ड, अमेरिका की जीई कैपिटल स्कॉलरशिप, विकरी और हैरिस अवार्ड तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय की करोड़ों की स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली अनुकृति को वर्ल्ड इकोनोमेट्रिक सोसाइटी का प्रथम यंग रिसर्चर अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बोस्टन (अमेंरिका) की फैलो रह चुकी अनुकृति वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मैनहैट्टन (अमेरिका) की फैलो इंस्टीट्यूट लेबर इकोनॉमिक्स, बोन (जर्मनी) की रिसर्च एफिलिएट हैं। भारत और अमेरिका के अतिरिक्त कनाडा, पेरू, पोर्टोरिको, बरमूडा,  ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, केन्या और इथोपिया सहित लगभग बीस देशों की यात्रा कर चुकी हैं। अनुकृति डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की विशेषज्ञ हैं तथा 14 वर्ष पूर्व विश्वबैंक की सलाहकार रहते हुए, लैंगिक समानता, विश्व में महिलाओं की आर्थिक स्थिति, महिलाओं की अशिक्षा और पिछड़ापन, बाल-कुपोषण आदि अनेक विषयों पर कार्य कर चुकी हैंं।

उल्लेखनीय है कि डॉ एस अनुकृति एक अच्छी लेखिका भी हैं। देश-विदेश की प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में इनके लेख तो प्रकाशित होते ही रहते हैं, वर्ष 1999 में उनका एक बालकाव्य संग्रह 'फुलवारी के फूल' भी  प्रकाशित हो चुका है। 2018 में 'डॉटर ऑफ महेंद्रगढ़' नाम से बनी वीडियो फिल्म में भी इनका जीवन-परिचय शामिल किया गया था।
अनुकृति के इकलौते भाई मनमुक्त मानव देश के एक जांबाज़ आईपीएस अफसर थे जिनकी 2015 में नेशनल पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान मृत्यु हो गई थी।



देश की अन्य जांबाज़ बेटियों की तरह ही अनुकृति  ने भी न सिर्फ अपने परिवार बल्कि देश का नाम रोशन किया है। बल्कि शिक्षा को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाकर विश्व में भारत का डंका बजाया है। वैसे भी भारत को  विश्व गुरू बनाने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ-साथ चरित्रवान और संस्कारवान बनाना हमारी परम्परा रही है। इस पावन धरा की पावन भूमि पर कल्पना चावला व मिंटी अग्रवाल जैसी बेटी ने पूरी दुनियां में नाम रोशन किया। इस देश की युवा पीढी को देश को विश्व की महा शक्ति बनाने की बजाए विश्व गुरू बनाने पर अपना पूरा फोकस रखना होगा।

अनुकृति  की  सफलता  से हमें यही लगता है कि युवाओं को छोटे मन से नहीं बडे मन से किसी कार्य को करना चाहिए। छोटा मन रखकर विद्यार्थी बडा नहीं हो सकता और टूटे मन से काम करने वाला विद्यार्थी कभी अपने पैरों पर खडा नहीं हो सकता।
---प्रियंका सौरभ 
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,-- 
भारतीय सेना की तरह पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है?
          ----प्रियंका सौरभ  

देश भर में हम आये दिन पुलिस द्वारा हिरासत में लिये गए लोगों की मृत्यु और यातना की घटनाों को सुनते हैं जिसके फलस्वरूप पुलिस की छवि पर दाग लगते है। यही नहीं अपराधी प्रवृति के लोगों में पुलिस के प्रति क्रूरता जन्म लेती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अभी-अभी पुलिस वालों के साथ हुई मुठभेड़ और पुलिस वालों का इस तरह शहीद होना भारत की विघटित होती आपराधिक न्यायिक प्रणाली की ओर इशारा करते हुए देश में पुलिस सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। देश में अधिकांशतः राज्यों में पुलिस की छवि तानाशाहीपूर्ण, जनता के साथ मित्रवत न होना और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने की रही है।

रोज़ ऐसे अनेक किस्से सुनने-पढ़ने और देखने को मिलते हैं, जिनमें पुलिस द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। पुलिस का नाम लेते ही प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, रौब, उगाही, रिश्वत आदि जैसे शब्द दिमाग में कौंध जाते हैं।  देश भर में आज पुलिस व्यवस्था में सुधार के साथ ही न्यायिक प्रक्रियाओं के उचित उपयोग का मुद्दा भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि रिमांड के संदर्भ में याचिका स्वीकार करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी  उसकी प्रासंगिकता पर विचार नहीं करते हैं और वे पुलिस के प्रभाव से प्रभावित होते हैं।

नस्लवाद और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ अमेरिका में हुए विरोध प्रदर्शन ने भारत की अपनी पुलिस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को पूरा करने का संदेश दिया है।  यही कारण है कि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुलिसिंग और पुलिस स्टेशन के लोगों को केंद्रित और समाज के प्रति नरमी बरतने  की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्मार्ट पुलिसिंग पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए, उन्होंने जांच और सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन में आईटी क्षमता के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का सुझाव दिया। उपराष्ट्रपति नायडू ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए अनुसार कर्मियों की कमी, आधुनिक हथियार,परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और पुलिस सुधार के अन्य पहलुओं पर भी जोर दिया।

पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिये भारत के प्रत्येक राज्य के पास अपना एक पुलिस बल है। राज्यों की सहायता के लिये केंद्र को भी पुलिस बलों के रखरखाव की अनुमति दी गई है ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित की जा सके। मगर राज्य सरकारों का पुलिस पर एकाधिकार -सा रहता है। जिसके चलते देश भर में पुलिसिंग में एकरूपता नहीं आ पाती ।  यह भी देखा गया है कि नियमों और कानूनों के सख्ती के पालन कि वजह से अपराधी किसी एक राज्य विशेष कि पुलिस से बहुत डरते है और कुछ राज्यों की पुलिस से उनको रत्तीभर भी खौफ नहीं होता।  हमारी पुलिस अभी भी अपनी वफादारी और पेशेवर क्षमताओं के संबंध में पारंपरिक ब्रिटिश राज मानसिकता की चपेट में है। सभी राज्यों के अपने कानून हैं, राजनीतिज्ञों और पुलिस के रिश्तों में अलग-अलग गठजोड़ देखने को मिलते है जिससे एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से पूरा सहयोग नहीं कर पाती तभी तो अपराधी हाथ नहीं लग पाते।

पुलिस बलों में 30% रिक्तियां अभी भी मौजूद हैं जो सबसे बड़ी समस्या है। जिसके कारण पुलिस दबाव में काम करती है, भारत में (2017 में) प्रति 1,00,000 लोगों पर 131 पुलिस अधिकारी थे; जबकि स्वीकृत संख्या (181) और संयुक्त राष्ट्र से अनुशंसित संख्या (222) है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधी है। पुलिस में रिक्तियों की धीमी गति से भरना कठिन स्थिति को बढ़ाता है। जनवरी 2020 तक पुलिस बलों में 5 लाख से अधिक रिक्तियां मौजूद हैं। विकसित देशों की तुलना में उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता है और काम ज्यादा लिया जाता है, जो भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देता है। यही कारण है आमतौर पर भ्रष्ट पुलिस वाले नेताओं को निहारते हैं और उनके दबाव में पूर्वाग्रहों को छिपाए रखते हैं। जो उनके प्रदर्शन को अनुचित बनाते हैं।

पुलिस दुर्व्यवहार पर अज्ञात गिरफ्तारियां, गैरकानूनी खोजें, अत्याचार और हिरासत में बलात्कार जैसे आरोप उसकी छवि को मिटटी में मिला देते हैं। लोग पुलिस के साथ बातचीत को आमतौर पर निराशाजनक, समय ख़राब करने वाली और जेब काटने वाली मानते है, लोग भारतीय पुलिस को अपनी सुरक्षा न मानकर एक डंडा भर ही समझते है और उनसे बचने के तरीके ढूंढते है न क़ि पुलिस क़ि सहायता से समाधान।  इनके पीछे विभागीय कमियां भी है, 86% पुलिस बल कांस्टेबल हैं, जिनके सेवानिवृत्त होने से पहले एक पदोन्नति (हेड कांस्टेबल) के अलावा कुछ नहीं है। बार-बार स्थानांतरण से पुलिस की कार्रवाइयों की जवाबदेही कमजोर होती है और दीर्घकालिक सुधारों को लागू करने में असमर्थता होती है, साथ ही यह उन्हें भ्रष्ट रास्ते अपनाने के लिए प्रेरित करता है और पुलिस की विश्वसनीयता को कम करता है। राज्य सरकारें कई बार पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग भी करती हैं। कभी अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिये तो कभी अपनी किसी नाकामी को छिपाने के लिये। यही मुख्य कारण है कि राज्य सरकारें पुलिस सुधार के लिये तैयार नहीं हैं।  एक अध्ययन में पाया गया कि  भारतीय पुलिस क़ि अपेक्षा लोग भारतीय सेना पर अत्यधिक भरोसा करते हैं।

भारत के अधिकांश राज्यों ने अपने पुलिस संबंधी कानून ब्रिटिश काल के पुलिस अधिनियम, 1861 के आधार पर बनाए हैं, जिसके कारण ये सभी कानून भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। जैसा कि भारत एक आर्थिक और राजनीतिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है, हमारी पुलिस पिछले युग के फ्रेम में जमे नहीं रह सकती है। वर्तमान और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी पुलिस को तैयार करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली और हमारे जमीनी स्तर के पुलिस संस्थानों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है; महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी के अलावा पुलिस की निरंकुशता की जाँच के लिये विभाग बनाने पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

पुलिस सुधारों को राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण लागू नहीं किया जाता है, इसलिए पुलिस कदाचार की शिकायतों की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण केंद्र स्तर पर होने की आवश्यकता है।  देश भर में एक जैसी वेतन वृद्धि करना ताकि उनके बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सके। जो उन्हें भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहन को कम करें,पुलिस सुधार में अहम हो सकता है पुलिस व्यवस्था को आज नई दिशा, नई सोच और नए आयाम की आवश्यकता है।  पुलिस को नागरिक स्वतंत्रता, मानव अधिकारों के प्रति जागरूक,समाज के सताए वंचित वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील बनने की जरूरत है । देखने में आता है कि पुलिस प्रभावशाली व पैसे वाले लोगों के प्रति नरम तथा आम जनता के प्रति सख्त रवैया अपनाती है, जिससे जनता का सहयोग प्राप्त करना उसके लिये मुश्किल हो जाता है।

सदी बदल चुकी है, देश का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल चुका है। आज हमें  पीपुल्स पुलिस चाहिए। ऐसी पुलिस जो सख्त और संवेदनशील हो, आधुनिक और मोबाइल, सतर्क और जवाबदेह, विश्वसनीय और जिम्मेदार, तकनीक-प्रेमी और प्रशिक्षित हो। मगर हमें भी समझना होगा कि पुलिस नागरिकों की मित्र है और बिना उनके सहयोग से कानून व्यवस्था का पालन नहीं किया जा सकता।  हम मूक दर्शक बने रहकर या प्रशासन पर टीका टिपण्णी कर या कैंडल लाइट मार्च निकालकर या सोशल साइट्स पर अपना विचार व्यक्त करने भर से पुलिस सुधार नहीं कर सकते। हर नागरिक को अब इस बात के लिये दबाव डालना चाहिये कि देश भर में राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्रों में पुलिस सुधार को एक अनिवार्य मुद्दे के रूप में शामिल करें।
  
---प्रियंका सौरभ   
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

    
धार्मिक दुकानों, मृत्युभोज और महंगी शादियां पर लगे प्रतिबन्ध 

धार्मिक दुकानों, मृत्युभोज और महंगी शादियां पर लगे प्रतिबन्ध 
(अब हम सभी को ऑल इन वन धार्मिक स्थलों की आवश्यकता है)
   ----प्रियंका सौरभ   
कोरोना महामारी ने  जहाँ पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा दी है। सब कुछ एक जगह रोक कर रख दिया है।   दुनिया प्रकृति के इस कहर पर स्तब्ध है।   मगर हम दूसरी तरफ देखे तो हमें कुछ सृजनात्मक करने और इस आपदा से नए अवसरों के साथ अपनी सोच और कर्मों को बदलने की चेतावनी भी मिली है।  सालों से हम एक अंधी दौड़ में भागमभाग रहें और हमने जीना सीखा ही नहीं।  तभी तो अचानक आई इस आपदा ने पूरी दुनिया को लॉक करकर रख दिया।  

अब विचारणीय ये है की हम क्या थे ? और क्या होने की जरूरत है ? हम अपने तौर तरीके बदल कर समाज के साथ सामंजस्य बनाकर कैसे सर्वहितकारी कार्य कर सकते है।  ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है ? कोरोना काल में मेरे विचार से हमने तीन चीज़ों को बड़े नजदीक से देखा जो हमारे समाज को दीमक की तरह सदियों से खोखला करती आई है।  ये तीन है- धार्मिक उन्माद, बेवजह का शादी में खर्चा और मृत्युभोज।  इन तीनों के कोरोना ने चीथड़े उड़ा दिए और समाज के सामने इन की असलियत उजागर करके रख दी।  इनको बढ़ावा देने वाले ठेकेदार इस दौरान अपने घरों में बंद रहे।  

मैं किसी धर्म विशेष की विरोधी नहीं हूँ।  वैसे भी धर्म आचरण में होना चाहिए।  न की फालतू के दिखावों  और लोगों की आँख बंद कर उनको लूटने की संस्था चलाकर गलत राह दिखाने में।  काश हम लाखों मंदिर-मस्जिद न बनाकर देश की अरबों की सम्पति स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कर पाते।  अगर ऐसा होता तो धर्म विशेष की आड़ में ये देवी-देवताओं के कांट्रेक्टर न पैदा होते।  वैसे भी ईश्वर एक है,सर्वव्यापी है तो उसके लिए इतने ताम- जाम की क्या जरूरत ? जो भोले-भाले लोगों से दुःख  दर्द  मिटाने के बहाने देवी देवताओं के नाम पर धन-सम्पति लूटते   है और धर्मिक ठेकदार उनका मजा लेते है।  शायद अब सबकी आँख खुल गई होगी।  कोरोना के समय एक ही भगवान् काम आया वो था डॉक्टर और अन्य कर्मियों के रूप में छिपा सच्चा इंसा।। कहते है मात्र भारत में ही छत्तीस करोड़ देवी-देवता हैं (कहावत के अनुसार) ऐसे में क्या एक देवी-देवता भारत के तीन-चार लोगों को कोरोना से नहीं बचा सकता था ??

मेरा प्रश्न इन देवी देवताओं के वजूद और व्यक्तित्व पर नहीं है।  हो सकता है वो अपने दौर में समाज के अच्छे व्यक्ति रहें हो और उन्होंने मानवता के हित में कार्य किये हो।  मगर हमने तो उलटी राह पकड़ रखी है।  इन महान  लोगों की अच्छी बातों को न बताकर हमने इनके नाम पर मंदिर-मस्जिद बनकर फसाद करवाने शुरू कर दिए।  बड़े-बड़े मठ बना दिए और लाउडस्पीकर लगाकर समाज में शांति को भंग कर दिया।  द्वियता के सपने दिखाकर लोगों को लूटना शुरू कर दिया।  मगर अब सबकी हवा निकल गई।  कोरोना काल में वो मठाधीश,पुजारी और अजानी अपने घरों में दुबक कर जान बचाते नज़र आये।  ईश्वर और अल्लाह तालों में कैद हो गए।  मैं इस दुनिया को चलाने वाले अदृश्य के  अस्तित्व पर सवाल नहीं कर रही।  पूछ रही हूँ उनसे जिन्होंने उसके नाम पर दुकाने खोलकर बैर बांधना शुरू किया।  और बेवजह देश की नेक कमाई को इन पत्थरों में दिव्यता ढूंढ़ने में लगा।  हाँ देश के कुछ संस्था धर्म के नाम पर वास्तव में वैज्ञानिक और समाज हितेषी कार्य करती है और उन्होंने कोरोना काल में भी मानवता को खुद जान पर खेलकर बचाया, उनकी कार्यशैली कमाल की है।  




अब बात करते है समाज पर बोझ बनी,थोपी गई परम्परा मृत्यु भोज की।   बड़ा दुःख होता जब किसी घर से कोई आदमी जाता है और उस दुःख की घडी में सात सौ-आठ सौ लोगों को खाना खिलाने का प्रबंध करना ' किसी गरीब का तो सब कुछ बिक जाता हैं, ऐसा करने में।  क्या अब कोरोना के दौरान सामान्य मृत्यु नहीं हुई?  काज पर लोग नहीं आये? अब भी तो दिवंगत आत्मा को शांति मिली होगी।  फिर ये बेवजह की मृत्यु भोज परम्परा हम क्यों सदियों से ढो रहें है ? सोचना होगा और हमे बदलना होगा।  हां ये सही है कि जिस घर से आदमी जाता है; उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती।  इसलिए दस -ग्यारह दिन जब लोग उनके आस पास होते है तो वो घटित दुःख को भूल जाते है।  और धीरे-धीरे सामान्य हो जाते है।  इस परम्परा  को चाहे तो लोग अपनी मर्ज़ी से रख सकते है।  मगर उन पर दंडात्मक मृत्युभोज क्यों।?और क्यों पैसे वाले लोग इसे एक धर्म मानकर समाज में बढ़ावा देते है। अगर उनको धर्म ही करना है तो उस पैसे से कोई स्वास्थ्य- शिक्षा से सम्बन्धी  कार्य किया जा सकता है।

अब बात आती है समाज में होने वाली महंगी शादियों की।  जिन्होंने भारतीय समाज का जितना सत्यानाश किया, उतना दुनिया में कहीं नहीं किया।  यहाँ के लोग दिखावे और आपसी प्रतियोगिता में अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगा देते है।  और इन सबको हासिल करने के लिए रिश्तों और अपने जमीर की बलि दे देते है।  अब क्या रहा ?? १०-15 लोगों के माध्यम से भी शादियां हुई।  खर्चे घटे गरीबों की लड़कियों की भी शादियां हुई और अमीरों की भी। फिर क्यों दहेज़ और खर्चे की प्रतियोगता से समाज और रिश्तों को दांव पर रखें।  बचिए इन सबसे। कोरोना ने हमे वो सिखाया जो कोई नहीं सीखा पाया।  हम ये सोच रहे थे की ये जरूरी है लेकिन वो अब जरूरी नहीं है।   मान लीजिये अब तो सब।  

हमारी सरकारी को अब इन तीनों के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है।   मैं नहीं कहती की धार्मिक संस्थाएं बंद हो।  मगर एक में सब हो।  जब धर्म बैर नहीं सीखाता तो अलग-अलग क्यों ?? अलग-अलग  की बजाय सब देवी- देवता एक जगह हो।  बचे हुए पैसों से उस गाँव या क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगाया जाए।   मृत्युभोज पर पूर्ण प्रतिबन्ध हो।  कोई ऐसा करे तो सजा का प्रावधान हो।  अगर किसी को  ऐसा करके धर्म कमाना है तो समाज हित में अन्य कार्यों पर वो पैसा लगाए।  और शादी के लिए तो 10 से 20 लोगों की लिमिट लगा देनी चाहिए।  इसमें देरी का कोई सवाल ही नहीं बचता।  अर्थव्यस्था का तर्क देने वालों के लिए इतना काफी होगा कि इन तीनों के अलावा अर्थवयवस्था मजबूती  और बहुत रास्तें है। चित्रांकन: आदित्य शिवम् सुरेश एवं अंजलि विपिन सुभाष।   

-- -- ----प्रियंका सौरभ 
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,
    

Sunday, 26 July 2020

Take care of the Corona warriors who take care of everyone


(The honor and respect of these heroes should be maintained, it becomes an important responsibility of the government and court of the country)
  


                                                                                   Dr. Satyavan Saurabh,  

The corona epidemic has changed the entire world system and forced almost everyone to change their way of life. However, for many this epidemic forced not only to change their professional outlook, but it increased the amount of their work; Increase in working hours, risk of job loss, increase in stress levels, etc. new topics also emerged. But public servants and health professionals are more at risk during this epidemic. While the whole world was living a safe life in their homes, these warriors left no stone unturned to help everyone by putting their lives at stake, as the workload increased, some sections of society gave these Corona warriors They argued to compensate them by paying extra salary, while some opposed it.


The global pandemic coronavirus has engulfed the entire world. Even today, the number of people infected with this virus and who lost their lives is increasing rapidly. Corona patients are increasing in all countries including India. At the same time, the front line warriors of Corona are fighting this virus every day by putting their lives on their palm. Some have even sacrificed their lives in this war while performing their duties. Endangering their own lives and the lives of their families, public servants became frontline professionals to prevent and neutralize the corona from spreading Working hard since day one. They are the ones who are dealing with an unprecedented situation and are trying to get out of this danger.





 We have seen that their working hours have increased, the overworked public servants are facing a huge amount of stress and sometimes they also face public anger due to the spread of misinformation in the society. For example, police personnel and health officials in Maharashtra faced the situation of stone-pelting when going for a check-up campaign in a village. At the same time, they are also struggling with a lack of structural problems and are trying to find a way through innovative solutions. In some districts, the public servants have planned to bring back the daily lives of the citizens with new ideas, such as odd schemes to start the market, creating innovative advertisements, making people aware through songs and poems, etc.



 There is no such news from all over the country that on one hand, Corona warriors are being showered with respect by showering flowers on the one hand, while on the other hand they are left to wander for treatment when infected. Nearly all the state governments of the country have made a provision of 50 lakh rupees for the financial help of their families on the death of the Corona warriors, but are not conscious about the cost of hospitalization if infected. The situation has become such that even doctors, nursing staff, police officers have to plead with colleagues and relatives for treatment. The central government should maintain the dignity of these heroes by behaving strictly on such matters, it becomes an important responsibility of the government and court of the country.



One must be committed to his duty to complete and carry on any task. This can be seen from the exemplary service shown by Odisha cadre IAS officer and State Health Secretary Nikunj Dhal, who returned to duty within 24 hours of his father's death. It emphasizes their commitment to duty. We bow down to their loyalty to this country service, a large part of the country's population is currently practicing segregation and working from home, or not working at all. During such a time, G Sreejana, an IAS officer and Commissioner of Greater Visakhapatnam Municipal Corporation (GVMC), returned to work just 22 days after giving birth to the child, breaking her maternity. This act of dedication by IAS officer G Srijana gives a lesson by showing the importance of handling such a huge responsibility.



 There have also been reports that after the death of Corona, the son did not shoulder the body of the father, did not shoulder the body of the mother, the family left. Amidst these reports, Ambulance driver Jamil Ahmed Digu, a resident of Srinagar in Kashmir, has emerged as such Corona warriors who not only transported the bodies of all the patients who died from Corona in Srinagar to the cemetery but also helped to bury them. He has been engaged in the service of humanity for the last four months, regardless of his life. Many civil servants are suffering from psychological illnesses after painful stress and are at risk of maintaining their family relations. Showing exemplary courage while performing his duty. Despite their courageous work, some sections of society are not giving them the respect they should get.


Our public servants are handling such a serious situation, so they deserve to be paid extra for their extra hours of work during Kovid-19. On this, we should not get into unnecessary arguments. Recently, a school going girl from Maharashtra has written a letter praising police personnel for their service. This small act of gratitude has helped to boost the morale of police personnel. Such small tasks will not only help encourage them to do better but will also help in ending this Covid-19 epidemic as soon as possible.

--- - Dr. Satyavan Saurabh, 
  Research Scholar in Political Science,
Poet, independent journalist and columnist,

सबका ध्यान रखने वाले कोरोना योद्धाओं का हम ध्यान रखें


(इन वीरों  के मान-सम्मान को बरकरार रखना चाहिए, ये देश की सरकार और न्यायालय की अहम जिम्मेदारी बनती है)

 

    

               ---प्रियंका सौरभ


कोरोना महामारी ने पूरी विश्व व्यवस्था को बदल दिया है और लगभग सभी को अपने जीवन के तरीके को बदलने के लिए मजबूर भी किया है। हालांकि, कई लोगों के लिए इस महामारी ने न केवल अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए मजबूर किया, बल्कि इसने उनके काम की मात्रा में वृद्धि की; काम के घंटे बढ़ने, नौकरी संभालने के जोखिम, तनाव की मात्रा में वृद्धि आदि भी नए विषय उभर का सामने आये .मगर इस  महामारी के दौरान लोक सेवक और स्वास्थ्य पेशेवर अधिक जोखिम में रहें हैं। जब सारी दुनिया अपने घरों में महफूज जीवन जी रही थी, तब इन योद्धाओं ने अपना जीवन दांव पर लगाकर सबकी सहायता करने में कोई कमी/कसर नहीं छोड़ी, जैसे ही काम के बोझ में वृद्धि हुई, समाज के कुछ वर्गों ने इन कोरोना वारियर्स को अतिरिक्त वेतन देकर उन्हें क्षतिपूर्ति देने का तर्क दिया, जबकि कुछ ने इसका विरोध भी किया।

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है। आज भी दुनिया भर में इस वायरस से संक्रमित होने वालों और जान गंवाने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। भारत समेत तमाम देशों में अब कोरोना के मरीज बढ़ रहें हैं। वहीं कोरोना के फ्रंट लाइन वारियर्स हर दिन अपनी जान हथेली पर रख इस वायरस से लड़ रहे हैं। कुछ ने तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस युद्ध में जान तक न्योछावर कर दी है.अपने स्वयं के जीवन और उनके परिवारों के जीवन को खतरे में डालते हुए, लोक सेवक फ्रंटलाइन पेशेवर बने जो कोरोना को फैलने से रोकने और बेअसर करने के लिए  पहले दिन से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे वे हैं जो अभूतपूर्व स्थिति से निपट रहे हैं, और इस खतरे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं।



 हमने देखा है कि उनके काम के घंटे बढ़े हैं,अत्यधिक काम करने वाले लोक सेवकों को भारी मात्रा में तनाव का सामना करना पड़ रहा है और कभी-कभी समाज में गलत सूचना के प्रसार के कारण उन्हें सार्वजनिक क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य अधिकारियों को एक गांव में चेक अप अभियान के लिए जाने पर पथराव की स्थिति का सामना करना पड़ा। साथ ही वे ढांचागत समस्याओं की कमी से भी जूझ रहे हैं और नवीन समाधानों के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ जिलों में लोक सेवकों ने नए विचारों के साथ नागरिकों के दैनिक जीवन को वापस लाने की योजना बनाई है, जैसे कि बाजार शुरू करने के लिए विषम योजनाएं, अभिनव विज्ञापन बनाना, गीतों और कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना आदि।

 देश भर से अब ऐसी ख़बरें नहीं आई है कि एक तरफ तो कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाकर उनके प्रति सम्मान जताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित होने पर उन्हें इलाज के लिए भटकने को छोड़ दिया गया है। देश की लगभग सभी  राज्य सरकार ने कोरोना योद्धाओं की मौत पर तो उनके परिवार की आर्थिक मदद के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया, मगर  संक्रमित होने पर अस्पताल में लगने वाले खर्च को लेकर सचेत नहीं है। हालत यह हो गए है  कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस अधिकारी तक को इलाज के रुपयों के लिए साथियों व रिश्तेदारों से गुहार लगानी पड़ रही है। केंद्र सरकार को ऐसे मामलों पर सख्ती से पेश आकर इन वीरों  के मान-सम्मान को बरकरार रखना चाहिए, ये देश की सरकार और न्यायालय की अहम जिम्मेदारी बनती है.

किसी भी कार्य को पूरा करने और आगे बढ़ने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। जिसे ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी और राज्य के स्वास्थ्य सचिव निकुंज धाल द्वारा दिखाए गए अनुकरणीय सेवा से देखा जा सकता है, जो अपने पिता की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर ड्यूटी पर लौट आए। यह कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। हम उनकी इस देश सेवा की निष्ठा के आगे नतमस्तक है ,देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में अलगाव का अभ्यास कर रहा है और घर से काम कर रहा है, या बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे समय के दौरान, आईएएस अधिकारी और ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम के आयुक्त (जीवीएमसी) जी श्रीजाना, बच्चे को जन्म देने के 22 दिन बाद ही काम पर लौट आईं, जिससे उनकी प्रसूति टूट गई। आईएएस अधिकारी जी श्रीजाना द्वारा समर्पण का यह कार्य इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के महत्व को दिखाकर एक सबक देता है।

 ऐसी खबरें भी सुर्खियां बनीं कि कोरोना से मौत के बाद बेटे ने पिता के शव को कंधा नहीं दिया, मां के शव को कंधा नहीं दिया, परिवार वाले शव छोड़कर चले गए। इन्हीं खबरों के बीच कश्मीर के श्रीनगर निवासी एंबुलेंस चालक जमील अहमद डिगू ऐसे कोरोना वारियर्स के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने श्रीनगर में कोरोना से मरने वाले सभी मरीजों के शव को न सिर्फ कब्रिस्तान तक पहुंचाया बल्कि उन्हें दफन करने में भी मदद की। वह पिछले चार महीने से अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता की सेवा में लगे हुए हैं।कई लोक सेवक दर्दनाक तनाव के बाद मनोवैज्ञानिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और अपने पारिवारिक संबंधों को बनाए रखना का जोखिम उठा रहें है। अपना कर्तव्य निभाते हुए अनुकरणीय साहस भी दिखा रहे हैं। उनके साहसी कार्य के बावजूद, कुछ समाज तबके उनको वो सम्मान नहीं दे रहें जो उनको मिलना चाहिए.

हमारे लोक सेवक इस तरह की गंभीर स्थिति को संभाल रहे हैं, इसलिए वे वास्तव में कोविद -19 के दौरान अपने अतिरिक्त घंटों के काम के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लायक हैं। इस पर हमें बेवजह की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। हाल ही में, महाराष्ट्र की एक स्कूल जाने वाली लड़की ने अपनी सेवा के लिए पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए एक पत्र लिखा है। कृतज्ञता के इस छोटे से कार्य ने पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने में मदद की है। इस तरह के छोटे -छोटे कार्य  न केवल उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेगा, बल्कि इस कोविद -19 महामारी को भी जल्द से जल्द समाप्त करने में मदद करेगा। 

 ----प्रियंका सौरभ 
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

 Journalism running behind the news needs some red light. (What kind of journalism if the first news of any media institution does not bring...