The fourth pillar of fragmented journalism has fallen
------------------------------------Dr. Satyawan Saurabh

The media acts as a guardian of the public interest in a democracy. It plays an important role in a democracy and works to inform the people about events of national and international importance. The media is considered the "fourth pillar" in democracies, along with the legislature, the executive, and the judiciary. Its importance in influencing readers can be gauged from the fact that the role it played during the freedom struggle was politically educating the millions of Indians who joined the fight against British imperialism.

Journalism is a profession that does service. It also derives the privilege of questioning from others. The basic purpose of journalism is to serve the people with news, ideas, comments, and information on matters of public interest in a fair, accurate, impartial manner and a polite manner and language. The press is an essential pillar of democracy. It purifies public opinion and shapes it. Parliamentary democracy can flourish only under the watchful eye of the media. The media not only reports but also acts as a bridge between the state and the public.

With the advent of private TV channels, the media has taken the reins of human life and society in every sphere of life. The media today is not satisfied as to the fourth estate, it has assumed the most important importance in society and governance. Playing the role of an informant, the media also takes the form of a motivator and a leader. The media has such an effect that it can make or break an individual, an institution, or an idea. Therefore, it affects the all-pervading and all-powerful society today. With so much power and strength, the media cannot lose sight of its privileges, duties, and obligations.

Today paid news, media trials, non-issues are being presented as real news, while real issues are being sidelined, real and social interest news is being ignored and profits and political side False distortions, fake news, yellow journalism are the main reasons for the rise in paid news cases: Most of the media groups in India are big corporate houses which are in the field for profit and work for a profit. . The low salary of journalists and their desire to become famous early is also one of the reasons behind yellow journalism.

The statistics also reveal the secret that about 40 percent of the total budget of most political parties is spent on media. The excess of money, alcohol, and paid news used in elections is a matter of grave concern today. According to the Press Council of India, news that is being broadcast in print or electronic media in exchange for cash or other benefits is called paid news. But it is an extremely difficult task to prove by opening the knot that the special news shown on a channel or the news published in a newspaper is paid news.

The absence of objective journalism gives rise to a false presentation of truth in a society that affects people's perceptions and ideas. As seen in the Cambridge Analytica case, biased news coverage on social media platforms affected the U.S. election. The pursuit of sensationalism and high TRP rates, as seen in the coverage of the 26/11 terrorist attacks in India, endangered the internal security of the nation. Sensationally driven reporting compromised the identification of rape victims and survivors despite court guidelines.


Paid news and fake news can manipulate public perception and create hatred, violence, and disagreement between different communities within society. Social media, with the advent of technological changes, the reach of media has increased profoundly. Its reach and role in influencing public opinion have made it even more important to ensure its fair, non-partisan call for the enforcement of journalistic ethics.


It is therefore important that for the media to play its important role effectively and efficiently, the media must operate within a well-defined code of conduct while maintaining its independence and editorial freedom. As irresponsible journalism invites restrictions, robbing the media of its freedom, professional conduct, and ethical practices are critical to protecting media freedom and ensuring that public confidence in the media is maintained.

In the changing times, 'ethics' should be promoted in media-related educational institutions. An 'independent investigation team' should be set up to monitor the impartiality of journalism and the transmission of sensitive information. Meetings of sociologists and media persons should be held at regular intervals so that all together can find solutions related to social problems and formulate strategies. The media should be freed from political pressure and adherence to the 'Code of Conduct for Journalism' should be ensured.

At present, journalism divided into camps is taking the society in the wrong direction, the fourth pillar has fallen. Some people are in journalism/literature because they need it for their self-interest. While some people are because journalism and literature need them, then society is left today. Many have been eroding for years instead of writing true and balanced; They must do justice to their primary will. The rest will be seen, the coming generation of journalists will have to move forward by making a balanced decision only then the pillar can stand firmly and equal three others.

While the media is a powerful means of creating awareness among the people, on the other hand, it also brings the government face to face with the problems of the country. As the media is considered as the fourth pillar of democracy, it is expected to make a positive contribution in the interest of the country. In today's changing times, the role of the media, as well as the way of reporting, has changed. Given the time, the media should play the role of a neutral watchdog instead of singing songs of self-interest.

- Dr. Satyawan Saurabh,

 खेमों में बंटी पत्रकारिता से चौथा खम्भा गिर चुका है

-----------------------------प्रियंका सौरभ 

मीडिया लोकतंत्र में जनहित के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यह एक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं की सूचना देने का काम करता है। मीडिया को लोकतांत्रिक देशों में विधानमंडल, कार्यकारी और न्यायपालिका के साथ "चौथा स्तंभ" माना जाता है। पाठकों को प्रभावित करने में इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भूमिका निभाई थी, वह राजनीतिक रूप से उन लाखों भारतीयों को शिक्षित कर रही थी, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में शामिल हुए थे।

पत्रकारिता एक पेशा है जो सेवा तो करता ही है। यह दूसरों से प्रश्न का विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य निष्पक्ष, सटीक, निष्पक्ष: और सभ्य तरीके और भाषा में जनहित के मामलों पर समाचारों, विचारों, टिप्पणियों और सूचनाओं के साथ लोगों की सेवा करना है। प्रेस लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है। यह सार्वजनिक राय को शुद्ध करता है और इसे आकार देता है। संसदीय लोकतंत्र मीडिया की चौकस निगाहों के नीचे ही पनप सकता है। मीडिया न केवल रिपोर्ट करता है बल्कि राज्य और जनता के बीच एक सेतु का काम करता है।

निजी टीवी चैनलों के आगमन के साथ, मीडिया ने जीवन के हर क्षेत्र में मानव जीवन और समाज की बागडोर संभाली है। मीडिया आज चौथे एस्टेट के रूप में संतुष्ट नहीं है, इसने समाज और शासन में सबसे महत्वपूर्ण महत्व ग्रहण किया है। मुखबिर की भूमिका निभाते हुए, मीडिया एक प्रेरक और एक नेता का रूप भी लेता है। मीडिया का ऐसा प्रभाव है कि यह किसी व्यक्ति, संस्था या किसी विचार को बना या बिगाड़ सकता है। इसलिए सभी व्यापक और सर्व-शक्तिशाली आज समाज पर इसका प्रभाव है। इतनी शक्ति और शक्ति के साथ, मीडिया अपने विशेषाधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों की दृष्टि नहीं खो सकता है।

आज पेड न्यूज, मीडिया ट्रायल, गैर-मुद्दों को वास्तविक समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि वास्तविक मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है, वास्तविक और समाज हित के  समाचार को नजरअंदाज किया जा रहा है और मुनाफे और राजनीतिक पक्ष के लिए तथ्य विरूपण, फर्जी समाचार, पीत पत्रकारिता की जा रही है  पेड न्यूज़ के मामलों में वृद्धि होने का प्रमुख कारणः भारत में अधिकतर मीडिया समूह कॉरपोरेट के बड़े घरानों वाले हैं जो मात्रा लाभ के लिये इस क्षेत्र में है और लाभ के लिए ही कार्य करते हैं। पत्रकारों की कम सैलरी तथा जल्दी मशहूर होने की चाहत भी पीत पत्रकारिता के पीछे एक कारण है।

आँकड़े ये राज भी खोलते है कि अधिकतर राजनीतिक दलों के कुल बजट का लगभग 40 प्रतिशत मीडिया संबंधी खर्चों में जाया होता है । चुनावों में प्रयुक्त होने वाला धन बल, शराब तथा पेड न्यूज़ की अधिकता आज बेहद गंभीर चिंता का विषय है। भारतीय प्रेस परिषद  के अनुसार, ऐसी खबरें जो प्रिंट या इलेक्ट्रॅानिक मीडिया में नकद या अन्य लाभ के बदले में प्रसारित किये जा रहे हों पेड न्यूज़ कहलाते हैं।  मगर सांठ-गाँठ कि गुच्छी को खोलकर ये साबित करना अत्यंत कठिन कार्य है कि किसी चैनल पर दिखाई गई विशेष खबर या समाचारपत्र में छपी न्यूज़, पेड न्यूज़ ही है।

वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता की अनुपस्थिति एक ऐसे समाज में सत्य की झूठी प्रस्तुति को जन्म देती है जो लोगों की धारणा और विचारों को प्रभावित करती है। जैसा कि कैंब्रिज एनालिटिका मामले में देखा गया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पक्षपातपूर्ण समाचार कवरेज ने अमेरिकी चुनावों को प्रभावित किया। सनसनीखेजवाद और उच्च टीआरपी दरों का पीछा करने के लिए जैसा कि भारत में 26/11 के आतंकवादी हमलों के कवरेज में देखा गया था, ने राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया था। सनसनीखेज चालित रिपोर्टिंग ने न्यायालय के  दिशानिर्देशों के बावजूद बलात्कार पीड़ितों और बचे लोगों की पहचान से समझौता किया।


पेड न्यूज और फर्जी खबरें जनता की धारणा में हेरफेर कर सकती हैं और समाज के भीतर विभिन्न समुदाय के बीच नफरत, हिंसा, और असहमति पैदा कर सकती हैं। सोशल मीडिया, तकनीकी परिवर्तनों के आगमन के साथ, मीडिया की पहुंच गहराई से बढ़ी है। जनमत को प्रभावित करने में इसकी पहुंच और भूमिका ने पत्रकारिता नैतिकता के प्रवर्तन के लिए अपनी निष्पक्षता, गैर-पक्षपातपूर्ण कॉल को सुनिश्चित करने के लिए इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है।


इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रभावी ढंग से और कुशलता से निभाने के लिए, मीडिया को अपनी स्वतंत्रता और संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक अच्छी तरह से परिभाषित आचार संहिता के भीतर काम करना चाहिए। चूंकि गैर-जिम्मेदार पत्रकारिता प्रतिबंध को आमंत्रित करती है, मीडिया को अपनी स्वतंत्रता को लूटना, पेशेवर आचरण और नैतिक अभ्यास मीडिया की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मीडिया में निवेशित जनता का विश्वास कायम है।

बदलते दौर में मीडिया संबंधित शिक्षण संस्थानों में ‘नैतिकता’ को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। एक ‘स्वतंत्र जाँच दल’ का गठन किया जाना चाहिये जो पत्रकारिता के निष्पक्ष प्रसारण एवं संवेदनशील सूचनाओं के प्रसारण संबंधी कार्यों पर निगरानी रखे। नियमित अंतराल पर समाजविदों तथा मीडियाकर्मियों की बैठक होनी चाहिये जिससे सब मिलकर सामाजिक समस्याओं से संबंधित समाधान खोज सकें एवं रणनीति बना सकें। मीडिया को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाना चाहिये साथ ही  ‘पत्रकारिता से संबंधित आचार-संहिता’ का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

वर्तमान दौर में खेमों में बंटी पत्रकारिता समाज को गलत दिशा में ले जा रहे है, चौथा खम्भा गिर चुका है।   कुछ लोग पत्रकारिता/साहित्य में है क्यूंकि उनको इसकी अपनी स्वार्थ सीधी के लिए जरूरत है। जबकि कुछ लोग इसलिए है कि पत्रकारिता और साहित्य को उनकी जरूरत है, तभी आज समाज बचा हुआ है। ऐसे बहुत से है जो सच और संतुलित लिखने की बजाय सालों से घिस रहे है बस; उनको अपनी प्राथमिक इच्छा के साथ तो न्याय करना चाहिए। बाकी देखा जायेगा, आने वाली पत्रकार पीढ़ी को संतुलित फैसला करके आगे बढ़ना होगा तभी ते स्तम्भ मजबूती से खड़ा होकर तीन अन्यों की बराबरी कर सकता है।

मीडिया ने एक-तरफ जहाँ लोगों की  जागरूकता का सशक्त माध्यम है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को देश की समस्याओं से रूबरू भी करवाती है।  मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने के कारण उससे अपेक्षा रहती  है की वह देशहित में अपना सकारात्मक योगदान दे। आज बदलते समय में मीडिया की भूमिका के साथ-साथ  उसके रिपोर्टिंग करने का तरीका भी बदल चुका है । समय को देखते हुए मीडिया को अपने स्वार्थपूर्ति के गीत गाने की बजाय तटस्थ वाचडॉग की भूमिका निभानी चाहिये।

----प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

 सरकारी नौकरी, बड़े व्यापारी और नेताओं के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य हो.

-------------------------------------------------✍  डॉo सत्यवान सौरभ,   

अब समय आ गया है कि सरकारी कर्मचारियों और 5 लाख से ऊपर की आय वालों के लिए आर्मी सर्विस अनिवार्य की जाये.ताकि देशभक्ति नारों से निकलकर वास्तविक रंग में आये और सबको पता चले कि कैसे एक फौजी देश की धड़कन है?? जो वतन की मिट्टी के लिए कुर्बान होता है अपना सब कुछ भूलकर. इनकम टैक्स की तर्ज और रिजर्वेशन के आधार पर आर्मी सर्विस के साल निर्धारित किये जाए. हर देशवासी को सीमा सेवा का मौका मिलना ही चाहिए ताकि कोई आंदोलन न करें कि मुझे ये अवसर नहीं मिला. न कोई धरने पर बैठे . ग्रुप ए और बी एवं 12 लाख से ऊपर की आय वाले परिवार के के लिए तो ये इस वतन में रहने की प्रथम शर्त होनी चाहिए.

देश के पैसे को अपनी तिजौरी में भरकर देश के अन्न- धन के का लुत्फ लेने वालों को ये अहसास होना भी जरुरी है कि यहाँ का कण-कण कितना कीमती है? गली-मोहल्ले से देश भर की राजनीति में अपना नाम चमकाने वाले परम समाजसेवी राजनीतिज्ञों के लिए चुनाव लड़ने की प्रथम शर्त फौजी सर्टिफिकेट हो ताकि मंच से बोलते वक़्त उनके भावों में देश सेवा की ही रसधार ही बहे. पंडाल से केवल एक ही नारा गूंजे ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का. मेरा मानना है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे देश से भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, धरने-प्रदर्शन, गली-मोहल्ले के सब झगडे खत्म हो जायँगे. हर फौजी में बहनों को भाई और माँ को बेटा दिखाई  देगा. सबकी अक्ल ठिकाने आएगी.   संवेदना की एक  लहर दौड़ेगी जो तेरे- मेरे कि भावना को खत्म करके प्रेम के धागों को मजबूती देगी.

ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग दुनिया में नया है जहां ऐसा है वो किसी से नहीं डरते. यहां तक की दुनिया के  आक्काओं, दादाओं की  भी हवा चुटकी भर में निकाल देते है. हो भी क्यों न ? जिस देश के सीमा प्रहरी वहां की  मिट्टी के लाडले हो, उसकी सरहदों में हवा भी पूछकर प्रवेश करती है.  इजरायल का उद्धरण देखिये जो अपने बगल में बैठे अमेरिका को जब चाहे आँख दिखा देता है.  यहां पुरुष और महिला, दोनों के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है. पुरुष इज़रायली रक्षा बल  में तीन साल और महिला करीब दो साल तक सेवा देती हैं. यह देश-विदेश में रह रहे इज़रायल के सभी नागरिकों पर लागू होता है. नए प्रवासी और कुछ धार्मिक समूहों को मेडिकल आधार पर बस छूट ही दी जाती है.लेकिन आर्मी सर्विस के बगैर उनको वहां वो सामाजिक रूतबा नहीं मिलता. रूस में भी ऐसे ही कानून है, यहीं कारण है कि उसके आगे अमेरिका और चीन कांपते है.

इससे देश सुरक्षा तो मजबूत होगी ही साथ में सामाजिक समानता का नया दौर भी कुलाचे भरेगा. जल्दी ही आपको गाड़ियों और अन्य वाहनों पर जातिगत टैग कि बजाय एक ही नाम दिखेगा ये मेरा इंडिया. क्या दिन होंगे वो? कल्पना कीजिये.  जब सबका दुःख-सुख एक होगा कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे ये नहीं मिला, उसे मिल गया और जो धनाढ्य परिवार बरसों से यहां की सम्पदा का रसा -स्वादन कर रहे है, जिनका कोई बेटा सीमा पर सेवा देने नहीं गया,जो  झूठे फूल चढ़ाकर वाही-वाही और अखबारों में चित्र छपवा रहे  रहे हैं  . इंसान को इंसान नहीं समझते उनको भी पता चल जायेगा कि जिस खुली हवा में तुम सांस ले रहे हो वो ऐसे ही तुम तक नहीं पहुंची. उसके लिए किसी माँ के भगतसिंह ने भरी जवानी में अपनी मासूम महबूबा के पवित्र प्यार को कुर्बान करते हुए भारत माँ के प्राणों की रक्षा के लिए फांसी का फंदा चूमा है.

एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे से लेकर तमाम सरकारी विभागों में नौकरी के लिए जितने आवेदन आते हैं, उसके आधे आवेदन सेना के लिए आते हैं। लोगों का ध्यान सरकारी नौकरी पाने के लिए तो है लेकिन देश की सेवा करने के लिए सेना में आने की ओर नही। सरकारी नौकरियों और राजनीति  में आने के लिए अगर सैन्य सेवा अनिवार्य की जाती है तो इससे सशस्त्र सेनाओं में हो रही जवानों की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा साथ ही नेताओं को ध्यान रहेगा कि क्या सही है और क्या गलत? बिजनेसमैन और व्यापारियों को ये आभास रहेगा कि कि तिजौरी के अलावा भी उनको कुछ विशेष करना है
हालंकि भारतीय आर्मी ने आम लोगों को ट्रेनिंग देने का प्लान तैयार किया है। भारतीय सेना एक ऐसे प्रपोजल पर काम कर रही है जिसके मुताबिक आम युवा लोग तीन साल के लिए आर्मी में शामिल हो सकते हैं। इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। यह मॉडल पहले से चले आ रहे शॉर्ट सर्विस कमिशन जैसा होगा जिसके तहत वह युवाओं को 10 से 14 साल के आरंभिक कार्यकाल के लिए भर्ती करती है। अगर इस प्रपोजल को मंजूरी मिलती है तो सेना इसे लागू कर सकती है। हालांकि टीओडी मॉडल में अनिवार्य सैनिक सेवा जैसा नियम नहीं होगा। भारतीय सेना के अनुसार अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यह सिस्टम पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। इसमें सेलेक्शन प्रक्रिया के नियमों को कम नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर भारत सरकार इसे अनिवार्य तौर पर लाती है तो आर्मी क्वॉलिटी से कोई समझौता नहीं होगा. लोग चाव और मन से आर्मी सर्विसेज में जायँगे.

हे मेरे देशवासियों! अब जागिये और देखिये. हम कहाँ जी रहे है? अनुभव कीजिये उस फौजी परिवार का  जिस आँगन में अभी-अभी तिरंगे में  लिपटकर उनका वीर-सपूत पहुंचा है, सबकी आँखें नम है. एक सन्नाटा है बस. ये सब चित्रण गर आपको रुलाता या अंदर तक झकझौरता नहीं तो तो आपको मेरे देश की मिट्टी में रहने का कोई हक़ नहीं है. आपकी  भावनाओं में तिरंगा और आँखों में इस देश की सरहद नहीं तो आप इस देश पर भार है. भारत माँ का कर्ज चुकाएँ और हामी भरिये, देश की सरकार से बोलिये और ट्वीट कीजिये कि आर्मी सर्विस हमारा एक अधिकार है और इसे तुरंत लागू कीजिये.

✍ सत्यवान सौरभ
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 Military service should be compulsory for government jobs, big businessmen, and leaders.

--------------✍ Priyanka Saurabh,

Now it is time to make army service compulsory for government employees and those earning more than Rs 5 lakh. So that patriotic slogans come out in real color and everyone knows how a military country is beating ?? Forgetting everything that is sacrificed for the soil of the homeland. The years of Army service should be determined based on income tax lines and reservations. Every countryman must get a chance to do border service so that there is no movement that I did not get this opportunity. No one was sitting on the dharna. This should be the first condition for living in this country for groups A and B and families with income above 12 lakhs.

Those who enjoy the food and wealth of the country by filling the country's money in their coffers also need to realize how precious the particles here are. The first condition for contesting elections for the ultimate social service politicians who have made a name for themselves in the politics of the country from the streets and neighborhoods is the military certificate so that while speaking from the platform, only the spirit of country service flows in their emotions. The only slogan echoing from the pandal is this country of heroic soldiers. I believe that if this happens then corruption, nepotism, protests, street fights will end in our country. In  army, sisters will see brother and mother will see son. Everyone's intellect will come to rest. A wave of sympathy will run which will strengthen the threads of love by eliminating the feeling of you and me.

It is not that this experiment is new in the world where it is, they are not afraid of anyone. Even the akkas of the world, the air of grandfathers is expelled in a pinch. Why not? The air also enters the borders of the country whose border guard is the Son of the soil. Look at the quote from Israel which shows the eye sitting next to America whenever it wants. Military service is compulsory for both men and women. Males serve in the Israeli Defense Forces for three years and females for about two years. This applies to all Israeli citizens living abroad. New immigrants and some religious groups are simply given exemptions on medical grounds, but without Army service, they do not get that social status there. Russia has a similar law, which is why the US and China are trembling ahead of it.

With this, the security of the country will be strengthened and at the same time, a new round of social equality will be filled. Soon you will see the same name instead of caste tag on cars and other vehicles, this is my India. What days will they be? Imagine. When everyone's sorrows and joys are the same, no one will say that I did not get this, he got it and the rich family who have been savoring the wealth here for years, whose son has not gone to serve at the border, who has paper flowers. They are printing pictures in the newspapers. They do not consider human beings to be human beings, they will also know that the open air in which you are breathing did not reach you just like that. For him, Bhagat Singh of a mother, in her youth, sacrificing the holy love of her innocent lover, has kissed the gallows to save the life of mother India.

According to a report, half of the applications for jobs in all government departments, from Indian Railways, come to the army. The focus of the people is to get a government job but not to join the army to serve the country. If military service is made compulsory for entering government jobs and politics, then it will also be able to meet the shortage of personnel in the armed forces and at the same time, the leaders will be aware of what is right and what is wrong. Businessmen and traders will have the impression that they have something special to do besides the safe.

However, the Indian Army has prepared a plan to provide training to the common people. The Indian Army is working on a proposal according to which ordinary young people can join the Army for three years. This scheme has been named as Tour of Duty. This model will be similar to the existing short service commission under which it recruits youth for an initial tenure of 10 to 14 years. If the proposal is approved, the army can implement it. However, the TOD model will not have a rule like compulsory military service. According to the Indian Army, if the proposal is approved, the system will be completely voluntary. The rules of the selection process will not be reduced in this. But if the Indian government inevitably brings it, there will be no compromise with Army quality. People will go to Army Services with enthusiasm and mind.

O, my countrymen! Now wake up and watch. Where are we living to Experience the courtyard in which the military family has just wrapped in the tricolor and reached their heroic grandson, everyone's eyes are moist. There is just silence. If all these pictures make you cry or tremble inside, then you have no right to live in the soil of my country. The tricolor in your emotions and not the border of this country in your eyes, then you are a burden on this country. Repay the debt of mother India and fill us up, talk to the government of the country, and tweet that Army service is one of our rights and implement it immediately.

✍ Priyanka Saurabh

Independent journalists and columnists, radio and TV panelists  
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Now cybercrime is a new challenge for the country
------------------------- Dr. Satywan Saurabh
The faster we are moving towards the digital world, the faster the number of cybercrimes is increasing. There is a cyber attack on Australia's communication system in Corona's time, the communication system seems to be questioned. Meanwhile, now cyber experts have expressed the possibility of a major cyber attack in India as well. The government has warned against a massive cyber attack against individuals and businesses, where attackers can steal data collected under Kovid for personal and financial information.

The advisors of India's Cyber Security Nodal Agency have issued warnings that potential cyber-attacks could target government agencies, departments, and trade bodies tasked with overseeing the disbursement of government financial aid. The attackers are suspected of sending malicious emails under the pretext of local officials who are in charge of the government-funded Kovid-19 support initiative. According to the information, cyber attackers are expected to have 2 million email IDs and are planning to send breathtaking emails at such times

Cyber-attacks have been taking place in India in the past as well. For example, in 2016, the leaking of personal information of 3.2 million debit cards of bank account holders and their data theft was a major cyber attack in India. Currently, the cybersecurity strategy has become an integral part of national security. Its area of influence is not less than military influence and its importance in covering all aspects of governance, economy, and welfare of a country. Today, the Internet is used in almost every field.
The concept of cybercrimes has also evolved along with the development of the Internet and its associated benefits. The danger of increasing cyber attacks in recent times is high. The growing cybercrime in the country from fraudulent calls to multiverse can bring the banking system to a standstill. Cybersecurity is very much needed today when the country is moving towards a cashless society and digitization. In this era of Corona, when most of the work is going on online transactions and cashless, taking cybersecurity seriously is paramount in India.

Security is a challenge because privacy is a fundamental right and increasing cyber crimes can cause privacy violations and freedom of expression to lose dignity. Cybersecurity has become an important law of cyberlaw today. Anyway, the Government of India has initiated a program to transform the country into a digital economy. The future of many initiatives is now dependent on digitization, starting from Aadhaar, Magow, Government e-market, DigiLocker, Bharat Net, Startup India, Skill India, and Smart Cities to propel India towards technological initiatives and change.

At present, there is a need to strengthen cybersecurity to check the increasing risk of financial fraud. In India, cyber networks, software, and cyber-physical systems and platforms must be cyber secure. This requires a prudent mix of people, policies, and technology as well as strong public-private partnerships. The dependence on information and communication technology (ICT) products and our inability to identify vulnerabilities is a major cybersecurity risk.

There is a lack of skilled people in Indian military forces, central police organizations, law enforcement agencies to understand technical aspects related to various software and hardware required in this field. Also, there is a shortage of cutting-edge technology-savvy professionals such as artificial intelligence, blockchain technology, machine learning, data analytics, cloud computing, and the Internet of Things. According to many experts, the country currently needs at least three million cybersecurity professionals.

India, like the European Union, lacks active cyber defense, like the General Data Protection Regulation or the US 'Clarifying Law Full Overseas Use of Data. The United States, Singapore, and the UK have only one organization working in the field of cyberspace while India has several central bodies that deal with cyber issues. Therefore each body has a separate reporting structure, which shows a lack of uniformity in the functioning of regulatory organizations. There is a lack of indigenization in hardware as well as software cybersecurity devices in India.
This makes India's cyberspace vulnerable to the cyber attack. Today, social media in India is becoming a powerful tool for dissemination of information, thereby spreading misleading news, which continues to threaten cybersecurity. The government and the private sector must jointly give cybersecurity some priority in its security and risk management plan. There should be a proliferation of cyber awareness and a multi-stakeholder approach - technical input, legal input, law enforcement, strengthening systems are extremely important
Institutions such as the National Cyber Security Coordinator (NCC), National Technical Research Organization, Computer Emergency Response Team, and National Cyber Security Coordinator Center in India are all doing appropriate work in a team spirit. But they suffer from a lack of skilled manpower and proper coordination.
The National Security Council and NCC should be strengthened to bring much-needed synergy between various institutions and to work a coordinated approach to cybersecurity for cybersecurity. Central universities, private universities, industry associations, industrial training institutes, and other educational institutions should incorporate courses in cybersecurity. (Illustration: Anjali Subhash)
--- Dr. Satywan Saurabh

अब साइबर अपराध देश के सामने नई चुनौती 

-------------------------- --प्रियंका सौरभ 

 

हम जितनी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोरोना के समय में ऑस्ट्रेलिया की संचार प्रणाली पर हुआ साइबर हमला है, संचार प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है।  इसी बीच अब साइबर विशेषज्ञों ने भारत में भी एक बड़े साइबर हमले की आशंका व्यक्त की है। सरकार ने व्यक्तियों और व्यवसायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले के खिलाफ चेतावनी दी है, जहां हमलावर व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी के लिए कोविड के तहत एकत्रित किये गए डाटा को चोरी कर सकते हैं।

भारत की साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के सलाहकार चेतावनी जारी की है कि संभावित साइबर हमले सरकारी एजेंसियों, विभागों और व्यापार निकायों को टारगेट कर सकते हैं जिन्हें सरकारी वित्तीय सहायता के संवितरण की देखरेख करने का काम सौंपा गया है। हमलावरों से स्थानीय अधिकारियों के बहाने दुर्भावनापूर्ण ईमेल भेजने की आशंका है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित कोविड -19 समर्थन पहल के प्रभारी हैं। जानकारी के अनुसार साइबर हमलावरों के पास 2 मिलियन ईमेल आईडी होने की आशंका हैं और ऐसे समय लुभावनी ईमेल भेजने की योजना बना रहे हैं

भारत में पूर्व में भी  साइबर हमले होते रहे हैं।  उदाहरण के लिये वर्ष 2016 में बैंक खाताधारकों के 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड की व्यक्तिगत जानकारी का लीक होना और उनका डेटा चोरी होना भारत में एक बड़ा साइबर हमला था। वर्तमान में साइबर सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसका प्रभाव क्षेत्र किसी देश के शासन, अर्थव्यवस्था और कल्याण के सभी पहलुओं को कवर करने में सैन्य प्रभाव व उसकी महत्ता से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। 

 

इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है। हाल के दिनों में साइबर हमले बढंने के खतरे ज्यादा हैं। देश में  धोखाधड़ी के कॉल से लेकर माल्वर्स  तक बढ़ती साइबर अपराध बैंकिंग सिस्टम को एक ठहराव में ला सकते हैं। साइबर सुरक्षा आज बहुत ज्यादा जरूरी है जब देश एक कैशलेस समाज और डिजिटलीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोरोना के इस दौर में जब अधिकांश कार्य  ऑनलाइन लेनदेन और कैशलेस हो रहे है तब भारत में साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लेना सर्वोपरि है।

सुरक्षा एक चुनौती है क्योंकि निजता एक मौलिक अधिकार है और साइबर अपराधों में वृद्धि से  निजता उल्लंघन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गरिमा खो सकती है। साइबर सुरक्षा आज साइबर कानून का एक महत्वपूर्ण कानून बन गया है।  वैसे भी भारत सरकार ने देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।  तकनीकी पहल और परिवर्तन की दिशा में भारत को आगे बढ़ाने के लिए आधार, मैगॉव, गवर्नमेंट ई-मार्केट, डिजीलॉकर, भारत नेट, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और स्मार्ट सिटीज़ शुरू करने से लेकर कई पहलों का भविष्य अब डिजिटलीकरण पर निर्भर है।

वर्तमान समय में वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे की जांच के लिए  साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने की जरूरत आन पड़ी है  भारत में, यह जरूरी है कि साइबर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और साइबर-फिजिकल सिस्टम और प्लेटफॉर्म साइबर सिक्योर हों। इसके लिए लोगों, नीतियों और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विवेकपूर्ण मिश्रण की आवश्यकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उत्पादों पर निर्भरता और कमजोरियों की पहचान करने में हमारी असमर्थता एक प्रमुख साइबर सुरक्षा जोखिम है।

इस क्षेत्र में आवश्यक विभिन्न सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित तकनीकी पहलुओं को समझने के लिये भारतीय सैन्य बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों में कुशल लोगों का अभाव है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स  जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की समझ रखने वाले पेशेवरों की कमी है। कई विशेषज्ञों के अनुसार आज देश को  वर्तमान में कम से कम तीन मिलियन साइबर सुरक्षा पेशेवरों की आवश्यकता है।
 

भारत में यूरोपीय संघ की तरह, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन  या अमेरिका के 'क्लैरीफाइंग लॉ फुल ओवरसीज़ यूज़ ऑफ़ डेटा की तरह सक्रिय साइबर डिफेंस का अभाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन में साइबर स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक ही संगठन है जबकि भारत में कई केंद्रीय निकाय हैं जो साइबर मुद्दों से निपटते हैं। इसलिये प्रत्येक निकाय में एक अलग रिपोर्टिंग संरचना होती है, जिससे विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव नज़र आता है। भारत में हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों में स्वदेशीकरण का अभाव है।

यह भारत के साइबर स्पेस को  साइबर हमले से निपटने में दुर्बल कर देता है। आज भारत में सोशल मीडिया ‘सूचना’ के प्रसार का एक शक्तिशाली उपकरण बन रहा है, जिससे भ्रामक  समाचार तेज़ी से फैलते हैं, जो साइबर सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते रहते हैं। सरकार और निजी क्षेत्र को संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा को अपनी सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन योजना में कुछ प्राथमिकता देनी होगी। साइबर जागरूकता का प्रसार होना चाहिए और बहु-हितधारक दृष्टिकोण होना चाहिए- तकनीकी इनपुट, कानूनी इनपुट, कानून प्रवर्तन, प्रणालियों को मजबूत करना बेहद जरूरी है  

 

भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीसी), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक केंद्र जैसे संस्थान सभी टीम भावना से उचित कार्य कर रहे हैं। लेकिन वे कुशल श्रमशक्ति और उचित समन्वय की कमी से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और एनसीसी को विभिन्न संस्थानों के बीच बहुत आवश्यक तालमेल लाने और साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का काम करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित अन्य शैक्षिक संस्थानों को साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रमों को शामिल करना चाहिये। (चित्रांकन: अंजलि सुभाष)

 

---प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

 

 मोर्चे पर महिलाओं के बढ़ते कदम

--------- --डॉo सत्यवान सौरभ,    

  भारत में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और कमांडिंग ऑफिसर के स्तर तक उठने के समान अवसर के लिए रास्ता साफ कर दिया तो उधर पाकिस्तान में पहली महिला जनरल की खबर सुर्ख़ियों में है. दुनिया में आज हर क्षेत्र में महिलायें आगे बढ़ रही है और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर रही हैं. भारतीय इतिहास नारी की त्याग-तपस्या की गाथाओं से भरा पड़ा है। किसी युग में महिलाएं पुरुषों से कमतर नहीं रहीं। वैदिक युग में महिलाएं युद्ध में भी भाग लेती थीं।

हालांकि, मध्यकाल के पुरुषवादी समाज ने नारी को कुंठित मर्यादाओं के नाम पर चार-दीवारी में कैद कर रखने में कोई कसर नहीं छोडी, परन्तु तब भी महिलाओं ने माता जीजाबाई और रानी दुर्गावती की तरह न केवल शास्त्रों से, अपितु शस्त्रों का वरण कर राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की रक्षा की। वर्तमान में केवल भारतीय वायुसेना ही लड़ाकू पायलट के रूप में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में शामिल करती है। वायुसेना में 13.09% महिला अधिकारी हैं, जो तीनों सेनाओं में सबसे अधिक हैं। आर्मी में 3.80% महिला अधिकारी हैं, जबकि नौसेना में 6% महिला अधिकारी हैं।

 परन्तु अपने विशिष्ट शारीरिक विन्यास के कारण पुरुषों से आमतौर पर कमजोर समझी जाने वाली महिलाओं को ‘प्रतिरक्षा सेवाओं’ में इतनी आसानी से स्वीकृत नहीं किया गया। भारत में 1992 में केवल पांच वर्षों की अवधि के लिए महिला अधिकारियों की भर्ती  शुरू हुई, अंत में इसे बढ़ाकर 10 और बाद के अवधि में 14 वर्ष कर दिया गया। 2016 में तीन महिलाओं को फायटर पायलट के रूप में तैनात किया गया था। इनकी नियुक्ति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। शुरू में केवल चिकित्सा सेवाओं तक सीमित भूमिका में रही सैन्य अफसर महिलाओं को  2019 में सरकार ने उन सभी दस शाखाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला किया जहां उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन  के लिए शामिल किया गया है - सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस।

आज महिला अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों की गर्व और आवश्यक सदस्य हैं । अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह अब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। कहीं नेवी में पायलट और कहीं ऑब्जर्वर के तौर पर महिलाएं समुद्री टोही विमान में सवार हैं, तो कहीं आसमान से लड़ाकू की भूमिका में  है।भारत  सरकार सेना में "स्त्री  शक्ति" (महिला शक्ति) को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हालाँकि, महिला अधिकारियों को उनके पुरुष सहयोगियों के साथ लाने में चुनौतियाँ हैं
महिला अधिकारियों को अब लड़ाकू जेट के पायलट और युद्धपोतों पर तो तैनात किया जाता है, लेकिन सेना में महिला अधिकारियों को सेना के पैदल सेना और बख्तरबंद डिवीजनों में, दुश्मन और यातना द्वारा पकड़े जाने के डर से शामिल नहीं किया जाता है।अमेरिका अपने महिला सैनिकों को युद्ध के मोर्चे पर भेजता है और वे वहां मारी भी जाती हैं और युद्धबंदी भी बनाई जाती हैं. इससे न तो देश की, न ही अमेरिकी औरतों की इज्जत खराब होती है.

 सोचने की बात यह है की जब अमेरीकी फ़ौज की महिलाएं इराक़ और अफग़ानिस्तान में लड़ सकती हैं, तो भारतीय महिलाएँ क्यों नहीं? अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज व पुलिस में महिलाओं की भागेदारी हो सकती है, तो सेना में क्यों नहीं? भारत में महिलाओं को मोर्चे पर न भेजने का एक बड़ा तर्क ये होता है कि अगर दुश्मन देश में भारतीय महिला सैनिकों को बंदी बना लिया तो क्या होगा? एक भ्रान्ति ये भी कि पुरुष सैनिक, जो मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, एक महिला कमांडर को "स्वीकार" करने के लिए तैयार नहीं होते हैं।

महिला अधिकारियों के शरीर विज्ञान, मातृत्व और शारीरिक विशेषताओं पर चिंताएँ उठाई जाती हैं। महिला अधिकारियों और उनके पुरुषों के समकक्षों के लिए सेवा की शर्तों में अंतर उनके पक्ष में माना जाता है।महिला अधिकारियों को भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण मानकों में रियायतें हैं। महिला अधिकारी नियुक्तियों में  स्वच्छता, संवेदनशीलता और गोपनीयता के मुद्दों पर अतिरिक्त विचार करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए पहले सामाजिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता होगी.

दुनिया और भारत के इतिहास में महिला योद्धाओं का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है . जॉन ऑफ आर्क से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, चित्तूर की रानी चेनम्मा, चांद बीवी, गोंड रानी दुर्गावती, झलकारी बाई, उदादेवी पासी जैसी योद्धाओं ने अपना नाम  पुरुष योद्धाओं से भी बढ़कर कमाया है. इनके साथ कभी ये सवाल नहीं आया कि वे युद्ध क्षेत्र में कपड़े कैसे बदलती थीं या कि वे योद्धा होने के दौरान गर्भवती हो जातींतो क्या होता ?  आखिर ऐसा क्या है कि जो बात पहले हो सकती थी, वह आज नहीं हो पा रही है? कहीं हमारी घटिया मानसिकता तो महिलाओंकी भूमिका को कमजोर करने पर नहीं तुली??

भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर  अध्ययन किये जाने संतुलित सोचने की की ज़रूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाएँ सेना में बहुत से कार्य बेहतर ढंग से कर रही हैं लेकिन हमें यह भी देखने की ज़रूरत है कि इनके कार्यक्षेत्र को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। महिला अधिकारियों को दी जाने वाली कुछ रियायतें वापस ली जा सकती हैं, कमांड के लिए चयन अधिकारी की गोपनीय रिपोर्टों और बंद पदोन्नति बोर्ड के माध्यम से किया जाना चाहिए, दोनों लिंगों के लिए सामान्य, और प्रोफ़ाइल के नाम और लिंग चयन बोर्ड से छिपाए जाने चाहिए। जेंडर इक्वेलिटी ’समय की सामाजिक जरूरत है और यह महिला और पुरुष दोनों अधिकारियों पर लागू होता है और सशस्त्र बलों की  प्रभावशीलता से समझौता किए बिना संतुलित निर्णय की भावना से इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी सेना को और ज़्यादा प्रभावी बना सकती है.

आज महिलाएँ पूरी दुनिया में सैन्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।  अगर कोई महिला अपनी मर्जी से, तमाम जोखिम को जानकर, सेना में आती है, तो किसी को भी उसका पिता बनकर उसके लिए फैसला करने का अधिकार नहीं है. अगर महिलाएं तमाम जोखिम को समझकर और तमाम दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार होकर सेना में शामिल होती हैं, तो सेना में हर तरह की भूमिकाएं उनके लिए खोल देनी चाहिए. फ़ौज और मिलिट्री एक एकीकृत संस्था के रूप में काम करती है और महिलाओं व पुरुषों के साथ काम करने से राह आसान ही होगी. जब जवान के स्तर पर महिलाएँ शामिल होंगी तभी पुरुष जवानों का महिला अफ़सर पर विश्वास मज़बूत होगा और सेना सशक्त हो कर उभरेगी.

--डॉo सत्यवान सौरभ,     

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 

कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

(मो.) 01255-281381 (वार्ता)