Friday, 31 July 2020

रक्तदान करें, चार लोगों की जान बचाएं।
--------------------------प्रियंका सौरभ 

विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को रक्त दाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की जान बचाने वाले सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है।  इस दिन कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती मनाई जाती है जिह्नोने मुख्य रक्त समूहों को खोजा और रक्त समूहों के वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली तैयार करने में मदद की। इस वर्ष  विश्व रक्तदाता दिवस अभियानों के लिए थीम की बात करें तो यह 'सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स' है, जबकि स्लोगन की बात करें तो वह है 'खून दो और दुनिया को स्वस्थ बनाओ।

रक्तदान एक जीवन प्रदान करने वाली गतिविधि होती है, तभी रक्तदान को महादान माना जाता है। आपके रक्त की हर बूंद का कतरा किसी के जीवन का स्रोत बन सकता है। रक्त की कमी से किसी की जान न जाए,एक यूनिट रक्तदान करकर हम चार लोगों की जान बचा सकते है।  'खून दो और दुनिया को स्वस्थ बनाओ के नारे के साथ, यह अभियान स्वास्थ्य सेवा के वितरण में सुरक्षित रक्त की सार्वभौमिक आवश्यकता और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने में  जागरूकता बढ़ाता है। वास्तव में, यह आयोजन रक्त के अपने जीवन-रक्षक उपहारों के लिए स्वैच्छिक, अवैतनिक रक्त दाताओं को धन्यवाद देने के लिए कार्य करता है।

रक्त और रक्त उत्पादों के से हर साल लाखों लोगों की जान बचती है। रक्त और रक्त उत्पाद गर्भावस्था और प्रसव से जुड़े रक्तस्राव से पीड़ित महिलाओं के उचित प्रबंधन में आवश्यक घटक हैं; मलेरिया और कुपोषण के कारण गंभीर एनीमिया से पीड़ित बच्चे; रक्त और अस्थि मज्जा विकारों के साथ रोगियों, हीमोग्लोबिन और प्रतिरक्षा की कमी की स्थिति के  विकार; आघात, आपात स्थिति, आपदाओं और दुर्घटनाओं के शिकार; साथ ही साथ रोगियों को उन्नत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में हमे रक्त दान  से गुजरना पड़ता है।

भारत में 70% रक्तदान स्वैच्छिक दाता द्वारा किया जाता है और बाकी एक प्रतिस्थापन दाता से मिलता है। प्रतिस्थापन दाता में मित्र, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य आदि शामिल होते हैं। प्रतिस्थापन दाता खतरे से खाली नहीं होते। कई अस्पताल उनके मेडिकल इतिहास की जाँच नहीं करते हैं । दाता,  रक्त दान के लिए तत्काल मांग को पूरा करने के लिए जाता है। लेकिन जल्दी में कई अस्पताल रक्त दान से सम्बंधित पूरी प्रक्रिया को अपनाये बिना ही  दूसरे को रक्त चढ़ा देते है जो कई बार जान जोखिम में डाल देता है ,इसलिए स्वैच्छिक दान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने, दान के लिए सुविधाओं में वृद्धि और दान दाता में सुधार की आवश्यकता है।

ब्लड से जुडी एक अन्य बीमारी है  ब्लड प्रेशर यानि रक्तचाप की बीमारी इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जो धीरे-धीरे अपने साथ कई घातक बीमारी ले कर आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल हाई ब्लड प्रेशर के चलते 70 लाख मौतें होती हैं। हाई ब्लड-प्रेशर से आंखों की रोशनी कम होने लगती है उससे धुंधला दिखाई देने लगता है। हाई ब्लड-प्रेशर के कारण किडनी की रक्त वाहिकाएं संकरी या मोटी हो सकती है। इससे किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और खून में दूषित पदार्थ जमा होने लगते हैं।

हाई ब्लड प्रेशर में सबसे ज्यादा खतरा हृदय को होता है। जब ह्वदय को संकरी या सख्त हो चुकी रक्त वाहिकाओं के कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सीने में दर्द हो सकता है और अगर खून का बहाव रुक जाए तो हार्ट-अटैक भी हो सकता है। हाई ब्लड-प्रेशर में रोगी की याददाश्त पर असर हो सकता है, जिसे डिमेंशिया कहा जाता है। वहीं लो ब्लड प्रेशर से दिल की गंभीर बीमारी होती है, दिल की बीमारी से हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे हार्ट पर्याप्त खून को पम्प नहीं कर पाता और हमारा बीपी लो रहने लगता है। दिल के मरीजों और एनीमिया के शिकार लो बीपी से खुद को बचाना चाहिए।

रक्तदान से सम्बंधित कुछ तथ्यों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो लोगो में जागरूकता के लिए बेहद जरूरी है, विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 112.5 मिलियन यूनिट दान में प्राप्त रक्त एकत्रित किया जाता है, हालांकि ज़रूरतमंद रक्त आधान वाले कई रोगियों को सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की पहुँच समय पर उपलब्ध नहीं होती है। स्वैच्छिक, अवैतनिक रक्त दानकर्ता बासठ देशों में सुरक्षित, सतत और सौ प्रतिशत रक्त आपूर्ति का आधार है।  दान किए गए रक्त की जीवन अवधि पैंतीस से बयालीस दिन होती है; इसलिए रक्त बैंकों में स्टॉक भरने की लगातार आवश्यकता है। स्वस्थ रक्त दाताओं की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होती है। एक यूनिट रक्त अपने विभिन्न घटकों में अलग होकर कई रोगियों को लाभ पहुंचा सकता है। रक्त आधान से पहले रक्त में हमेशा एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और सिफलिस की जांच की जानी चाहिए।

आज भारत में स्वैच्छिक दान के माध्यम से रक्त संग्रह बढ़ाने के लिए जागरूकता, प्रदान करने की आवश्यकता है। लोगों को रक्त दान करने, और बेहतर दाता  के लिए उपयुक्त सुविधाएं देने की भी जरूरत है। सुरक्षित और पर्याप्त रक्त प्रदान करना हर देश का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसलिए ग्रामीण भारतीय क्षेत्रों में अधिक रक्त बैंक तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए खोलने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों को रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने, सुरक्षित रक्त आधान सुनिश्चित करने, रक्त केंद्रों को आधारभूत संरचना प्रदान करने, भारत में मानव संसाधन विकसित करने तथा रक्त नीति बनाने और कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय निकाय को और ज्यादा काम करने की जरूरत है। ई-रक्त कोष को देश भर में रक्त बैंकों के काम को जोड़ने, डिजिटाइज और सुव्यवस्थित करने की पहल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए और हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि हर सेकंड, किसी को, कहीं भी रक्त की ज़रूरत होती है। इसलिए किसी को जीवन देने के लिए रक्तदान अवश्य करें।


--  ---प्रियंका सौरभ 
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

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सुशान्त का जाना मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा है
--------------------------- ----प्रियंका सौरभ   

कोरोना वायरस के कारण मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी तेजी से देश में उभरकर आया है. लॉकडाउन ने लोगों की आदतें तो जरूर बदल दी हैं लेकिन एक बड़ा तबका तनाव के बीच जिंदगी जी रहा है. यह तनाव बीमारी और भविष्य की चिंता को लेकर है.कोरोना से बचने के लिए लोग घरों में तो हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बीमारी की चिंता लगी रहती है और वह दिमाग के किसी कोने में मौजूद रहती है, जिसकी वजह से इंसान की सोच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैलॉकडाउन ही नहीं उसके बाद की भी चिंता से लोग ग्रसित हैं क्योंकि कई लोगों के सामने रोजगार, नौकरी और वित्तीय संकट पहले ही पैदा हो चुके हैं.



सुशान्त का जाना ज्यादा सॉकिंग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि वह हमारी ही उम्र के थे। लेकिन हमारी उम्र के होने के बावजूद कामयाबी के शीर्ष पर थे। जहाँ हमारे जीवन में कैरियर और जीवन का संघर्ष लगातार जारी है, उनके जीवन का संघर्ष अलग तरह का रहा होगा शायद। लेकिन, क्या इस दौर में जबकि दुनिया एक भयंकर महामारी की चपेट में है। देश के हालात भी बहुत अच्छे नही कहे जा सकते। उस पर भी कुछ स्थानों के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। भविष्य अथाह आर्थिक अनिश्चितता की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है। जीवन में किसी के स्थिरता नजर नही आ रही। खबरें सकारात्मकता से कोसों दूर हैं। घरों में कैद हो डिप्रेशन कई गुणा बढ़ जा रहा है। ऐसे में स्वयं को सामान्य बनाये रख पाना निश्चित ही किसी बड़ी चुनौती से कम नही है।

मैं स्वयं भी जीवन के बड़े उतार-चढ़ावों से जूझ रही हूँ और जानती हूँ कि मेरे जैसे अधिकांश युवाओं की कमोबेश ऐसी ही हालत है। मैं भी डिप्रैशन का दंश झेल चुकी हूँ। बन्दे को अपने जीने-खाने तक कि खबर नही होती। लेकिन, अपनी ही कोशिशों के दम पर उससे बाहर भी आई हूँ बिना दवाइयों के क्योंकि कारण और निवारण जिन्हें मालूम है उनके लिए थोड़ा आसान होता है बाहर निकलना। मगर अधिकांश समझ ही नही पाते इसके लक्षण और कारण, तब इलाज में भी देरी ही हो जाती है। फीस समाज का रवैय्या भी ऐसा होता कि आपको बीमार नही, बल्कि पागल घोषित कर दिया जाएगा। तब जरूरी हो जाता है कि स्वयं को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखा जाए और परिजनों से भी अपील है कि अपने अपनों का खयाल रखें।

 अकेलापन अपने आप में एक बड़ी त्रासदी है। इसलिए खुद को उस अकेलेपन से बचाने का प्रयास करें। जीवन में जो भी है जितना भी है उतने में ही संतुष्ट रहना सीखना होगा। अपनी खुशी अपने भीतर भी तलाशनी होगी किसी के साथ या फिर किसी के बगैर भी। आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ पल ही काफी होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए इसलिए हम सबको ऐसे पलों के साथ डील करना सीखना होगा। आपके किसी मित्र, किसी परिजन, किसी जानने वाले की कॉल आये तो नजरअंदाज मत कीजिये। सम्भव है यह उस व्यक्ति के जीवन के वही कठिन पल हों और आपके बात कर लेने से उसकी जिंदगी बच सके।

दरअसल लॉकडाउन लगने और उसके बढ़ने से दो तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं. पहला लोग लगातार घर पर रह रहे हैं और ऐसे में अंतर्वैयक्तिक संबंध जैसे कि घरेलू हिंसा और बच्चों को संभालने को लेकर विवाद बढ़ा है, क्योंकि सभी लोग अपने दैनिक रूटीन से कट चुके हैं. दूसरी समस्या यह है कि लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद की स्थिति को लेकर चिंतित है, जैसे कि अपनी आर्थिक स्थिति और आजीविका. कई अन्य बीमारियों की तरह इस बार भी सबसे निचले स्तर के लोग प्रभावित हैं.

मौजूदा हालात और भविष्य की चिंता ना केवल गरीबों को सता रही है बल्कि उन्हें भी परेशान कर रही है जो समृद्ध परिवार से आते हैं.दूसरे शहरों में काम करने वाले प्रवासी अपने शहर और गांव जाने को लेकर चिंतित हैं. उन्हें आने वाले दिनों में रोजगार नहीं मिलने का भी डर है. जो लोग अपने गांव पहुंच भी जा रहे हैं उन्हें भी गांव में अपनापन नहीं मिल रहा है. गांव वाले उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं. गांवों में लोगों पर शक किया जा रहा है कि कहीं वे संक्रमित तो नहीं हैं. कोरोना के साथ आया दिमागी खौफ भारत जैसे बड़े देश में कमोबेश सबकी स्थिति एक समान बनाता है. भले ही अधिकांश लोग मानसिक तौर पर पीड़ित नहीं हो लेकिन एक बड़ा तबका है जिसे भविष्य की चिंता है. वे अपने बच्चे के भविष्य को लेकर असमंजस में हैं.

हालांकि तनाव तो सभी को है. किसी को लॉकडाउन के खत्म होने का तनाव है तो किसी को वित्तीय स्थिति ठीक करने का तनाव, घर पर नहीं रहने वालों को जल्द आजाद घूमने का तनाव है. इसे सामूहिक तनाव भी कह सकते हैं. मनोचिकित्सकों का कहना है कि लोगों को लॉकडाउन जैसे हालात से निपटने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए. उनके मुताबिक जिन विषयों में रूचि हैं उन पर किताबें पढ़नी चाहिए, घर में पेड़ और पौधों से भी सकारात्मकता का एहसास हो सकता है. वे कहते हैं साथ ही सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर आने वाली नकारात्मक चीजों को नजरअंदाज कर सकारात्मक चीजों को ही अपनाना चाहिए. मनोचिकित्सकों का कहना है कि लोग शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ रखें ताकि समय आने पर वे चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें.

-प्रियंका सौरभ 
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,
मरुस्थलीकरण और सूखा : दुनिया के समक्ष बड़ी चुनौती
---------------------------------- --प्रियंका सौरभ 

मरुस्थलीकरण जमीन के खराब होकर अनुपजाऊ हो जाने की ऐसी प्रक्रिया होती है, जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और निर्जल अर्द्ध-नम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। अतः जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने  'विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस' पर अपने वीडियो संदेश में सचेत किया है कि दुनिया हर साल 24 अरब टन उपजाऊ भूमि खो देती है. उन्होंने कहा कि भूमि की गुणवत्ता ख़राब होने से राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में हर साल आठ प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है. भूमि क्षरण और उसके दुष्प्रभावों से मानवता पर मंडराते जलवायु संकट के और गहराने की आशंका है.



मरुस्थलीकरण की चुनौती-

मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा बड़े ख़तरे हैं जिनसे दुनिया भर में लाखों लोग, विशेषकर महिलाएं और बच्चे, प्रभावित हो रहे हैं. इस तरह के रुझानों को "तत्काल" बदलने की आवश्यकता है क्योंकि  इस से मजबूरी में होने वाले विस्थापन में कमी आ सकती है, खाद्य सुरक्षा सुधर सकती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है. साथ ही यह "वैश्विक जलवायु इमरजेंसी को दूर करने में भी मदद कर सकती है.

मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिवस को 25 साल पहले शुरू किया गया था जो हर साल 17 जून को मनाया जाता है. मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि क़ानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है.

दिवस का महत्व-

2019 में इस विश्व दिवस पर ‘लेट्स ग्रो द फ़्यूचर टुगेदर’ का नारा दिया गया है और इसमें  तीन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया  सूखा, मानव सुरक्षा और जलवायु.
संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक़ 2025 तक दुनिया के दो-तिहाई लोग जल संकट की परिस्थितियों में रहने को मजबूर होंगे. उन्हें कुछ ऐसे दिनों का भी सामना करना पड़ेगा जब जल की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर होगा. ऐसे में मरुस्थलीकरण के परिणामस्वरूप विस्थापन बढ़ने की संभावना है और 2045 तक करीब 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है.

उल्लेखनीय है कि भारत में 29.3 प्रतिशत भूमि क्षरण से प्रभावित है। मरुस्थलीकरण व सूखे की बढ़ती भयावहता को देखते हुए इससे मुकाबला करने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता के प्रसार की आवश्यकता महसूस की गई। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 1994 में मरुस्थलीकरण रोकथाम का प्रस्ताव रखा गया जिसका अनुमोदन दिसम्बर 1996 में किया गया। वहीं 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीसीडी) पर हस्ताक्षर किये। जिसके पश्चात् वर्ष 1995 से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए यह दिवस मनाया जाने लगा।

मरुस्थलीकरण के अनेक कारण हैं-

मानव निर्मित कारणों में घास-फूस की अधिक चराई , उत्पादकता और जैव-विविधता को कम करता है। 2005 और 2015 के बीच भारत ने 31% घास के मैदान खो दिये। वनों की कटाई से ग्रीनहाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि  तो होती है साथ ही धरती अपना परिधान लूटा देती है, काटो और जलाओ’ कृषि पद्धति मिट्टी के कटाव के खतरे को बढ़ाती है। उर्वरकों का अतिप्रयोग और अतिवृष्टि मिट्टी की खनिज संरचना को असंतुलित करते हैं। जलवायु परिवर्तन तापमान, वर्षा,  मरुस्थलीकरण को बढ़ा सकता है। प्राकृतिक आपदाएँ जैसे- बाढ़, सूखा, भूस्खलन,पानी का क्षरण,पानी का कटाव उपजाऊ मिट्टी का विस्थापन कर सकता है। हवा द्वारा रेत का अतिक्रमण भूमि की उर्वरता को कम करता है जिससे भूमि मरुस्थलीकरण के लिये अतिसंवेदनशील हो जाती है।

भारत की वर्तमान स्थिति-

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मरुस्थलीकरण भारत की प्रमुख समस्या बनती जा रही है। दरअसल इसकी वजह करीब 30 फीसदी जमीन का मरुस्थल में बदल जाना है। उल्लेखनीय है कि इसमें से 82 प्रतिशत हिस्सा केवल आठ राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है।सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा जारी "स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन फिगर्स 2019" की रिपोर्ट के मुताबिक 2003-05 से 2011-13 के बीच भारत में मरुस्थलीकरण 18.7 हेक्टेयर तक बढ़ चुका है। वही सूखा प्रभावित 78 में से 21 जिले ऐसे हैं, जिनका 50 फीसदी से अधिक क्षेत्र मरुस्थलीकरण में बदल चुका है।  भारत का 29.32 फीसदी क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। इसमें 0.56 फीसदी का बदलाव देखा गया है। गौरतलब है कि गुजरात में चार जिले ऐसे हैं, जहाँ मरुस्थलीकरण का प्रभाव देखा जा रहा है, इसके अलावा महाराष्ट्र में 3 जिले, तमिलनाडु में 5 जिले, पंजाब में 2 जिले, हरियाणा में 2 जिले, राजस्थान में 4 जिले, मध्य प्रदेश में 4 जिले, गोवा में 1 जिला, कर्नाटक में 2 जिले, केरल में 2 जिले, जम्मू कश्मीर में 5 जिले और हिमाचल प्रदेश में 3 जिलों में मरुस्थलीकरण का प्रभाव है।


2019 में  विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान भारत ने पहली बार ‘संयुक्‍त राष्‍ट्र मरुस्‍थलीकरण रोकथाम कन्‍वेंशन’  से संबंधित पक्षकारों के सम्मेलन के 14वें सत्र की मेज़बानी  की। इस बैठक का आयोजन 29 अगस्त से 14 सितंबर, 2019 के बीच और दिल्ली में किया गया। भारत में भूमि के क्षरण से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत प्रभावित हो रहा है। भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ इस समझौते के प्रति संकल्‍पबद्ध है। मिट्टी के क्षरण को रोकने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना , मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना, मृदा स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन योजना,प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल जैसी भारत सरकार की विभिन्‍न योजनाएँ काम कर रही  हैं।


निवारण के उपाय-

वनीकरण को प्रोत्साहन इस समस्या से निपटने में सहायक हो सकता है,कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग सूखे को कम करता है ।फसल चक्र को प्रभावी रूप से अपनाना और सिंचाई के नवीन और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना जैसे बूँद-बूँद सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि। मरुस्थलीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ और वृक्षारोपण को बढ़ाया  जाना चाहिये। धरती पर वन सम्पदा के संरक्षण के लिए वृक्षों को काटने से रोका जाना चाहिए इसके लिए सख्त कानून का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही रिक्त भूमि पर, पार्कों में सड़कों के किनारे व खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर चलाया जाए।
 
जरूरत इस बात की भी है कि इन स्थानों पर जलवायु अनुकूल पौधों-वृक्षों को उगाया जाए। मरुस्थलीकरण से बचाव के लिए जल संसाधनों का संरक्षण तथा समुचित मात्र में विवेकपूर्ण उपयोग काफी कारगर भूमिका अदा कर सकती है। इसके लिए कृषि में शुष्क कृषि प्रणालियों को प्रयोग में लाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मरुभूमि की लवणता व क्षारीयता को कम करने में वैज्ञानिक उपाय को महत्व दिया जाना चाहिए।ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतः उत्पन्न होने वाली अनियोजित वनस्पति के कटाई को नियंत्रित करने के साथ ही पशु चरागाहों पर उचित मानवीय नियंत्रण स्थापित करना चाहिए।

आगे की राह-

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को स्थिर करने, वन्यजीव प्रजातियों को बचाने और समस्त मानव जाति की रक्षा के लिये मरुस्थलीकरण को समाप्त करना होगा। जंगल की रक्षा करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है और दुनिया भर के लोगों और सरकारों को इसे निभाना चाहिये।  मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा बड़े खतरे हैं, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग, विशेषकर महिलाएँ और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में इस समस्या का तत्काल समाधान आज वक्त की माँग हो गई है। चूँकि इस समाधान से जहाँ भूमि संरक्षण और उसकी गुणवत्ता बहाल होगी, वहीं विस्थापन में कमी आयेगी, खाद्य सुरक्षा सुधरेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने के साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं से निजात मिल सकेगा।

मरुस्थलीकरण व सूखा से मुकाबला करने के लिए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, वैश्विक स्तर पर जन-जागरूकता फैलाने का ऐसा प्रयास है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की अपेक्षा की जाती है। विश्व बंधुत्व की भावना के साथ इसमें भागीदारी सुनिश्चित करना धरती तथा पर्यावरण को बचाने में सार्थक प्रयास साबित हो सकता है।

--प्रियंका सौरभ 
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,







कोविद -19 उपचार के लिए निजी अस्पतालों द्वारा ओवरचार्जिंग की खबरों के बीच राज्यों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित और पारदर्शी शुल्क सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को  बिस्तर उपलब्धता और महत्वपूर्ण देखभाल स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा के लिए भी कहा है। सरकार ने कहा कि कुछ राज्यों ने पहले ही इस संबंध में पहल की है। वे उचित दरों और रोगी में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण देखभाल प्रदान करने की व्यवस्था पर निजी क्षेत्र के साथ एक समझौते पर पहुंच गए हैं। पूरे देश भर में आज कोरोनोवायरस परीक्षण की लागत को कम करने और निजी सुविधाओं में उपचार शुल्क को कम करने की मांग उठ खड़ी हुई है। देश भर में ओवरचार्जिंग की खबरें आ रही है. कोरोना वायरस के चलते निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज महंगा हो गया है। सामान्य सर्जरी में आठ से दस हजार रुपये बढ़ गए हैं। निजी चिकित्सक मरीजों से चिकित्सकीय टीम के लिए पर्सनल प्रोटक्शन इक्विपमेंट (पीपीई किट) का पैसा अतिरिक्त वसूल रहे हैं। अगर निजी लैब में कोरोना वायरस की जांच कराते हैं तो इसका 4500 रुपये अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है।

कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब ऑपरेशन और प्रसव से पहले कोरोना वायरस की जांच अनिवार्य रूप से कराई जा रही है। जो सरकारी लैब में जांच नहीं कराता है तो उसे प्राइवेट लैब में जांच के लिए 4500 रुपये अलग से देने होते हैं। ऐसे में मरीजों पर महंगे इलाज़ की मार बढ़ती जा रही है.

इस बारे हमारा सर्वोच्च न्यायालय शुरू से ही काफी गंभीर रहा है और उसने समय-समय पर अपनी बात रखी है लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है.  निजी / कॉरपोरेट अस्पतालों में कोविद -19 रोगियों के इलाज के लिए "लागत संबंधी नियमों" की मांग करने वाली याचिका पर मई 2020 में एक सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जिन निजी अस्पतालों को अस्पतालों का निर्माण करने के लिए सरकारों से मुफ्त जमीन मिली थी, उनकी आवश्यकता कोविद -19 रोगियों का नि: शुल्क इलाज के लिए कोरोना के समय क्यों नहीं होनी चाहिए। इसी बीच  केंद्र ने जून 2020 में अपने जवाब में कहा कि उसके पास निजी अस्पतालों को मुफ्त इलाज देने के लिए कहने की कोई कानूनी शक्तियां नहीं है, और यह मामला राज्यों के पास है। इस मामले पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है

भारत में चल रहे कोविद -19 महामारी के दौरान, सरकार ने हेल्थकेयर श्रमिकों द्वारा आवश्यक कुछ वस्तुओं की कीमतों में कटौती की है, जैसे कि हाथ सेनाइटिस और सर्जिकल मास्क, हालांकि, एन 95 मास्क और पीपीई किट को मूल्य नियंत्रण के तहत नहीं लाया गया है। नेशनल फ़ार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का कहना है कि केंद्र सरकार दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों जैसे पीपीई, सैनिटाइज़र, दस्ताने और मास्क की कीमतों को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन चूंकि राज्यों में निजी अस्पतालों को संभालना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उन्हें अस्पतालों में डायग्नोस्टिक्स और समग्र उपचार की कीमतों को ठीक करने के लिए अपने संबंधित राज्य कानूनों को लागू करना चाहिए।


जो निजी अस्पताल सार्वजनिक भूमि पर काम कर रहे हैं, कोविद -19 रोगियों को मुफ्त में या बिना लाभ के आधार पर इलाज करने के लिए शीर्ष अदालत को गंभीर निर्देश जारी करने चाहिए.केंद्र सरकार को गरीब और कमजोर लोगों द्वारा निजी अस्पतालों में किए गए खर्च को वहन करना चाहिए, जिनके पास कोई बीमा कवरेज योजना नहीं है। वैसे भी मेडिकल ट्रीटमेंट संवैधानिक कर्तव्य का भाग है और किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह इतने महंगे इलाज के लिए पैसे देने की  स्थिति में नहीं है।

वर्तमान में, सरकार ने प्रति परीक्षण Rs.4,500 की कीमत निश्चित की है, जो एक मध्यम वर्ग के रोगी के लिए भी बोझ है। गरीबों के पास इसकी कोई पहुंच नहीं है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि रोगी को कोई आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। केंद्र और राज्यों में सरकारों को  स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और सभी के लिए सुलभ होने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके लिए सरकारों को न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के भीतर क्षमता का विस्तार करना होगा, बल्कि निजी क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता का भी उपयोग करना होगा।

भारत के निजी कॉरपोरेट अस्पतालों ने अतीत में विभिन्न रूपों में सरकारी सब्सिडी प्राप्त की है और आज उनसे पुनर्भुगतान करने का समय आ गया है। ऐसे अस्पताल विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए भी अच्छी तरह से तैयार हैं और ऐसा करने के लिए उनके पास विशेष बुनियादी ढांचा है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा न केवल इलाज़ के पैसों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है, बल्कि संकट की तैयारी और स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है।
 
-- ----प्रियंका सौरभ  
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार
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आरक्षण के मामलों में कोर्ट के फैसले विरोधाभासी क्यों है ??
-------------------------------------- ---प्रियंका सौरभ  
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ समुदायों को सीटों का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है. आरक्षण पर सुप्रीम कार्ट ने ये एक बड़ी टिप्‍पणी की है. शीर्ष न्‍यायालय ने कहा है कि किसी एक समुदाय को सीटों का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका जिसमे  मेडिकल (नीट) की उन सीटों पर 50 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने की मांग की गई थी पर सुनवाई से मना करते हुए यह बात कही है . इसे तमिलनाडु की सभी राजनीतिक पार्टियों ने दाखिल किया था. साथ ही कोर्ट ने  ये भी कहा कि पिछड़े वर्ग के कल्‍याण के लिए सभी राजनीतिक दलों की चिंता का हम सम्‍मान करते हैं. लेकिन, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है.



इससे पूर्व इस साल फ़रवरी माह में सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण की मांग करना मौलिक अधिकार नहीं है। यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्हें प्रमोशन में आरक्षण देना है या नहीं? कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया।

वर्तमान में तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की। उन्होंने चिकित्सा और दंत विज्ञान के पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए पिछड़े वर्गों और अधिकांश पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा लागू नहीं करके केंद्र पर “तमिलनाडु के लोगों के उचित शिक्षा का अधिकार” का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। राज्य में इस तरह के आरक्षण को लागू नहीं करने से इसके निवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

अब मुद्दा ये है कि क्या आरक्षण के संबंध में दिन भर दिन आते नए फैसले  संवैधानिक प्रावधानों के बिलकुल उलट नहीं जा रहे है. अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) में कहा गया है कि समानता के प्रावधान सरकार को पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में शैक्षणिक संस्थानों या नौकरियों में प्रवेश के मामलों में विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकते हैं।

अनुच्छेद 16 (4 ए) पदोन्नति में एससी और एसटी को आरक्षण की अनुमति देता है, जब तक कि सरकार का मानना है कि वे सरकारी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
हालाँकि 1992 के इंद्रा साहनी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त आरक्षण कोटा के लिए ऊपरी सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए कि वकालत को मजबूत किया था अभी कुछ माह पहले 2019 में, 103 वां संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र और राज्यों दोनों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए पारित किया गया था

वैसे तमिलनाडु में आरक्षण व्यवस्था शेष भारत से बहुत अलग है; ऐसा आरक्षण के स्वरूप के कारण नहीं, ‍बल्कि इसके इतिहास के कारण है। मई 2006 में जब पहली बार आरक्षण का जबरदस्त विरोध नई दिल्ली में हुआ, तब चेन्नई में इसके विपरीत एकदम विषम शांति देखी गयी थी। बाद में, आरक्षण विरोधी लॉबी को दिल्ली में तरजीह प्राप्त हुई, चेन्नई की शांत गली में आरक्षण की मांग करते हुए विरोध देखा गया। चेन्नई में डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर सोशल इक्विलिटी) समेत सभी डॉक्टर केंद्रीय सरकार द्वारा चलाये जानेवाले उच्च शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की मांग पर अपना समर्थन जाताने में सबसे आगे रहे है।

समय-समय पर आरक्षण के लिए भारत में  मांगे उठी है। और सरकारों ने पूरा भी किया है ।  जाट आंदोलन,गुर्जर आंदोलन आरक्षण के लिए पूरे भारत में  प्रभावी रहे और सरकारों ने मांगे मानी। दरअसल आरक्षण भारत में लम्बे अरसे से एक राजनितिक मुद्दा रहा है।  

आरक्षण संविधान की धारा 16 (4) के तहत विशेष समुदायों की बेहतरी के लिए हुकूमत को नए तरीके से विकास के लिए प्रेरित करता है. आरक्षण उन तबकों के लिए रेमिडी है जो ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक वजहों से पिछड़े रह गए हैं. वर्तमान में ये बात सिर्फ़ एक फ़ैसले की नहीं है, ऐसे फैसलों से आरक्षण के मामलों में  दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.

माननीय  न्यायालय का ये कहना कि कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है, पूर्णत विरोधाभासी है .एक तरफ कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूरी तरह से राज्य सरकारों पर निर्भर है, दूसरी ओर, जब राज्य सरकार 50 से अधिक देना चाहती है तो दे सकती है .जनजातियों के लिए आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह असंवैधानिक है। यदि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण असंवैधानिक है तो अदालत ने सवर्णों के 10 प्रतिशत आरक्षण पर तुरंत प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया?

भारत के संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कई अवसरों पर कहा है कि भारत में न्यायाधीशों का निर्णय उनके जातीय चरित्र पर आधारित है। इसलिए, माननीय  न्यायालय को बेंच में आरक्षण या एससी / एसटी और पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर निर्णय देते हुए इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा मजबूत हो।

---प्रियंका सौरभ

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार  

मनरेगा योजना बनी रोजी-रोटी का सहारा 
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----प्रियंका सौरभ 

कोरोना के चलते पूरे भारत में ग्रामीण संकट गहरा रहा है काम की मांग बढ़ती जा रही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मांग को पूरा करने के लिए आगामी बजट में जोर-शोर से देखी जा रही   हैं। ग्रामीण गरीबी से लड़ने के लिए सरकार के शस्त्रागार में यह एकमात्र गोला-बारूद हो सकता है।  हालांकि, योजना को कर्कश, बेकार और अप्रभावी रूप हमने भूतकाल में देखे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम  के तहत ग्रामीण नौकरियों की मासिक मांग 20 मई तक 3.95 करोड़ पर एक नई ऊंचाई को छू गई थी, और  महीने के अंत तक 4 करोड़ को पार कर गई।  इस साल मई में  चारों ओर बड़े पैमाने पर नौकरी के नुकसान का संकेत आया, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, जहां लाखों कर्मचारी अचानक तालाबंदी के कारण बेरोजगार हो गए हैं।



मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की अधिक संख्या हताशा के कारण है। शहरी श्रमिकों में से अधिकांश घर चले गए हैं और उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए वे योजना के तहत नौकरी मांग रहे हैं। डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि मई-जून में मनरेगा की नौकरियों की मांग में बढ़ोतरी हुई है  आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जिन राज्यों में श्रमिकों का रिवर्स माइग्रेशन देखा गया है, उनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है।  मनरेगा की नौकरियों की बढ़ती मांग  ग्रामीण बेरोजगारी  की पुष्टि करती है।

ग्रामीण घरों में कम से कम 100 दिन की गारंटी वाला रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2006 में मगनरेगा  की शुरुआत की गई थी। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित सबसे बड़ी योजना है।  यह सामुदायिक कार्यों के माध्यम से सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक श्रम कार्यक्रम है। यह जीवन के अधिकार के संवैधानिक सिद्धांत को मजबूत करने के लिए एक विधायी तंत्र है। इसने ग्रामीण घरेलू आय बढ़ाने में मदद की है। इसने पिछले एक दशक में न केवल भूजल तालिका को बढ़ाने में मदद की है, बल्कि कृषि उत्पादकता, मुख्य रूप से अनाज और सब्जियां और चारा उगाने और बढ़ाने में मदद की हैं। खेत तालाबों और खोदे गए कुओं सहित जल संरक्षण के उपायों ने गरीबों के जीवन में बदलाव किया है।

इसने गरीब घरों की जरूरत के अनुसार बकरी, मुर्गी और मवेशी शेड उपलब्ध कराया है, सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण किया है, जिन्होंने ग्रामीण आय में वृद्धि की है। आधार के आने से मनरेगा भुगतान में फायदा देखना को मिला है। लेकिन फिरभी कुछ समस्याएं है जो सुलझाने की जरूरत है देरी से मुआवजे का भुगतान करने से बचने के लिए प्रणाली विकसित हो क्योंकि मजदूरी के भुगतान में देरी जानबूझकर दबा दी जाती है। 18 राज्यों में मगनरेगा  मजदूरी दरों को राज्यों की न्यूनतम कृषि मजदूरी दरों से कम रखा गया है। काम की बढ़ती मांग के कारण योजना धन से बाहर चल रही है।  कई राज्यों में सूखे और बाढ़ के कारण काम की मांग बढ़ गई है। राज्यों में मनरेगा मजदूरी में डाटा की असमानता है। कृषि न्यूनतम मजदूरी लगभग सभी राज्यों में मनरेगा मजदूरी से अधिक है।

मनरेगा को सरकार की अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ग्रीन इंडिया पहल, स्वच्छ भारत अभियान आदि। मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में देरी हुई है और परियोजनाओं का निरीक्षण अनियमित रहा है। इसके अलावा, मनरेगा के तहत काम की गुणवत्ता मुख्य  मुद्दा है। स्थानीय स्तर के सामाजिक आडिट, फंडिंग और परिणामों की ट्रैकिंग पर ध्यान देने के माध्यम से मनरेगा के मांग-संचालित पहलुओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर गाँव में सार्वजनिक काम शुरू हो। कार्यस्थल पर काम करने वाले श्रमिकों को बिना किसी देरी के तुरंत काम प्रदान किया जाना चाहिए। 

स्थानीय निकायों को निश्चित रूप से वापस लौटे और प्रवासी श्रमिकों की खोज करनी चाहिए और जॉब कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता वाले लोगों की मदद करनी चाहिए। पारदर्शिता और सरपंचों की जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि मनरेगा की परियोजनाओं को गाँव-स्तर पर ही सही, न कि ग्राम पंचायत स्तर पर ही ट्रैक किया जाए.जहां आज सब कुछ बंद है वहां ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना रोजी-रोटी का सहारा बनकर उभरी  है. गांव में प्रवासियों के लिए रोजगार के रास्ते खुले है और लोगों को भूखे पेट सोना नहीं पड़ रहा.



----प्रियंका सौरभ 
 खेमों में बंटी पत्रकारिता से चौथा खम्भा गिर चुका है
-----------------------------प्रियंका सौरभ 

मीडिया लोकतंत्र में जनहित के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यह एक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं की सूचना देने का काम करता है। मीडिया को लोकतांत्रिक देशों में विधानमंडल, कार्यकारी और न्यायपालिका के साथ "चौथा स्तंभ" माना जाता है। पाठकों को प्रभावित करने में इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भूमिका निभाई थी, वह राजनीतिक रूप से उन लाखों भारतीयों को शिक्षित कर रही थी, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में शामिल हुए थे।



पत्रकारिता एक पेशा है जो सेवा तो करता ही है। यह दूसरों से प्रश्न का विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य निष्पक्ष, सटीक, निष्पक्ष: और सभ्य तरीके और भाषा में जनहित के मामलों पर समाचारों, विचारों, टिप्पणियों और सूचनाओं के साथ लोगों की सेवा करना है। प्रेस लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है। यह सार्वजनिक राय को शुद्ध करता है और इसे आकार देता है। संसदीय लोकतंत्र मीडिया की चौकस निगाहों के नीचे ही पनप सकता है। मीडिया न केवल रिपोर्ट करता है बल्कि राज्य और जनता के बीच एक सेतु का काम करता है।

निजी टीवी चैनलों के आगमन के साथ, मीडिया ने जीवन के हर क्षेत्र में मानव जीवन और समाज की बागडोर संभाली है। मीडिया आज चौथे एस्टेट के रूप में संतुष्ट नहीं है, इसने समाज और शासन में सबसे महत्वपूर्ण महत्व ग्रहण किया है। मुखबिर की भूमिका निभाते हुए, मीडिया एक प्रेरक और एक नेता का रूप भी लेता है। मीडिया का ऐसा प्रभाव है कि यह किसी व्यक्ति, संस्था या किसी विचार को बना या बिगाड़ सकता है। इसलिए सभी व्यापक और सर्व-शक्तिशाली आज समाज पर इसका प्रभाव है। इतनी शक्ति और शक्ति के साथ, मीडिया अपने विशेषाधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों की दृष्टि नहीं खो सकता है।

आज पेड न्यूज, मीडिया ट्रायल, गैर-मुद्दों को वास्तविक समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि वास्तविक मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है, वास्तविक और समाज हित के  समाचार को नजरअंदाज किया जा रहा है और मुनाफे और राजनीतिक पक्ष के लिए तथ्य विरूपण, फर्जी समाचार, पीत पत्रकारिता की जा रही है  पेड न्यूज़ के मामलों में वृद्धि होने का प्रमुख कारणः भारत में अधिकतर मीडिया समूह कॉरपोरेट के बड़े घरानों वाले हैं जो मात्रा लाभ के लिये इस क्षेत्र में है और लाभ के लिए ही कार्य करते हैं। पत्रकारों की कम सैलरी तथा जल्दी मशहूर होने की चाहत भी पीत पत्रकारिता के पीछे एक कारण है।

आँकड़े ये राज भी खोलते है कि अधिकतर राजनीतिक दलों के कुल बजट का लगभग 40 प्रतिशत मीडिया संबंधी खर्चों में जाया होता है । चुनावों में प्रयुक्त होने वाला धन बल, शराब तथा पेड न्यूज़ की अधिकता आज बेहद गंभीर चिंता का विषय है। भारतीय प्रेस परिषद  के अनुसार, ऐसी खबरें जो प्रिंट या इलेक्ट्रॅानिक मीडिया में नकद या अन्य लाभ के बदले में प्रसारित किये जा रहे हों पेड न्यूज़ कहलाते हैं।  मगर सांठ-गाँठ कि गुच्छी को खोलकर ये साबित करना अत्यंत कठिन कार्य है कि किसी चैनल पर दिखाई गई विशेष खबर या समाचारपत्र में छपी न्यूज़, पेड न्यूज़ ही है।

वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता की अनुपस्थिति एक ऐसे समाज में सत्य की झूठी प्रस्तुति को जन्म देती है जो लोगों की धारणा और विचारों को प्रभावित करती है। जैसा कि कैंब्रिज एनालिटिका मामले में देखा गया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पक्षपातपूर्ण समाचार कवरेज ने अमेरिकी चुनावों को प्रभावित किया। सनसनीखेजवाद और उच्च टीआरपी दरों का पीछा करने के लिए जैसा कि भारत में 26/11 के आतंकवादी हमलों के कवरेज में देखा गया था, ने राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया था। सनसनीखेज चालित रिपोर्टिंग ने न्यायालय के  दिशानिर्देशों के बावजूद बलात्कार पीड़ितों और बचे लोगों की पहचान से समझौता किया।


पेड न्यूज और फर्जी खबरें जनता की धारणा में हेरफेर कर सकती हैं और समाज के भीतर विभिन्न समुदाय के बीच नफरत, हिंसा, और असहमति पैदा कर सकती हैं। सोशल मीडिया, तकनीकी परिवर्तनों के आगमन के साथ, मीडिया की पहुंच गहराई से बढ़ी है। जनमत को प्रभावित करने में इसकी पहुंच और भूमिका ने पत्रकारिता नैतिकता के प्रवर्तन के लिए अपनी निष्पक्षता, गैर-पक्षपातपूर्ण कॉल को सुनिश्चित करने के लिए इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है।


इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रभावी ढंग से और कुशलता से निभाने के लिए, मीडिया को अपनी स्वतंत्रता और संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक अच्छी तरह से परिभाषित आचार संहिता के भीतर काम करना चाहिए। चूंकि गैर-जिम्मेदार पत्रकारिता प्रतिबंध को आमंत्रित करती है, मीडिया को अपनी स्वतंत्रता को लूटना, पेशेवर आचरण और नैतिक अभ्यास मीडिया की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मीडिया में निवेशित जनता का विश्वास कायम है।

बदलते दौर में मीडिया संबंधित शिक्षण संस्थानों में ‘नैतिकता’ को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। एक ‘स्वतंत्र जाँच दल’ का गठन किया जाना चाहिये जो पत्रकारिता के निष्पक्ष प्रसारण एवं संवेदनशील सूचनाओं के प्रसारण संबंधी कार्यों पर निगरानी रखे। नियमित अंतराल पर समाजविदों तथा मीडियाकर्मियों की बैठक होनी चाहिये जिससे सब मिलकर सामाजिक समस्याओं से संबंधित समाधान खोज सकें एवं रणनीति बना सकें। मीडिया को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाना चाहिये साथ ही  ‘पत्रकारिता से संबंधित आचार-संहिता’ का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

वर्तमान दौर में खेमों में बंटी पत्रकारिता समाज को गलत दिशा में ले जा रहे है, चौथा खम्भा गिर चुका है।   कुछ लोग पत्रकारिता/साहित्य में है क्यूंकि उनको इसकी अपनी स्वार्थ सीधी के लिए जरूरत है। जबकि कुछ लोग इसलिए है कि पत्रकारिता और साहित्य को उनकी जरूरत है, तभी आज समाज बचा हुआ है। ऐसे बहुत से है जो सच और संतुलित लिखने की बजाय सालों से घिस रहे है बस; उनको अपनी प्राथमिक इच्छा के साथ तो न्याय करना चाहिए। बाकी देखा जायेगा, आने वाली पत्रकार पीढ़ी को संतुलित फैसला करके आगे बढ़ना होगा तभी ते स्तम्भ मजबूती से खड़ा होकर तीन अन्यों की बराबरी कर सकता है।

मीडिया ने एक-तरफ जहाँ लोगों की  जागरूकता का सशक्त माध्यम है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को देश की समस्याओं से रूबरू भी करवाती है।  मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने के कारण उससे अपेक्षा रहती  है की वह देशहित में अपना सकारात्मक योगदान दे। आज बदलते समय में मीडिया की भूमिका के साथ-साथ  उसके रिपोर्टिंग करने का तरीका भी बदल चुका है । समय को देखते हुए मीडिया को अपने स्वार्थपूर्ति के गीत गाने की बजाय तटस्थ वाचडॉग की भूमिका निभानी चाहिये।


----प्रियंका सौरभ 
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

 Journalism running behind the news needs some red light. (What kind of journalism if the first news of any media institution does not bring...