कानून के साथ लिंग संवेदीकरण महिलाओं के लिए अच्छा साबित हो सकता है

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(लैंगिक भेदभाव का मूल कारण भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक मन है. हालांकि अब ये शहरीकरण और शिक्षा के साथ बदल रहा है, फिर भी एक के लिए लंबा रास्ता तय करना है. सामाजिक कंडीशनिंग और कठोर लिंग निर्माणों की घटनाओं के कारण असमान संतुलन बना हुआ है)

----प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

लैंगिक असमानता हमारे समाज में एक दीर्घकालिक समस्या है आज भी महिलाओं के साथ कई तरह से भेदभाव किया जाता है. भारत के सामाजिक संदर्भ में कानूनी रूप से महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है मगर लैंगिक मुद्दों पर समाज को संवेदनशील बनाने की बहुत आवश्यकता है ताकि कोई समस्या न हो. महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार है. असुरक्षित वातावरण की बाधाओं को दूर करने से महिलाओं को व्यक्तियों और कार्य, समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं के योगदानकर्ताओं के रूप में अपनी क्षमता को पूरा करने में मदद मिल सकती है.  

यह सुनिश्चित करने के लिए लिंग संवेदनशीलता एक लंबा रास्ता तय कर सकती है. लिंग संवेदीकरण व्यवहार का संशोधन है ताकि लैंगिक समानता बनाने के लिए अधिक जागरूकता और सहानुभूति हो. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का सुझाव है कि 15-49 आयु वर्ग में भारत में 30 प्रतिशत महिलाओं ने 15 वर्ष की आयु से शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है. रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ है कि लगभग 31 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने अपने पति द्वारा शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया है.

महिलाओं के साथ न केवल गर्भ और बचपन में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है. महिलाओं को अपने जीवन में दिन-प्रतिदिन आने वाली चुनौतियों और सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करना पड़ता है एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता की उनकी क्षमता और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना एक समावेशी और सुरक्षित समाज की दिशा में पहला कदम है. लिंग संवेदीकरण हमारे पुरुष होने के बारे में कई धारणाओं को दूर करने में मदद करेगा. लैंगिक अपराधों को समाप्त करने के लिए लैंगिक संवेदीकरण और व्यापक सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है

लैंगिक भेदभाव का मूल कारण भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक मन है. हालांकि अब ये शहरीकरण और शिक्षा के साथ बदल रहा है, फिर भी एक के लिए लंबा रास्ता तय करना है. सामाजिक कंडीशनिंग और कठोर लिंग निर्माणों की घटनाओं के कारण असमान संतुलन बना हुआ है. अगर बच्चे की शिक्षा कम है, तो वे हिंसा की संभावना को कम करते हैं लिंग संवेदीकरण एक विशेष लिंग की संवेदनशील जरूरतों को समझने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है. यह हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विश्वासों की जांच करने और ’वास्तविकताओं’ पर सवाल उठाने में मदद करता है.

डब्ल्यूएचओ के अनुमान के अनुसार हिंसा का अनुभव करने वाली 40 प्रतिशत से कम महिलाएं किसी भी प्रकार की मदद लेती हैं. जो महिलाएं मदद मांगती हैं, वे परिवार और दोस्तों के पास जाती हैं और बहुत कम औपचारिक संस्थानों और तंत्रों को देखती हैं, जैसे पुलिस और स्वास्थ्य सेवाएं. हिंसा का अनुभव करने के लिए मदद मांगने वाली उन महिलाओं में से 10 प्रतिशत से भी कम लोगों ने पुलिस से अपील की. "नवीनतम" डेटा जो इंगित करता है कि बलात्कार के 86% मामलों में पुलिस फाइल चार्जशीट करती है लेकिन ट्रायल कोर्ट केवल 32% की कम सजा दर के साथ लंबित बलात्कार के मामलों में से केवल 13% का निपटान करने में सक्षम हैं. बाल बलात्कार के मामलों में, सजा की दर 34.2% और पेंडेंसी 82.1% है.

आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए, जबकि मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले दर्ज हुए. लिंग असमानता महिलाओं के खिलाफ हिंसा के गहरे मूल कारणों में से एक है जो महिलाओं को हिंसा के कई रूपों के जोखिम में डालती है. किसी भी रूप में हिंसा न केवल महिलाओं के शारीरिक, मानसिक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उनके आत्मसम्मान, काम करने की क्षमता और प्रजनन क्षमता के बारे में निर्णय लेने पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है. हिंसा सूक्ष्म और वृहद स्तर पर विकास और नियोजन कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को बाधित करती है.

असंवेदनशील, अक्षम, भ्रष्ट और अस्वीकार्य न्यायिक प्रणाली और कानून प्रवर्तन मशीनरी अपराधों के विभिन्न रूपों के खिलाफ संघर्ष करने में विफल रहती है.

वर्तमान में  स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को शारीरिक और शारीरिक गतिविधियों के बारे में गलतफहमी से छुटकारा पाने के लिए संवेदनशीलता प्रदान करना अनिवार्य हो गया है. लिंग संवेदीकरण एक आंदोलन है जिसके माध्यम से रूढ़िवादी और पारंपरिक सोच वाले लोग, निर्णय लेने में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए; समान रूप से सुविधा प्रदान करने के लिए; संसाधनों पर समान रूप से पहुंच और नियंत्रण; विकास के समान लाभ प्राप्त करने के लिए; रोजगार में समान अवसर प्राप्त करने के लिए; आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र और भी अपने जीवन और आजीविका के अन्य सभी पहलुओं में समान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं ताकि दोनों लिंग बिना किसी बाधा के अपने मानव अधिकारों का आनंद ले सकें.

शिक्षा की मदद से, शिक्षण संस्थानों में लैंगिक संवेदनशीलता बच्चों, अभिभावकों और समुदाय के अन्य सदस्यों के बीच भविष्य में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा कर सकती है, जैसा कि समाज में पुरुष और महिलाएं करते हैं. इसके अलावा, यह शिक्षा की शक्ति है जो बड़े पैमाने पर समाज में एक महान सामाजिक परिवर्तन कर सकती है. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा समाज कठोर है, इसलिए लोगों के दिमाग में बदलाव लाना मुश्किल है. इसलिए, महिलाओं को संवेदीकरण प्रक्रिया की प्रशंसा करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को और अधिक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिए.

समाज महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लिंग-संवेदनशील बच्चों को जन्म देने से एक सुरक्षित समाज का निर्माण होगा. निर्भया की घटना के बाद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने बलात्कार और हिंसा के खिलाफ कहा था भारत में महिलाओं को एक "राष्ट्रीय समस्या" है, जिसे "राष्ट्रीय समाधान" की आवश्यकता होगी.बेहतर पुलिसिंग, फास्ट-ट्रैक कोर्ट, त्वरित सजा समय की जरूरत है क्योंकि प्रत्येक एक के रूप में सेवा कर सकता है. सार्वजनिक स्थानों को सभी के लिए सुरक्षित बनाया जाना चाहिए.लड़कों और लड़कियों को स्वतंत्रता के माहौल और आपसी सम्मान की संस्कृति में उठाया जाना चाहिए. आत्मसम्मान, निजता का अधिकार और लिंग संवेदनशीलता ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भीतर एकीकृत किया जाना है. 

समानता के सामाजिक मूल्यों पर युवाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में परिवर्तन और महिलाओं की स्वायत्तता के लिए सम्मान की आवश्यकता है.
पुरुष बच्चे की उचित परवरिश में माता-पिता की जिम्मेदारी है. लड़कों और लड़कियों को स्वतंत्रता के माहौल और आपसी सम्मान की संस्कृति में उठाया जाना चाहिए. विवाह, तलाक और हिरासत कानूनों, विरासत कानूनों और परिसंपत्तियों के स्वामित्व में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करके लिंग समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करना और लागू करना और लागू करना महत्वपूर्ण है. फोकस इस बात पर होना चाहिए कि क्या किया जा सकता है, वर्तमान में क्या कमी है, और परिणामों को मापने के लिए निरंतर प्रयास अन्यथा यह आक्रोश भी सार्थक बदलाव के बिना गुजर जाएगा.

केंद्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एक व्यापक और व्यवस्थित अनुसंधान और विश्लेषण की आवश्यकता है. कुल मिलाकर महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को पहले से ज्यादा सोचा-समझा जाना चाहिए.

-- ----प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

 Gender sensitization with the law may prove to be good for women

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(The root cause of gender discrimination is the patriarchal mind prevalent in Indian society. Though it is now changing with urbanization and education, there is still a long way to go. Social conditioning and the events of rigid gender constructions create an uneven balance Has happened)

Dr. Satywan Saurabh

Research Scholar in Political Science, Delhi University

333,Pari Vatika, Kaushalya Bhawan, 

Barwa, Hisar-Bhiwani (Haryana)-127045

Contact- 94665-26148, 01255-281381

Gender inequality is a long term problem in our society even today women are discriminated against in many ways. In India's social context, women are legally entitled to equal rights, but there is a great need to sensitize society on gender issues so that there is no problem. Women have the right to be free from violence, harassment, and discrimination. Removing the barriers of an unsafe environment can help women fulfill their potential as individuals and contributors to work, communities, and economies.

Gender sensitivity can go a long way to ensure this. Gender sensitization is the modification of behavior so that there are greater awareness and empathy to create gender equality. The National Family Health Survey suggests that 30 percent of women in India in the 15-49 age group have experienced physical violence since the age of 15. The report further reveals that about 31 percent of married women have experienced physical, sexual, or emotional violence by their husbands.

Women are discriminated against not only in the womb and childhood but also in every sphere of life. Women are forced to face the day-to-day challenges and limitations in their lives, to ensure their ability for personal development and freedom, and gender equality, to live a better and dignified life, towards an inclusive and secure society. The first step. Gender sensitization will help dispel many assumptions about our being male. Gender sensitization and widespread social change are needed to end gender crimes

The root cause of gender discrimination is the patriarchal mind prevalent in Indian society. Although this is now changing with urbanization and education, there is still a long way to go. The uneven balance remains due to social conditioning and the incidence of rigid gender constructions. If the child's education is low, they reduce the likelihood of violence. Gender sensitization is a basic requirement for understanding the sensitive needs of a particular gender. It helps to examine our attitudes and beliefs and to question 'realities'.

According to WHO estimates, less than 40 percent of women experiencing violence seek the help of any kind. Women who ask for help go to family and friends and see very few formal institutions and systems, such as police and health services. Less than 10 percent of those women who sought help to experience the violence appealed to the police. The "latest" data indicates that police file charge sheets in 86% of rape cases but trial courts are only able to settle 13% of pending rape cases with a reduced conviction rate of 32%. In cases of child rape, the conviction rate is 34.2% and the pendency is 82.1%.

According to the data, Uttar Pradesh has the highest number of crimes against women, while Madhya Pradesh has the highest number of rape cases in the country. Gender inequality is one of the deepest root causes of violence against women that puts women at risk for many forms of violence. Violence in any form not only affects the physical, mental, sexual, and reproductive health of women but also adversely affects decisions about their self-esteem, ability to work, and fertility. Violence impedes the participation of women in developmental and planning programs on a micro and macro level. Sensitive, incompetent, corrupt, and unacceptable judicial systems and law enforcement machinery fail to fight against various forms of crimes.

Presently, it has become mandatory to provide sensitivity to students of schools and colleges to get rid of misconceptions about physical and physical activities. Gender sensitization is a movement through which people with conservative and traditional thinking should be able to ensure equal participation of women and men in decision making; To equally facilitate; Equal access to and control over resources; To achieve the same benefits of development; To get equal opportunities in employment; Economic, political, cultural and social fields can also get equal respect in all other aspects of their life and livelihood so that both sexes can enjoy their human rights without any hindrance.

With the help of education, gender sensitivity in educational institutions can create awareness among children, parents, and other members of the community about their role in the future, as do men and women in society. Furthermore, it is the power of education that can bring about a great social change in society at large. As we know that our society is rigid, it is difficult to change the mind of the people. Therefore, the government should initiate more welfare schemes to make women self-sufficient to praise the sensitization process.

Society plays an important role in creating a safe environment for women. Giving birth to gender-sensitive children will create a safe society. After the Nirbhaya incident, the UN human rights chief said against rape and violence, women in India have a "national problem" that would require a "national solution". Better policing, fast-track courts, speedy punishment of time. Needs because each can serve as one. Public places should be made safe for all. Girls and girls should be raised in an atmosphere of freedom and a culture of mutual respect. Self-esteem, right to privacy, and gender sensitivity are issues that have to be integrated within.
Changes in school and college curriculum and respect for women's autonomy are needed to educate youth on social values of equality.

Parents have a responsibility in the proper upbringing of a male child. Boys and girls should be raised in an atmosphere of freedom and a culture of mutual respect. It is important to implement and implement and implement policies that promote gender equality by ending discrimination against women in marriage, divorce and custody laws, inheritance laws, and ownership of assets. The focus should be on what can be done, what is currently lacking, and the constant effort to measure the results otherwise this outrage will pass without even meaningful change.

There is a need for comprehensive and systematic research and analysis on crime against women at the central, state, district, and block levels. Overall, issues related to women's safety should be considered more than ever.

-- Dr. Satywan Saurabh

Research Scholar in Political Science, Delhi University

333,Pari Vatika, Kaushalya Bhawan, 

Barwa, Hisar-Bhiwani (Haryana)-127045

Contact- 94665-26148, 01255-281381

 बिडेन, मोदी और भारत-अमेरिका संबंधों के बदलते आयाम

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(अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल राष्ट्रीय हित अपरिवर्तित रहते हैं। व्यक्तिगत संबंध राष्ट्रीय हितों के लिए बाधा नहीं बनते हैं, इसलिए बिडेन श्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ संबंधों से प्रभावित नहीं होंगे। भारत वर्तमान में विश्व मंच पर एक बढ़ती हुई शक्ति है। इसलिए, भारत अमेरिका की नीतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अमेरिका के साथ बेहतर संबंध भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार करेंगे।)

--- डॉo सत्यवान सौरभ, 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 

कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

333, परी वाटिका, कौशल्या भवन,

बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045

मोबाइल :9466526148,01255281381

जो बिडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को हराया है। वर्तमान दुनिया में अमेरिका सबसे प्रभावशाली देश है, इसलिए अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का दुनिया के अधिकांश देशों पर प्रभाव पड़ेगा। भारत कुछ समय के लिए अमेरिका के महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में सामने आ रहा था। अमेरिका में हाउडी मोदी और भारत में नमस्ते ट्रम्प दोनों देशों के नेताओं के बीच घनिष्ठ अंतरंगता का परिणाम थे। इस स्थिति में, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से भारत और अमेरिका के संबंधों के आयाम भी बदल जाएंगे।

अपने विजय भाषण में, उन्होंने एकता के एक संदेश पर जोर दिया और कहा कि अब समय आ गया है कि "अमेरिका की आत्मा को ठीक करो और पुनर्स्थापित करो।" मैं एक राष्ट्रपति बनने की प्रतिज्ञा करता हूं जो विभाजित नहीं करना चाहता है बल्कि एकजुट करना चाहता है। आप सभी के लिए जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प को वोट दिया, मैं आज रात निराशा को समझता हूं। लेकिन अब एक दूसरे को मौका दें।जो बिडेन पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के समय से भारत-अमेरिका के रणनीतिक संबंधों के पक्ष में हैं। हालाँकि ट्रम्प का भारत-प्रशांत क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित था, जहाँ भारत चीन को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया, और यह संभावना है कि बिडेन भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी बना रहेगा। इसके साथ ही, अफगानिस्तान में शांति स्थापना और आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका की नीतियों को एक ही दिशा में लागू किया जाएगा।

ओबामा और बिडेन ने अपने प्रत्येक देश और पूरे क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के साथ सहयोग को मजबूत किया। " बिडेन का मानना है कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद के लिए कोई सहिष्णुता नहीं हो सकती है।"  हालांकि, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर प्रशासन में अपने समय के दौरान उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, भारत सरकार को उम्मीद है कि जब वह सीमा पार आतंकवाद की बात करेंगे तो वह भारत-पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी प्रशासन के दृष्टिकोण की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। ट्रम्प प्रशासन ने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर एकतरफा प्रतिबंध लगा दिया था, जो पिछले ओबामा प्रशासन के फैसले के खिलाफ था। अमेरिका और ईरान दोनों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में भारत के सामने एक दुविधा पैदा हो गई थी। यह संभव है कि जो बिडेन प्रशासन इस स्थिति को हल करेगा।

ट्रम्प प्रशासन में, अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, मानवाधिकार आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से दूर जा रहा था। भारत वैश्विक संस्थानों के महत्व के पक्ष में है। इस स्थिति में, भारत और ट्रम्प प्रशासन की नीतियों में उलटफेर हुआ। शायद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो बिडेन के प्रशासन के तहत इन वैश्विक संस्थानों के महत्व को मान्यता दी। ट्रम्प के नेतृत्व में, अमेरिका पेरिस जलवायु संधि से खुद को अलग कर रहा था जबकि भारत पर्यावरण को उन्नत करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। जो बिडेन के शासन के तहत, यह संभव है कि पेरिस संधि को यूएसए द्वारा मान्यता दी जाए। ट्रम्प प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंधों को अमेरिका के पक्ष में भारत-अमेरिकी व्यापार संतुलन के साथ-साथ भारत को जीएसपी श्रेणी से अलग करने के प्रयास में लगाया।

यह संभव है कि भारत फिर से बिडेन प्रशासन के तहत जीएसपी श्रेणी में शामिल हो जाए।
अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों की स्थिति में सुधार की संभावना है जो ट्रम्प की संरक्षणवादी नीतियों से नकारात्मक रूप से प्रभावित थे। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट ने भारत को धार्मिक उत्पीड़न का देश बताया, जिसके लिए ट्रम्प प्रशासन की प्रतिक्रिया तटस्थ थी, लेकिन बिडेन प्रशासन की उपाध्यक्ष कमला हैरिस ने इसके खिलाफ अपना बयान दिया। उसी समय, ट्रम्प प्रशासन जम्मू और कश्मीर में स्थिति, लोकतंत्र के उल्लंघन, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जाति और सांप्रदायिक हिंसा के विषय पर तटस्थ था, जबकि कमला हैरिस ने इन मुद्दों पर भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की।

2013 में भारत का दौरा करने वाले जो बिडेन ने भारत से दूसरे देशों में लोगों के प्रवास पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चीन को रोकने के लिए बनाया जा रहा क्वाड (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) ट्रम्प प्रशासन की रणनीतियों का महत्वपूर्ण बिंदु था और यह इतना प्रभावी हो गया कि जर्मनी भी इसमें शामिल होने पर विचार कर रहा था। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि क्वाड बिडेन प्रशासन में भी इतना महत्व हासिल करेगा। ट्रम्प ने चुनाव प्रचार में हॉडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प (भारत के प्रधान मंत्री और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की घटनाओं) का इस्तेमाल किया।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल राष्ट्रीय हित अपरिवर्तित रहते हैं। व्यक्तिगत संबंध राष्ट्रीय हितों के लिए बाधा नहीं बनते हैं, इसलिए बिडेन श्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के साथ संबंधों से प्रभावित नहीं होंगे। भारत वर्तमान में विश्व मंच पर एक बढ़ती हुई शक्ति है। इसलिए, भारत अमेरिका की नीतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अमेरिका के साथ बेहतर संबंध भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार करेंगे, इसलिए दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है। भारत और अमेरिका के बीच बेहतर संबंध पूर्व और पश्चिम के बीच का ऐसा संबंध है जो पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा।

जो बिडेन भारत का मित्र रहा है. बराक ओबामा प्रशासन में उपाध्यक्ष बनने से बहुत पहले, बिडेन ने भारत के साथ मजबूत संबंधों की वकालत की थी। बिडेन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में और बाद में उपाध्यक्ष के रूप में, भारत के साथ रणनीतिक जुड़ाव को गहरा बनाने में। वास्तव में, 2006 में, अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने से तीन साल पहले, बिडेन ने अमेरिका-भारत संबंधों के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण की घोषणा की: “मेरा सपना है कि 2020 में, दुनिया के दो निकटतम राष्ट्र भारत होंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका 2013 में मुंबई की यात्रा के दौरान एक भाषण में, श्री बिडेन ने कहा था: “हम जिस तरह से आप एक एकल, गर्वित राष्ट्र में जातीयता, विश्वास और जीभ पिघल रहे हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं।

पिछले 20 वर्षों में, हर अमेरिकी राष्ट्रपति - बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन अगर कोई एक सामान्य विषय था जिस पर सभी सहमत थे तो यह था: भारत के साथ एक मजबूत संबंध । इसका मतलब यह है कि भारत के साथ बेहतर संबंधों के पक्ष में द्विदलीय समर्थन की परंपरा रही है, और प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले दो दशकों में अपने पूर्ववर्ती से विरासत में जो हासिल किया है, उससे बेहतर बनाया है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि बिडेन परंपरा को जारी नहीं रखेगा, लेकिन निश्चित रूप से, उसकी अपनी शैली और बारीकियां होंगी, और रिश्ते पर अपनी व्यक्तिगत मुहर लगाएगा।

इन सबसे ऊपर, श्री बिडेन की विदेश नीति को देखा जाएगा कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, मानवाधिकार परिषद, संयुक्त कार्य योजना जैसे समझौतों सहित ट्रम्प की बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था से कितना उलटफेर करता है। ईरान परमाणु समझौते और पेरिस जलवायु समझौते और पारंपरिक ट्रांस-अटलांटिक और ट्रांस-पैसिफिक गठबंधन से बिडेन की विदेश नीति को भी देखा जाएगा कि नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वह क्या ठोस उपाय करता है।  श्री बिडेन के प्रशासन के साथ सरकार के व्यवहार की सफलता अब इस बात पर निर्भर करती है कि भारत सरकार अगले कुछ महीनों में अमरीका के साथ रिश्तों में कितनी "सामान्य" स्थिति में वापस आ सकती है।

--- डॉo सत्यवान सौरभ, 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 

कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

333, परी वाटिका, कौशल्या भवन,

बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045

मोबाइल :9466526148,0125528138

 क्या भारत में काम करने के अधिकार को गरिमापूर्ण  बनाया जा सकता है?

(काम करने का अधिकार अनिवार्य रूप से पूंजीवाद और कार्य नैतिकता से जुड़ा है, काम करने का अधिकार पूंजीपतियों के विरुद्ध शोषण का अधिकार है और यह पूरी तरह से उचित दृष्टिकोण है. यदि आप वास्तव में मानवता के भविष्य को देख रहे हैं, तो कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकते.)

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 प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

उब्बा भवन, शाहपुर रोड, सामने कुम्हार धर्मशाला,
आर्य नगर, हिसार (हरियाणा)-125003 

दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं  महामारी की दोहरी मार से उबरने के लिए संघर्ष  कर रही है, लॉकडाउन से बेरोजगारी बढ़ रही है. मगर बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को सक्षम करने के लिए और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए काम चाहिए. 'काम करने का अधिकार' जीवन को जीने में सक्षम होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है. 'काम करने का अधिकार' शब्द अक्सर बेरोजगारी या काम की उपलब्धता की कमी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है. भारत में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नौकरियों का वादा और बेरोजगारी की राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है.

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काम का अधिकार चर्चा का एक बड़ा विषय था, और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में काम करने का अधिकार शामिल है. भारत में, हमें काम करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है. लेकिन हमारे पास जो है वह मनरेगा है. यह काम करने के अधिकार की दिशा में एक कदम है, लेकिन यह एक वैधानिक अधिकार है. मनरेगा के तहत, एक व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते की मांग करके अधिकार को पूरा नहीं करने के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहरा सकता है. मनरेगा के तहत, कोई व्यक्ति राज्य को मांग के आधार पर अधिकार को पूरा नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है.

भारत में जीडीपी के अनुपात में गिरावट देखी जा रही है, और ज्यादातर बेरोजगार वृद्धि, श्रम के साथ बाजार के कानूनों से जुडी है. इन परिस्थितियों में  यह अधिकार महत्वपूर्ण हो जाता है. 'काम का अधिकार' शब्द अक्सर बेरोजगारी या काम की उपलब्धता की कमी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है. लेकिन इसका एक और अर्थ भी है, जो बिना किसी बाधा के मेरी आजीविका कमाने का अधिकार है. एक तरफ, विस्थापन और फैलाव, और दूसरी तरफ, नई नौकरियां पैदा करने में विफलता ने रचनात्मक तरीके से काम करने के अधिकार की कल्पना करना और इसे कानूनी रूप से लागू करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है.

भारत जैसे देश में अधिक से अधिक स्वचालन से बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है. सरकार ने श्रम संगठनों के पास 44 श्रम कानूनों को चार श्रम कानूनों में काट दिया है. श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करने के रूप में आलोचना की गई. भारत में सुरक्षात्मक श्रम कानून श्रम बल के एक छोटे समूह के लिए लागू होते है. बाकी लोगों के लिए, कानूनी सुरक्षा बहुत कम है, जो सुरक्षा के बारे में बहुत कम जागरूकता और कमजोर कार्यान्वयन है. भारत में सुरक्षात्मक श्रम कानून मौजूद हैं, वे स्थायी सरकारी नौकरियों में लोगों को श्रम बल के ऋणात्मक अधिकार के लिए लागू करते हैं. इसलिए, राज्य की क्षमता में बाधाओं को देखते हुए, जब यह श्रम कानूनों को लागू करने की बात आती है, श्रम बाजार को मजबूत करना यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए. एक अच्छा रोजगार गारंटी कार्यक्रम जहां तक काम में 'अधिकार' का सवाल है. यह स्वचालित रूप से श्रमिकों के बेहतर उपचार के लिए स्थितियां बनाता है.

यहां मनरेगा के साथ नए रोजगार के अवसर सृजित करने का विचार है, ताकि जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें. इस गरिमा को काम की परिस्थितियों से माना जाता है, जैसे कि उचित वेतन का भुगतान किया जाना और काम के घंटे को विनियमित करना, और इस काम का उपयोग वे उपयोगी चीजें जैसे कि स्कूल की इमारतों की मरम्मत, सफाई पार्क, और इसी तरह से करते हैं. शहरी स्थानीय निकाय प्रमाणित सार्वजनिक संस्थानों जैसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों को पूर्व-अनुमोदित कार्यों के लिए नौकरी के वाउचर जारी कर सकते हैं.
ये संस्थान केवल पूर्व निर्धारित कार्यों के लिए श्रम को किराए पर देने के लिए वाउचर का उपयोग कर सकते हैं - जैसे कि पेंटिंग स्कूल की इमारतें, टूटे फर्नीचर की मरम्मत आदि.

कौशल की एक पूरी श्रृंखला को समायोजित किया जा सकता है. इसलिए, यह एक काम करने योग्य एजेंडा है, लेकिन इसे काम करने योग्य बनाने के लिए हमें न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि राजकोषीय संसाधनों की भी आवश्यकता है. काम का अधिकार न केवल पर्याप्त काम की कमी के बारे में है, बल्कि आम तौर पर शहरी भारत में सार्वजनिक वस्तुओं और परिसंपत्तियों की गहन कमी है. इन सार्वजनिक वस्तुओं को प्रदान करना राज्य की ज़िम्मेदारी है, और इस अनिवार्यता को रोजगार सृजन कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि मगनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में करता है.

काम करने का अधिकार अनिवार्य रूप से पूंजीवाद और कार्य नैतिकता से जुड़ा है, काम करने का अधिकार पूंजीपतियों के विरुद्ध शोषण का अधिकार है और यह पूरी तरह से उचित दृष्टिकोण है. यदि आप वास्तव में मानवता के भविष्य को देख रहे हैं, तो कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकते. काम पूरा होना चाहिए, काम रचनात्मक होना चाहिए, और काम को अपनी जगह पर रखना होगा, विकेंद्रीकृत शहरी रोजगार और प्रशिक्षण मनरेगा के साथ, नए रोजगार के अवसर पैदा करने का विचार है ताकि जो लोग बेरोजगार आसानी से नियोजित हो सकते हैं और एक गरिमामय जीवन जी सकते हैं राज्य द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करके रोजगार  उत्पन्न करना यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए.

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 प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

उब्बा भवन, शाहपुर रोड, सामने कुम्हार धर्मशाला,
आर्य नगर, हिसार (हरियाणा)-125003 

 ग्रामीण विकास से होगा देश का आर्थिक विकास

(ग्रामीण अवसंरचना के विकास से ग्रामीण उत्पादकों के लिए बाजार केंद्रों तक बेहतर पहुंच, कम कीमतों पर इनपुट और कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता और गतिशीलता में सुधार हो सकता है।)

-- डॉo सत्यवान सौरभ, 

रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, 

इन्फ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में भारत की 65% आबादी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगर हम देश में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के बारे में बात करते हैं, तो यह कृषि, कृषि-उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है। मूल रूप से, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता है जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। एक उदाहरण देने के लिए, ग्रामीण अवसंरचना के विकास से ग्रामीण उत्पादकों के लिए बाजार केंद्रों तक बेहतर पहुंच, कम कीमतों पर इनपुट और कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता और गतिशीलता में सुधार हो सकता है।

ग्रामीण सड़क अवसंरचना योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गतिशीलता और संपर्क प्रदान करती है। यह किसानों को पानी, बीज और अन्य कच्चे माल उपलब्ध कराकर कृषि गतिविधियों को बहुत अधिक बढ़ावा देता है। कनेक्टिविटी में सुधार करके, ग्रामीण सड़कें गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाती हैं, जिससे आजीविका के अवसरों में वृद्धि होती है। ग्रामीण सड़कें यह भी सुनिश्चित करती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सार्वजनिक सेवाओं के साथ सेवा दी जाती है और राज्य द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभ दूर-दराज के क्षेत्रों तक आसानी से पहुँचते हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक भी पहुँच प्रदान कर सकते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी ढांचा योजना मूल रूप से कृषि और सिंचाई पंपसेट, लघु और मध्यम उद्योगों, खादी और ग्रामोद्योग, कोल्ड स्टोरेज चेन, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना प्रणालियों और स्रोतों की स्थिरता हो सकती है और पानी की गुणवत्ता की समस्या से निपटा जा सकता है, जिससे लोगों के अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ग्रामीण आवास संरचना योजना लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की क्षमता रखती है। कुल मिलाकर और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, ग्रामीण बिजली, सिंचाई, पानी, स्वच्छता और सड़क बुनियादी ढांचे के विकास से उत्पादकता, बचत, आय और पर्यटन में वृद्धि हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों के बेहतर रोजगार और स्वास्थ्य का लाभ होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई - ग्रामीण) 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना एवं पीएमएवाई-जी का उद्देश्य पक्के (स्थायी) घर और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाएं जैसे कि पाइप पेयजल, बिजली की आपूर्ति और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करना है। जल जीवन मिशन  2024 तक हर ग्रामीण घर यानि हर घर नल से जल को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन  प्रदान करना है। ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने ग्रामीण विकास के लिए चुनौती पेश की है, जैसे कि भूमि की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, कृषि आधारित उद्योगों और आवास के लिए भूमि के लिए एक निरंतर झगड़ा है, जो ग्रामीण आबादी की आवास मांगों को पूरा करने के लिए एक गंभीर बाधा है। तात्पर्य यह है कि 'हाउसिंग फॉर ऑल' की दृष्टि को नियमित आधार पर बड़े भूमि पार्सल के अधिग्रहण / आपूर्ति की आवश्यकता होगी।

अपर्याप्त वित्तपोषण ग्रामीण आबादी के लिए वित्त के औपचारिक स्रोतों तक अपर्याप्त पहुंच ग्रामीण आवास क्षेत्र में एक मुद्दा रहा है। ग्रामीण आबादी के लिए उचित दस्तावेज / आय का स्थिर स्रोत का अभाव औपचारिक वित्त हासिल करने में बाधा रहा है। कानूनी अड़चनें सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ कानूनों के खराब प्रवर्तन द्वारा प्रबलित ग्रामीण क्षेत्रों में विशाल भूमि क्षमता के दोहन में रियल एस्टेट में प्रमुख खिलाड़ियों के लिए एक बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की कृत्रिम कमी के कारण निजी भूमि के लिए स्पष्ट उपाधियों का अभाव है। एक अन्य प्रमुख मुद्दा भूमि रिकॉर्ड के बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण की अनुपस्थिति और लैंड-होल्डिंग खिताब की जांच के लिए ऐसे रिकॉर्ड तक आसान पहुंच है।

ग्रामीण सड़क नेटवर्क की खराब स्थिति भारत के पास दुनिया भर में सबसे बड़े और घने ग्रामीण सड़क नेटवर्क में से एक है। हालांकि, 2.7 मिलियन किलोमीटर ग्रामीण सड़क नेटवर्क खराब स्थिति में है। वर्तमान में, अधिकांश ग्रामीण सड़कें ऑल-वेदर रोड नहीं हैं और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी है। इसलिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में आवश्यक रूप से कई सुधार जरूरी हैं, 2022 तक  सभी के लिए आवास ’सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण किफायती आवास को बढ़ावा देना और  किफायती आवास पहल के लिए सफल भूमि उपयोग और वित्त और अभिनव वित्तपोषण तंत्र के लिए आसान पहुंच की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार नेशनल हाउसिंग बैंक  में एक किफायती हाउसिंग फंड स्थापित कर रही है, जिसे प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण देने की कमी से वित्त पोषित किया जा सकता है।

पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों की स्थिति में सुधार और मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार एक ही ठेकेदार के साथ निर्माण अनुबंध के साथ-साथ पांच साल के रखरखाव अनुबंध द्वारा कवर की जाने वाली सभी सड़कें। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण संगठन  के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी द्वारा सड़क के रखरखाव के लिए नीति फ्रेमवर्क को राज्य स्तर पर लागू किया जाना है। अधिक फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मारी सदक ऐप से प्रतिक्रिया स्वीकार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार करना। बुनियादी नागरिक सुविधाओं के कवरेज में सुधार सेवा वितरण मॉडल को जीपीआरएस की जवाबदेही बढ़ाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने और लागू करने के लिए स्थानीय सरकार की क्षमता में सुधार करना। और गुणवत्ता सेवाओं / सुविधाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क / शुल्क के बारे में ग्रामीण आबादी के बीच जागरूकता पैदा करना।

पेयजल की आपूर्ति में सुधार से विनियामक वातावरण में संरचनात्मक परिवर्तन लाकर, जल प्रबंधन को अधिक समग्र और बहु-विषयक बनाने के लिए केंद्रीय जल आयोग  और केंद्रीय भूजल बोर्ड के संस्थागत ढांचे में एक बदलाव की आवश्यकता है।  जल संसाधन नियामक तंत्र पर एक मॉडल कानून का मसौदा तैयार किया जा सकता है और इसे राज्य स्तर पर लागू किया जा सकता है। ग्रामीण अवसंरचना समग्र विकास को गति प्रदान कर सकती है और सभी प्रकार की अच्छी अवसंरचना कनेक्टिविटी के साथ 69% भारतीय जनसंख्या को लाकर आत्मनिर्भर  भारत की विशेष आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।

-- डॉo सत्यवान सौरभ, 

रिसर्च स्कॉलर,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, 

आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

333, परी वाटिका, कौशल्या भवन,

बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045

मोबाइल :9466526148,01255281381

(मो.) 01255-281381 (वार्ता)

(मो.) 94665-26148 (वार्ता+वाट्स एप)

 Rural development will lead to the economic development of the country

(Development of rural infrastructure can lead to better access to market centers for rural producers, lower input prices, and better availability of raw materials, and improved mobility.)

---Priyanka Saurabh

Research Scholar in Political Science

Poetess, Independent journalist and columnist,

AryaNagar, Hisar (Haryana)-125003

Contact- 7015375570

Infrastructure plays an important role in the economic development of any country. Currently, 65% of India's population lives in rural areas. If we talk about rural infrastructure in the country, it is important for the eradication of poverty in agriculture, agro-industries, and rural areas. Fundamentally, rural infrastructure has the potential to provide people with basic facilities that can improve their quality of life. To give an example, the development of rural infrastructure can lead to better access to market centers for rural producers, better input, and lower raw material availability and mobility.

Rural Road Infrastructure Scheme provides mobility and connectivity to people living in rural areas. It greatly promotes agricultural activities by providing water, seeds, and other raw materials to the farmers. By improving connectivity, rural roads increase employment opportunities for rural people in the non-agricultural sector, thereby increasing livelihood opportunities. Rural roads also ensure that rural areas are served with better public services and that all the benefits provided by the state reach the remote areas easily. They can also provide access to education and health services.

The rural electrification infrastructure scheme basically caters to the needs of other activities including agriculture and irrigation pump sets, small and medium industries, khadi and village industries, cold storage chains, health, and education. Rural water supply planning systems and sources can be stabilized and the water quality problem can be dealt with, which enhances the good health of the people. The Rural Housing Infrastructure Scheme has the potential to improve the standard of living of the people. Overall and according to various studies, the development of rural electricity, irrigation, water, sanitation, and road infrastructure can increase productivity, savings, income, and tourism and will result in better employment and health of rural people.

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY - Rural) Providing housing for all by 2022 and PMAY-G aims at providing pucca (permanent) houses and other basic civic amenities such as piped drinking water, power supply, and liquefied petroleum gas (LPG) connections. is. Jal Jeevan Mission is to provide functional domestic tap connection to water from every rural house i.e. every house tap by 2024. There are many factors that have presented a challenge for rural development, such as the availability of land is a constant clamor for land for agriculture, agro-based industries, and housing in rural areas to meet the housing demands of the rural population Is a serious obstacle. This implies that the vision of 'Housing for All' would require the acquisition/supply of large land parcels on a regular basis.

Inadequate Financing Inadequate access to formal sources of finance for the rural population has been an issue in the rural housing sector. Lack of proper documentation / stable source of income for the rural population has been an obstacle in securing formal finance. Legal bottlenecks are an obstacle for major players in real estate in exploiting vast land capacity in rural areas, reinforced by poor enforcement of laws against the encroachment of public lands. There is a lack of clear titles for private land due to the artificial scarcity of land in rural areas. Another major issue is the absence of large-scale digitization of land records and easy access to such records for the scrutiny of land-holding titles.

The poor state of rural road network India has one of the largest and dense rural road networks worldwide. However, 2.7 million km of the rural road network is in poor condition. Currently, most rural roads are not all-weather roads and there is a lack of connectivity in remote areas. So many reforms are necessarily necessary for the development of rural infrastructure, promoting rural affordable housing to ensure 'Housing for all' by 2022 and easy land use and finance and affordable financing mechanisms for affordable housing initiatives. Access required. For this, the government is setting up an affordable housing fund in the National Housing Bank, which can be funded by lack of priority sector lending.
All roads are covered by the construction contract with the same contractor as well as a five-year maintenance contract as per the standard bid document (SBD) and improvement in the condition of roads under PMGSY. 

The policy framework for the maintenance of the road is to be implemented at the state level by the National Rural Infrastructure Development Agency in collaboration with the International Rural Organization. Ensuring greater fund availability, accepting feedback from the Mari Sadak app, and improving last-mile connectivity in rural areas. Improving coverage of basic civic amenities, enhancing the accountability of GPRS to the service delivery model, improving the ability of local government to initiate and implement quality infrastructure projects in rural areas. And creating awareness among the rural population about user fees/charges for quality services/facilities.

A change in the institutional structure of the Central Water Commission and the Central Ground Water Board is needed to make water management more holistic and multi-disciplinary, by bringing structural changes in the regulatory environment by improving the drinking water supply. A model law on the water resources regulatory mechanism can be drafted and implemented at the state level. Rural infrastructure can accelerate overall development and meet the special need of self-reliant India by bringing 69% Indian population with all types of good infrastructure connectivity.

---Priyanka Saurabh

Research Scholar in Political Science

Poetess, Independent journalist and columnist,

AryaNagar, Hisar (Haryana)-125003

Contact- 7015375570

  It is not wise at all to convert only for marriage.

 (However, the idea of laws on interracial marriage directly violates many rights such as people's liberty, personal liberty, and the right to life. If a couple wants to marry despite their faith, the state must Enable and facilitate them to use their freedom, not restrict it.)

The Uttar Pradesh government has proposed legislation to prevent 'love jihad' from an ordinance for illegal religious conversion '. Casteism and theism have been prevalent in India for centuries. Despite many laws, the social stigma for interracial marriage still exists in Indian society. However, the idea of laws on interracial marriage directly violates many rights such as people's liberty, personal liberty and right to life.

The Uttar Pradesh government's proposal is a vicious blend of patriarchy and communalism. It lends legitimacy to a term that causes disrespect against inter-ethnic marriages and relationships in which one of the parties is a Muslim person. The reason for bringing such a law is that Hindu women are trying to convert to Muslim youths in the name of marriage. This law, called the 'Illegal Prohibition Bill 2020', claims that it only forces conversion, however, to allow the state to file private judgments of inter-faith couples. The effect is how they want to get married.

The UP law may have the effect of discouraging marriage from punitive action between two consenting adults of different religions, because the terms it uses are unclear. Any such law is contrary to the core values of the Constitution on many counts. Political terms such as Love Jihad have no legal sanction. There can be no law based on an extra-legal concept. In any case, legislative interference in marriages involving consenting adults would be unconstitutional.

Interracial marriage is believed to be forcible conversion of one of the spouses (mostly women). According to Muslim personal law, conversion to marriage is the only way to marry a non-Muslim. Hinduism only allows monotony and those who want to get married a second time take another course. There is no provision regarding caste determination of children born from such marriages. The Special Marriage Act, 1954 is not compatible with the backwardness of society. The validity of Article 226 is being debated in the context of cancellation of interracial marriage by the High Court.

The decision of the Allahabad High Court was based on religious conversion only for marriage. It refused to intervene on a writ petition demanding police protection for a couple, noting that the bride had converted from Islam to Hinduism solely for marriage. Such an accelerated conversion was found to be unacceptable, citing the 2014 decision. The 2014 decision questioned the change of heart in the principles of the new religion or conversions without any punishment.

Inter-faith couples keep their religious beliefs separate and opt for marriage under the Special Marriage Act. The Supreme Court held that marriage is a highly personal matter. A person's right to marry a person of choice or to choose one's partner is an aspect of constitutional freedom as well as privacy. In 2018, the Supreme Court reiterated this position of law in the Hadiya case, where it dismissed the allegation that Hadiya was forcibly converted to another religion for marriage.

The Supreme Court has struck down laws restricting individual freedoms because such a law "is not only overboard and ambiguous, but also has a strong impact on a person's freedom of choice". To avoid inclusion of further laws, the Special Marriage Act, 1954 should be adopted at the mental and social level. Rights should not be exploited; It is not wise at all to convert only for marriage.

 The diverse social groups of India are so mixed that it is not easy to separate one from the other. Social endosmosis can only occur when we evoke social feelings of love and fraternity that cross the boundaries of race and religion, gender, sexuality, class and language. If a couple wants to marry despite their faith, the state must enable and facilitate them to use their freedom, not to prohibit it. The state should relax the ambiguous process under the Special Marriage Act to facilitate and promote inter-marriages, rather than bring the Love Jihad 'law.

-- Dr. Satywan Saurabh

Research Scholar, Poet and Journalist

333,Pari Vatika, Kaushalya Bhawan, 

Barwa, Hisar-Bhiwani (Haryana)-127045

Contact- 94665-26148, 01255-281381